बिहीबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। जसपा सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लुम्बिनी सरकारमा सहभागी छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत वैशाखमा प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपा सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मन्त्री बनेका चारै जनालाई जसपाले कारबाही गरेको थियो। जसपाको निर्णय अनुसार प्रदेश सभाले पनि उनीहरू पदमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।
त्यसका विरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले ३ जेठमा अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूको पद थमौति गरेको थियो। पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका नदिएको, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको भनेर चारै जनाले रिटमा जिकिर गरेका थिए। यस पटक भने उनीहरूलाई कारबाही गर्न जसपाले प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हो। जसका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
थप समाचार
मुख्यमन्त्री आचार्य चिन भ्रमणमा जाने
जिल्ला स्तरीय फुटवलको उपाधि शान्ति नमुनालाई
