रीमा बि.सी.- बुटवल , असोज । आन्दोलनको बल र दवावमा बनेका आयोगहरुके कम प्रभावकारिता भएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताउनुभयो ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नीति फाउन्डेसनको आयोजनामा असोज १२ गते बुटवलमा आयोगजना भएको संवैधानिक आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका बिचमा अन्तरसम्बधः मानव अधिकार र कानुनी शासनका लागि सहकार्य छलफल कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।सभामुख घर्तीले आयोगमा ५ करोडको बजेट आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधाका लागि र ५० लाख कार्यक्रमका लागि राखेको भन्दै ६ ओटा विशेष आयोगहरु बाहेक अन्य आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएकोले आयोगहरु राख्नका लागि राखेको, जागिर खानका लागि मात्रै भएको र अनावश्यक जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनका लागि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा राज्यको चाहानाले नभएर आन्दोलनको जगमा आयोग बनेकोले यसका लागि एउटा प्रेसर समूहले काम गरिरहेको भन्दै राष्टिय मानवअधिकार आयोगले १३ वटै आयोगहरुको नेतृत्व लिएर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।सभामुख घर्तीले कानून निर्माणको सभामुख कानून निर्माणको कमाण्डर भन्दै जहाँ संसद अवरोध हुन्छ, सरकारको लफडाको कारण हुन्छ भन्दै, दलहरुको तानशाहको भएको कारणले समस्या भएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तले मधेशका २२ ओटै जिल्लाका समस्याहरुको पहिचान गरेको र जनचेतनाको अभावका कारण रुपान्तरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।अध्यक्ष डा. दत्तले आयोगमा साधन श्रोतको अभावका कारण जे सोचेर आयोगमा भएको सोही अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आयोगहरुको औचित्व र आवश्यकता नभएको भन्दै आयोगले काम गर्न सक्दैन भने जनताको गाली खान मात्रै आयोग राख्न नहुने बताउनुभयो ।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरुको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न आयोगको स्थापना गरेको भए पनि साधन र श्रोतको अभावका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष चौधरीले संविधान र कानूनमा मानवता विरुद्धको अपराध भनिएका पनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकेको दुखेसो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिन िप्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले समाजमा सचेतनाको कमी भएका कारण विभिन्न किसिमका समस्याहरु भएको र सबैभन्दा बढी पीडा मधेशी,मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायहरुले भोग्न परेको भन्दै यस्ता विषयहरुमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संवेदनशिल रुपमा अगाडी बढेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक तुल्सी प्रसाद चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तका कारण र विषयगत समितीका सभापति चुन्न नसकेका कारण पनि बैठक बस्न नसकेको भन्दै जनताका सरोकारका विषयमा प्रदेश सांसदहरुले बोल्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोज प्रसाद श्रेष्ठले अव संविधानको समिक्षा गरेर अगाडी बढन ढिला गरे समस्याहरु हुने भन्दै संवैधानिक आयोगहरुको औचित्व र यसको प्रभावकारीताका विषयमा समिक्षा सहित अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।श्रेष्ठले गठबन्धनको संस्कृति रहेसम्म र राजनीतिक दलका मान्छेहरु नसुध्रिएसम्म यस्ता समस्याहरु झन बढदै जाने भएको भन्दै दलका केन्द्रिय ठेकेदारहरुलाई पनि इन्सेक र नीति फाउण्डेशन जस्ता संस्थाहरुले सही शासनमा हिडाउनका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थीले पुराना सबै कानूनहरु खारेज गरेर वर्तमान अवस्था सुहाउँदो कानूनहरु सहज रुपमा बनाउने र कानून निर्माण गर्दा जनसहभागितामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभा सदस्यहरुले कानून निर्माण गर्न भन्दा पनि बाटो बनाउने, पुल बनाउने जस्ता भौतिक विकासका काममा ध्यान लगाएको बन्दै निर्वाचनमा भौतिक पूर्वाधारको एजेण्डा लिएर भोट मागेकोले प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिकाका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानवअधिकार र कानूनी शासन सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशका कामहरु,तिनको कार्यान्वयन र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संवैधानिक आयोगवीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा समावेशितामा समस्या र आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा दयनीय रहेको बताउनुभयो ।सचिव थापाले संसदको काम कारवाही कमजोर देखिएको भन्दै यहाँ हुने छलफल, अन्तत्र्रिmया कम हुँदा यसबाट सरकारलाई आवश्यक सल्लाहसुझाव दिन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजनामा उल्लेख भएका कुरालाई सरोरकारवाला संस्थाहरुलाई सचेत गराउने र कार्यान्वयन गराउन अग्रसर रहेको, लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, सडक सवारी यातायात ऐन, स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण ऐन, स्वस्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सबैसमक्ष पुर्याउने गरी ऐन, उपभोक्ता हितको विषयमा अनुगमनको पाटो प्रभावकारी बनाउने, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम जस्ता नीति कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकको समस्या सम्बोधन गरेको बताउनुभयो
इन्सेक केन्द्रिय कार्यालयका कृष्ण गौतमले संवैधानिक आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ३ तहकै सरकारका बिचमा समन्वय, सहकार्य र सामाजिक संघसंस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउदै मुख्य आयोगहरुले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भएपनि बाकि अन्य आयोगलाई संविधान जारी भएको १० वर्षमा पुनरालोकन गर्ने ब्यवस्था गरेको उनले बताउनुभयो ।गौतमले आयोग गठन गर्दैमा पूर्णता नहुने भन्दै आयोगको क्रियाशिलता, कामकारवाहीलाई संवेदनशील रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।नीति फाउन्डेसनका मानवअधिकार तथा सुरक्षा विज्ञ शोभाखर बुढाथोकीले आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन र मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र संवैधानिक आयोगहरुको सक्रियता र पीडितप्रति संवेदनशिलता हुनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी तथा मधेश मानवअधिकार गृहका निर्देशक रवि ठाकुरले आयोग नामको लागि मात्र भएकोले यसको प्रभावकारीता र क्रियाशिलता बढाएर लक्षित वर्गले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्न आग्रह गर्दे लैगिंक समानता तथा समावेशीको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा पूर्व सांसद डा.कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, दीपा वि.क, माईती नेपाल रुपन्देहीका प्रमुख माया क्षेत्री, मनोसामाजिक विमश कर्ता कमला गहतराज, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी हिमानी रसाइली, विद्यार्थी मनिष यादव, स्नेहा चौधरी, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी रीमा बि.सी. नीति फाउण्डेशनका आलोक पोखरेल लगायतले आयोगहरु खोल्नु ठूलो कुरा होइन, पीडितले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
थप समाचार
बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि
राजस्व बढी उठाउने वडालाई उपहारमा ‘योजना’
स्याङ्जामा प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ गठन
