काठमाडौं, असार २३ : सर्वोच्च अदालतले रुपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिएको आरोपमा हिरासतमा रहेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आज ९बुधबार० मन्त्री श्रेष्ठबाहेक अन्य विपक्षीसँग पनि लिखित जवाफ मागेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा भने इजलासले छलफल गर्न दुवै पक्षलाई यसै असार २८ गते बोलाएको छ। सञ्चारकर्मीसमेत रहेकी रुपालाई दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा भाडामा नदिएर विभेद गरेको आरोप लागेकी बबरमहलकी सरस्वतीलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए।
रिहापछि आफ्नै सरकारी गाडीमा राखेर सरस्वतीलाई घरसम्म पु¥याएपछि मन्त्री श्रेष्ठको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।रूपाले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिए पनि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले लिन मानेनन् । त्यसपछि रुपाले सर्वोच्चमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन्। यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकारका लागि पनि आदेश दिइएको छ।