लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन्। नेकपा (एमाले) विवाद समाधान कार्यदल सदस्य समेत रहेका पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलालले लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ट्विटरमार्फत फैसला निर्दलीयताको पक्षमा भएको दाबी गरेका छन्।
“आठ दशकदेखि दलीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका दलहरु सत्ता संघर्षमा अन्धोभएर निर्दलीयताका पक्षमा भएको फैसलालाई स्वागत गर्ने ठाउँमा पुगेको देख्दा दुःख लाग्ने रहेछ,” मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, “आजको सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रको मर्ममा गहिरो प्रहार गरेको छ।”
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। त्यससँगै देउवालाई समर्थन गरेका २३ जना एमाले सांसदलाई पनि कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ।
८ दसक देखि दलिय प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेका दलहरु सत्ता संघर्षमा अन्धोभएर निर्दलियताका पक्षमा भएको फैसलालाई स्वागत गर्ने ठाउमा पुगेको देख्दा दुःख लाग्ने रहेछ । आजको सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रको मर्ममा गहिरो प्रहार गरेको छ ।
— shankar.pokhrel (@shankarpokhrel8) July 12, 2021