राज्य शक्तीको बिभाजन: किन आवश्यक ?

किशोर गैरे

 ईतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि एक व्यक्ति वा समूहको हातमा असीमित शक्ति रह्यो भने आफु भन्दा फरक मत राख्नेलाई दबाइन्छ, यस अवस्थामा शक्ती सन्तुलन मिलाउन उनीहरूको शक्ति घटाइन्छ। प्रजातन्त्रमा शक्तिहरूको बिभाजन भनेको शक्तिको दुरुपयोग रोक्नु र सबैको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो।

शक्ति विभाजनको व्यवस्थाले राज्य सन्चालन प्रणालीलाई तीन अङ्गमा विभाजित गर्दछ: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। यी संस्थाहरुको निर्माण तथा कार्यबिभाजन यसरी गरिएको हुन्छ कि एक अर्काको सन्तुलनले प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ, नतिजा स्वरूप, यस प्रणालीलाई नष्ट गरी कुनै पनि संस्था प्रजातन्त्रमा सर्वशक्तिमान हुन सक्दैन। चेक र ब्यालेन्स (पारस्परिक नियन्त्रण र प्रभावको अधिकार) ले सुनिश्चित गर्दछ कि तीन शक्तिहरू एक समान र सन्तुलित तरीकामा अन्तरक्रिया गर्दछन्। शक्तिको बिभाजन गर्नु कानुनी शासनको अनिवार्य गुण हो र यो संविधानमा समाहित छ। शक्तिको बिभाजन यस तथ्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ कि राज्य शक्तीको प्रयोग एकै व्यक्तिले पगर्नु हुँदैन। तसर्थ, संघीय प्रधानमन्त्रीले एकै समयमा न्यायपालिकाको प्रधानन्याधिश हुन सक्दैन, वा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त भएको प्रधानन्यायाधीशले उनको न्यायिक दायित्वबाट मुक्त हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको दायित्वबाट मुक्त भएर नेपालको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भै कार्यकारी भएका थिए।

तीनवटा शक्ति मध्ये पहिलो शक्ति ब्यबस्थापिका हो जसमा आवधिक निर्वाचनको विधि मार्फत जनताले चुनेका प्रतिनिधीहरुले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै कानून पारित गर्ने र कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्दछन। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको केन्द्रमा संसद दुई प्रकारको रहने: प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा, प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक प्रदेश सभा अनि प्रत्येक स्थानिय पालिकामा गाउँ/नगर सभा रहने गरि संविधानमा प्रष्ट ब्यबस्था रहेको छ। आज को परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा लगातार दुई पटक बिघटन गरिएको छ। कार्यपालिका लाई कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने र राज्य सन्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी छ। यस संघीय सरकार, प्रदेशिय सरकार तथा स्थानिय सरकार गरि तीन तहको सरकार हुने प्राबधान नेपालको संविधानले गरेको छ। संघीय राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख रहने तथा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल मार्फत गर्ने र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डल र स्थानिय तहमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मार्फत कार्यपालिकाको कार्यहरु सन्चालन हुने ब्यबस्था रहेको पनि कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद ब्यबस्थापिका प्रती जवाफ देहि हुनु पर्ने छ। तर नेपालको परिस्थितिमा संघिय सरकारले संघिय संसदको बिघटन गरि स्वच्छाचारी गतिबिधी सन्चालन भै रहेको अवस्थामा संबिधानको रक्षा र अन्तिम ब्याख्याको जिम्मेवारी प्राप्त संस्थाले स्वच्छाचारी गतिबिधीमा रोक लगाउने तथा नियन्त्रण गर्ने निर्णयहरु भैरहदा कतै व्यबस्थापिका भङ्ग हुने, कार्यपालिका र न्यायपालिका बिच द्वन्दको अवस्था सिर्जना हुने र प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था गुम्ने तथा अस्थिरता र तरलताले मुलुकको सार्वभौमिक्ता माथी खतरा उत्पन्न भै रहेको आशंका जनमानसमा ब्यापत रहेको छ। न्यायपालिकाले न्याय प्रशासन सन्चालन गर्दछ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा विवादहरुको न्यायिक समाधान र निर्णय गर्नु तथा कानूनहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्ने उनीहरूको काम हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निष्पक्षता न्याय सम्पादनले आम जनमानसमा कानुनीराज्य र ब्यबस्था प्रती आशा र बिश्वास जागृत गर्दछ। अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरू जस्तै नेपालमा पनि शक्तीको बिभाजनमा पार्टी प्रणालीको यथार्थ ब्यबहारिकताले प्रभावित पारेको छ।सरकारका मन्त्रीहरू नियमका आधारमा संसदमा बहुमत भएको दलहरूको सदस्य हुन्छन, संसदमा दल र दलको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सांसदले स्वबिबेक अनुसार मत प्रकट गर्ने अधिकारबाट बन्चित हुन्छ। मानै जनताले चुनेर आफ्नो सार्वभौमिता प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका संसद दल र दलिय स्वार्थ पुर्ती गर्ने कारिन्दा मात्र रहन्छन भन्दा फरक पर्दैन। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्य प्रायः विपक्षी दलहरूले लिने गर्दछ: सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने। सत्ताको शास्त्रीय बिभाजनलाई एक नयाँ आयाम दिइन्छ – बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान।

बिपक्षी दलको कार्य सरकारलाई खबरदारी गर्ने तथा सत्ताको लगाम कस्ने। प्रजातन्त्रमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण भुमिका भनेको नै बिपक्ष दलको हुन्छ, बिपक्ष दलका कार्यहरु र खबरदारीले प्रजातन्त्र दिगो र बलियो हुने गर्छ। संसदले कार्यकारीमाथि नियन्त्रण राख्छ, यसले संघीय सरकार र प्रशासनिक संस्थाहरूको कामको जाँच गर्छ। सरकारले गर्ने सबै कुरा वा प्रशासनले गर्न लगाउने सम्बन्धमा सरकारले संसदमा आफूलाई सहि ठहराउनु पर्छ। नेपालको संविधान अनुसार नया सरकार निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा संघीय सरकारले संविधानमा अधीन रहेर संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ। संसदले पारित गरेको कानूनलाई संबिधानको मर्म र जनताको भावना बिपरित लागेमा सर्वोच्च अदालत को संबैधानिक इजालसले जाँच गरि र असंवैधानिक भएको पाएमा यसलाई खारेज गर्न सक्दछ।

न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको एक मात्र प्रभाव यो हो कि यसले अदालतले पालना गर्ने कानूनलाई पारित गर्दछ। ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैको आफ्नो आफ्नो संबिधानले तोके अनुसारका जिम्मेवारी छन तर कुनै विषम परिस्थितिमा यी राज्य सन्चालनका अंगहरुमा शक्ति मोह भएका, स्वच्छाचारी र अपराधिक मानसिकता भएका ब्यक्ती हाबी भएको खण्डमा यी तीन अंगबिचको सन्तुलन गुम्ने अवस्था सिर्जना भएमा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थाको पतन भै तनाशाही अधिनायकवादि शक्तीको उदय हुने खतरा रहन्छ।

(लेखक किशोर गैरे विद्यार्थी नेता हुन । )