बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमनपछि न राम्रोसँग संसद् चलेको छ, न ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता नै बढेको छ । बरु, भएका विषयगत समितिहरू एकपछि अर्को हुँदै खाली भएका छन् । ६–७ महिनासम्म विषयगत समितिहरू खाली हुँदा सरकारले गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीप्रति निगरानी राख्ने काममा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिए यता जम्मा १२ पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । तर, सबै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको छ ।विपक्षी दल एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद अजयबहादुर शाही र विमला वली खत्री आफ्ना संसद् रहेको र उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेको दाबी गर्दै एमालेले उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने मागसहित लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले प्रदेशसभामा अवरोधलाई जारी राख्ने रणनीति बनाएको छ ।अर्कोतिर प्रदेशसभामा रहेका ८ वटा समितिमध्ये ७ वटा विषयगत समिति छन् । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति सभामुखकै नेतृत्वमा रहन्छ । उक्त समितिबाहेक विशेषाधिकार समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिमा मात्र सभापति छन् । ४ वटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् । ती ४ समितिलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ दलहरू र विपक्षी दुवैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । विषयगत समितिमध्ये अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति सभापतिविहीन छन् ।
विजयबहादुर यादव प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि कृषि, वन तथा वातावरण समिति नेतृत्वविहीन भएको छ । उनी सो समितिका सभापति थिए । पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा सामेल भएको भन्दै उनी लगायतलाई जसपा नेपालले कारबाही गरेको थियो ।सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर हाल राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् । उनको स्थानमा समितिको नेतृत्व अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन ।सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरी हाल प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । लेखा समितिकै सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन् । समितिका अर्का सदस्य वसीउद्दीन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षले नेतृत्व गर्दछ ।अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने पनि कारबाहीमा परिसकेका छन् । उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएको महिनौँ भए पनि समितिको नेतृत्व चयन भएको छैन ।
प्रदेशसभाका प्रवक्ता रमेश गौतमले ४ वटा विषयगत समिति सभापतिविहीन बन्दा स्वाभाविक रूपमा मिनी संसद्को गतिशीलता कम हुने बताए । मिनी संसद्मा जनताका गुनासाका चाङहरु धेरै रहे पनि काम हुन नसकेको उनले बताए । उनले दलहरूसँग समितिलाई पूर्णता दिन नाम माग गरेको र दलहरूले सकेसम्म सहमति गरेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संसद् सचिवालयले आफ्ना काममा ढिलासुस्ती गर्न र सुशासनबाट टाढा भाग्नका लागि संसद् राम्रोसँग नचलाउने र मिनी संसद् पनि चलायमान नबनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।उनले सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएर संसद्लाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षसँग वार्ता संवाद गर्नुको साटो सरकार र संसद् सचिवालय गैरजिम्मेवार बन्ने काम गर्दा यसको असर मिनी संसद्मा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले न संसद्लाई एजेन्डा दिन्छ, न विषयगत समितिलाई पूर्णता दिन चासो दिन्छ । सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो मनपरी गर्नका लागि यस्तो गरेका छन् ।’दामा कुमारी शर्मा सभापति रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र ढाँटी सुनार ९आशा स्वर्णकार० सभापति रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति केही चलायमान देखिन्छन् । ती समितिका बैठक यदाकदा बसेका छन् । अन्य चार समितिमा सभापति नै नभएका कारण बैठक बस्ने, छलफल हुने काम नै अवरुद्ध छ ।
जनसरोकारका विषय ओझेलमा
भदौदेखि एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद् नियमित रूपमा चल्न सकेको छैन । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विकास बजेट र योजनाका सन्दर्भमा गुनासाहरू बढ्दै गएका छन् ।नागरिक सरोकार, विवादित सञ्चार विधेयक र अन्य सरोकारका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नपाएको सांसदहरूकै गुनासो छ । संसद्को कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, लुम्बिनीमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिले एक वर्षदेखि संसदीय समिति प्रायः निष्क्रिय बनेका हुन् ।सरकारले कार्यान्वयन गरेका बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता हुँदा त्यसको छानबिन गरी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुँदा विकास निर्माणका कामको अनुगमन र प्रदेश सरकारको बजेट खर्चबारे निगरानीमा समस्या भएको छ । यसले समग्रमा जनसरोकारका विषय नै ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
संसद् बैठक नबसेको अवस्थामा समितिको सभापति चयन वा सदस्यहरूको मनोनयन गर्न मिल्दैन । अहिले भने नवौँ अधिवेशन मङ्सिर १ गतेदेखि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अन्त्य गरेका छन् । त्यसैले तत्काल संसद् बस्ने टुङ्गो छैन भने संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने छाँट पनि नभएको प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले बताए ।संसदीय समितिमा निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण मानिने लेखा समिति अलपत्रजस्तै देखिएको सदस्य प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ कलवारले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले त समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ । मन्त्री भए नभएकाहरूले समितिमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ भनेका छौँ, खै किन ढिला भएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
तीन वटा समितिमा एमालेको दाबी
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले नियुक्त भए त्यसपछि गठबन्धन दलहरूको चित्त बुझाउन १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् । जसमा १३ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् । यद्यपि उनले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन र विषयगत समितिलाई सक्रियता पूर्वक लैजान ध्यान नदिएको सांसदहरूको गुनासो छ ।एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले रातोपाटीलाई बताए । उनले आफूहरूले विषयगत समितिका पनि नामावली पठाइसकेको खुलाए । ‘हामीले नामावली पठाएका छौँ, त्यो छिटै गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर खै यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।एमालेले ३ वटा समितिको सभापति दाबी गरेको छ । लेखा समिति स्वतः नै पाउने भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको आधारमा एमालेले थप दुई समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने उनले बताए । बाँकी रहेका समितिमध्ये अहिले दुईवटा समितिमा माओवादीले सभापति पद लिएको छ । बाँकी समितिमा नेपाली काँग्रेसले दाबी गर्ने रणनीति बनाएको छ । तर उसले अझैसम्म नाम पठाउन सकेको छैन ।
सरकारका आन्तरिक एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा संसदीय समितिदेखि लिएर विधेयक निर्माणसमेत प्रभावित बनेको बताए ।नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले नेपालीका काँग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका कारण सभापति तथा सदस्यहरूको नाम पठाउन ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले समितिहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा नेपाली काँग्रेस गम्भीर रहेको बताउँदै छिटै नामावली दिने र सक्रियता बढाउने बताए ।
थप समाचार
मुख्यमन्त्री आचार्य चिन भ्रमणमा जाने
जिल्ला स्तरीय फुटवलको उपाधि शान्ति नमुनालाई
