माओवादी महाधिवेशनमा सुझाव : चरेस निर्यात गरौं

प्रकाशित मिति:

१६ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा चरेस निर्यातका लागि कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागी अम्बादत्त भट्टले नेपालमा चरेस प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने लिखित सुझाव पार्टीलाई दिएका हुन् ।लागूऔषधको रुपमा व्याख्या गरी चरेसलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।तर भट्टले ‘उत्पादन व्रिगेड निर्माण र सन्चालन योजना’बारे पेश गरेको सुझावमा लेखिएको छ, ‘चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गरी, मदिराजन्य पेय, चरेस तथा अन्य जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।’

यस्तो छ भट्टको उत्पादन व्रिगेड निर्माण र सन्चालन योजना

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि नेपाली भूमिमा उत्पादित कच्चा पदार्थ, नेपाली जनशक्ति र नेपाली मौलिकताको कला र सिपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपाली व्रान्ड उत्पादन र वितरण गर्नु उत्पादन व्रिगेडको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ ।

उत्पादन व्रिगेडबाट हुने उत्पादन र वितरणको क्रममा दलाल पुँजीवाद र त्यसका प्रतिनिधिहरुसँग आयातित निम्नगुणस्तरीय वस्तु, बजारीकरणका क्रममा संघर्षको अवस्था सिर्जना हुन्छ र आर्थिक क्रान्तिको शंखघोष गर्दै सडक संघर्ष प्रधान भएर आउँछ ।

उत्पादन व्रिगेड निर्माण, संरचना, उत्पादन कोष,  उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरण, कानुन निर्माण र  व्रिगेड संचालन सम्वन्धि नीति

१. संरचना

क) केन्द्रीय उत्पादन व्रिगेड : ठूला तथा मझौला उद्योग– कागज, छाला जुत्ता, कृषि प्रशोधन केन्द्र, शिक्षण अस्पताल, बहुप्राविधिक महाविद्यालय, इलेक्ट्रोनिक यन्त्र उपकरण उत्पादन कम्पनी, मोटर उत्पादन कम्पनी, पानी प्रशोधन, निर्यातमुखी अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैर मदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन ।

ख) प्रदेश उत्पादन व्रिगेड : मझौला उद्योग– मुलतः कृषि तथा पर्यटन, बजारीकरण, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, चिस्यानकेन्द्र, पानी प्रशोधन अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैरमदिराजन्य पेय पदार्थ उत्पादन र अवैध रुपमा घर–घरमा उत्पादन भइरहेको मानवजीवनको लागि घातक मदिरा उत्पादन नियन्त्रण ।

ग) जिल्ला उत्पादन व्रिगेड : स्थानीय तहको कच्चा पदार्थ, कला र शिपमा आधारित कृषि, छाला जुत्ता, भाँडाकुँडा लगायत प्रविधिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग, अन्न र फलफूलमा आधारित मदिरा तथा गैरमदिराजन्य पेयपदार्थ प्रशोधन उद्योग, स्थानीय अन्नमा आधारित फास्टफुड उद्योग आादि ।

घ) पालिका उत्पादन व्रिगेड  : पालिका तहको कच्चा पदार्थ, कला र शिपमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग र सामाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तैः कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुत्ता, सिलाइ कटाइ, होजेरी आदि ।

ङ) वडा उत्पादन इकाइ : सामाजवादी परम्परामा आधारित सामूहिक फर्म व्यवस्थाको शुरुवात गर्ने । जस्तैः कृषि उत्पादन र वितरण, कृषि, छाला जुत्ता, सिलाइ कटाइ, होजेरी आदि।

२. उत्पादन कोष

क) केन्द्रीय उत्पादन कोषः देशभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ख) प्रदेश उत्पादन कोषः प्रदेशभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक  सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र तत् तत् प्रदेशभरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

ग) जिल्ला उत्पादन कोषः जिल्लाभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र तत् तत् जिल्लाका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

घ) पालिका उत्पादन कोषः पालिकाभरिका संगठित सदस्यहरुको अनिवार्य आर्थिक सहभागिता, साधारण सदस्य तथा आम जनता र तत् तत् पालिकाभरिका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको स्वेच्छिक सहभागिता रहने ।

३. उत्पादन ब्रिगेड स्थापना र संचालन सम्वन्धी कानुन

क) नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको निजी, सहकारी र सरकारी तीन तहको आर्थिक सहभागितासहित उद्योग स्थापना तथा उत्पादन गर्ने कामको लागि वर्तमान सहकारी ऐन वाधक रहेकाले उत्पादन व्रिगेड स्थापना र संचालन सम्वन्धी कानुन नेपाली नागरिक र तिनै तहका सरकारको संयुक्त साझेदारीमा केन्द्रीय उत्पादन कोष, प्रदेश उत्पादन कोष, जिल्ला उत्पादन कोष, पालिका उत्पादन कोष स्थापना र सन्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सहकारी ऐनमा संशोधन कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

४. वितरण तथा बजारीकरण योजना

क) नेपाली उत्पादन व्रिगेडबाट उत्पादित वस्तुको उपभोगको प्राथमिकीकरण गरी राज्यका सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य उपभोगको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

५. निर्यात प्रवर्द्धन सम्वन्धी नीति र योजना : चरेस खेतीको सीमा निर्धारण गरी प्रशोधन केन्द्रबाट प्रशोधन गरी, मदिराजन्य पेय, चरेस तथा अन्य जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

–अम्बादत्त भट्ट प्रतिनिधि सुदूपश्चिम प्रदेश