माधव नेपाललाई साढे २३ प्रतिशत सांसदको साथ

काठमाडौं । एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपाललाई संघीय संसद्को तुलनामा प्रदेशमा बढी सांसदले साथ दिएका छन् । संघीय संसद्मा २० प्रतिशत पनि पु¥याउन नसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रदेशमा भने साढे २३ प्रतिशत सांसदको साथ पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त उनी नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा एमालेबाट संघीय समाजवादी ठूलो दल बनेको छ ।

एमालेले सातवटै प्रदेशमा गरेर २ सय ३२ प्रदेश सभा सदस्यमा जित हासिल गरेको थियो । जसमध्ये ५४ जना एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा आएका छन् ।एमाले सचिव एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रदेश गण्डकीमा नेकपा एसलाई कसैले पनि साथ दिएनन् । सो प्रदेशमा एमालेका २७ सांसद रहेकोमा सबै जना एमालेमै बसेका छन् ।एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाललाई एक जनाले मात्र प्रदेश सासंदले साथ दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३७ सांसद रहेकोमा एक जनाले मात्रै एमाले परित्याग गरेका हुन् । एमालेबाट प्रदेश १ बाट ५१ सांसद रहेकोमा १० जनाको साथ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई रहेको छ । यो प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेकोमा १० जनाको साथ टुटेपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् ।

प्रदेश २ मा २१ सांसद रहेकोमा १३ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । यहाँ एमालेलाई आठ जनाले मात्र साथ दिएका छन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनपछि यो प्रदेशमा एमाले दोस्रो दलबाट पाँचौं नम्बरमा पुगेको छ ।त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशमा एमालेका ५६ सांसद रहेकोमा अब एमालेसँग ४३ जना मात्र सांसद बाँकी छन् । १३ जनाले एकीकृत समाजवादी रोज्दा एकल बहुमतको एमाले सरकार अल्पमतमा परेको छ ।यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा एमालेका १६ सांसद रहेकोमा तीन जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद रहेकोमा एकीकृत समाजवादी १४ जनाले रोजेका छन् । १४ जना एकीकृत समाजवादीमा आएसँगै सो दल सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यो प्रदेश एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रदेश हो । १४ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै यो प्रदेशमा उपाध्यक्ष रावलको शक्ति क्षयीकरण भएको छ ।एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल रोज्न प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौ ९मंगलबार० साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो ।