लिपुलेक प्रकरणमाथि गगन-विश्वप्रकाशको सात बुँदे धारणा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयले भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।शुक्रबार महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्तरूमा विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको विषय गम्भीर, आपत्तिजनक रहेकाले अविलम्ब रोकिनुपर्ने बताएका हुन्।महामन्त्रीद्वयले जारी विज्ञप्तिमा सात वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्।उनीहरूले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए। त्यसक्रममा सरकारले आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाएर जानुपर्ने माग राखेको स्रोतले जनाएको छ।प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई फोन गरेर यसबारे थप बुझ्न निर्देशन समेत दिएका थिए।

त्यसपछि महामन्त्रीद्वयले धारणा सार्वजनिक गरेको स्रोतले बताएको छ।‘नेपाल(भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर ३० तारिखमा उत्तराखण्डको हल्दवानीमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए।सो भनाइको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको उनीहरूले बताएका हुन्।‘नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ,’ महामन्त्रीद्वयले भनेका छन्।

त्यस्तै, यो समस्याको हल उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसको रहेको उल्लेख छ।‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको छ। यस अर्थमा सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको विस्तार कार्य भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। विगतको सरकारका कारण मानसरोवार जाने बाटो नबनेको पनि बताएका थिए।भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ। तर भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य जारी राखेको हो।यसअघि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेकोप्रति विरोध जनाएको थियो। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि विरोध जनाएको थियो।