काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका एमालेको माधव नेपाल समूहका २३ सांसद हल न चल भएका छन् । शुक्रवार र शनिवार बालुवाटारमा बसेको संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आज साँझसम्मको अल्टिमेटम दिएर हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि हस्ताक्षर फिर्ताको पूर्वशर्त स्वीकार्य नभएको जवाफ दिइसकेको छ ।
ओलीले दिएको अल्टिमेटमको समय घर्किंदै जाँदा बालुवाटार पक्षको दौडधुप बढेको छ । हिजो मात्रै उपमहासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङ्ग र शंकर पोखरेल नेता नेपाललाई मनाउन कोटेश्वर पुगेका थिए । भेटका क्रममा नेताहरुले ओलीसँग भेटेर पार्टी एकताको पक्षमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरुको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै नेता नेपालले कार्यदललाई सक्रिय बनाएर त्यहीँबाट सहमतिको ड्राफ्ट तयार गर्न सुझाव दिएपनि ओली पक्षले ठोस जवाफ नदिएको बताइएको छ ।
”हस्ताक्षर फिर्ता नभए के हुन्छ रु एमाले एकताको सम्भावनाको औपचारिक अन्त्य हुने हो ?”
नेता नेपालसँगको भेटमा सहभागी उपमहासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ओली(नेपाल भेट गराएर संयुक्त वक्तव्य जारी गराउने आफूहरुको प्रयास सफल हुन नसकेको सार्वजनिक रुपमै बताउनुभएको छ । नेता नेपालले ओलीसँग भेट्न अरुचि देखाएका कारण सहमतिको प्रयास असफल भएको पौडेलको टिप्पणी छ।
फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाको एकता भंग गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समूह असन्तुष्ट छ । सर्वोच्चको फैसलाले एमालेलाई माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काएपनि जेठ २ मा नपुग्दै अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक राखेर संगठनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको हो । त्यसयता अलग(अलग गतिविधि गर्दै आएका दुवै पक्षका केही नेता विवाद मिलाउन भन्दै लगातार छलफलमा जुटेका छन्।
दुवै पक्षका नेताहरु छलफलमा जुटिरहेकै बेला अस्ति शुक्रबार ओलीले एकपक्षीय रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेपछि विवाद थप बढेको हो । विवाद समाधानका लागि दुबैतिरका दोस्रो तहका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेकै बेला ओलीले एकलौटी बैठक राखेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएपछि सहमतिको प्रयास भाँडिएको बताइन्छ । जेठ २ मा फर्किन नचाहने तर हस्ताक्षर फिर्तालाई ओलीले एकोहोरो अडान बनाउनुलाई नेपाल पक्षले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबाट जोगाउन देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताउँदै आएको नेपाल समूहले ओलीको अल्टिमेटमलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित बनाउने चालबाजीका रुपमा अर्थ्याएको छ ।
“कारवाहीको कुनै औचित्य छैन । यसअघि पनि उहाँले कारवाही गर्नुभएकै हो । उहाँको कारवाहीलाई अदालतले नै अवैध ठहर गरेपछि बाध्य भएर यो स्थितिमा आइपुग्नु भएको हो ।”
‘अदालतको फैसला आउने दिन नजिकिंदै गर्दा एकोहोरो रुपमा हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा शंकास्पद छ । हामीले कांग्रेस सभापतिका रुपमा देउवालाई समर्थन गरेका हैनौँ । प्रतिनिधिसभालाई विघटनबाट जोगाउन बाध्यात्मक अवस्थामा हस्ताक्षर गर्नुपरेको हो । त्यसैले अहिले हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन । प्रष्ट भए हुन्छ’,नेपाल निकट एक नेताले भने । उनले प्याकेजमा सहमति गरे हस्ताक्षर फिर्ताको विषय आफैँ सम्बोधन हुने पनि बताए । पार्टीलाई ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाए सबै समस्या एकैसाथ समाधान हुने उनले दाबी गरे ।
ओलीले भने अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकताको सम्भावना अन्त्य हुने बताउनुभएको छ । हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नेहरुलाई एमालेको ढोका बन्द हुने ओलीको चेतावनी छ । चेतावनीका बाबजुद नेपाल समूह आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएपछि ओलीको फकाउने रणनीति पनि सफल हुन सकेको छैन । हस्ताक्षर फिर्ता नभए के हुन्छ रु एमाले एकताको सम्भावनाको औपचारिक अन्त्य हुने हो रु बालुवाटार निकट एक नेता भन्छन्, ‘हामीले सकभर पार्टी एकता जोगाउन लचिलो भएर प्रयास गरेका हौँ । तर उहाँहरु ९नेपाल समूह० आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुभएको छैन । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षविरुध्द विपक्षी गठवन्धनमा लागेकाहरुलाई पार्टीमा फर्कन दिएको यो मौकालाई कमजोरी ठाने स्वभाविक रुपमा कारवाहीको विषय बन्छ ।’
नेपाल पक्षले भने ओलीको कारवाहीको चेतावनीलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । ओलीकै कारण अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सो समूहका एक नेताले भने, ‘कथित कारवाहीको कुनै औचित्य छैन । यसअघि पनि उहाँले कारवाही गर्नुभएकै हो । उहाँको कारवाहीलाई अदालतले नै अवैध ठहर गरेपछि बाध्य भएर यो स्थितिमा आइपुग्नु भएको हो । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्नमा यस्ता कारवाहीको धम्कीले हामीलाई असर गर्दैन ।’ यद्यपि पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने कुरामा आफूहरु पनि सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त,पछिल्लो समय ओली स्वयं एकपछि अर्को आफ्नो निर्णयबाट व्याक भैरहनु भएको छ । बैशाख २७ गते विश्वासको मतको प्रस्तावमा अनुपस्थित हुँदा पनि उहाँले सांसदहरुलाई कारवाही गर्नुभएको थिएन । पछि शीतल निवासमा हस्ताक्षर बुझाएका २३ मध्ये छानेर ११ जनालाई मात्र कारवाही गर्नुभयो । पछिल्लो समय अदालतलेसमेत कारवाहीलाई मान्यता नदिएपछि ओलीले रणनीतिक रुपमा एकताको प्रस्ताव ल्याएको नेपाल पक्षको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसला र त्यसपछिको सम्भावित सत्ता समीकरणको हिसाब गरेर ओली एकताको पक्षमा उभिएको नेताहरुको बुझाइ छ । ओलीले हिजो साँझ नेपाल समूहका हार्डलाइनर नेता भनेर चिनिएका भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्नुको कारण पनि त्यहि रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
थप समाचार
रवि लामिछानेलाई कास्की अदालतमा उपस्थित गराइयो
माइतीघरमा रास्वपाको प्रदर्शन
रविलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले लियो अदालतको अनुमति
