विद्युत प्राधिकरणको लापरबाहीले किसानलाई छुट्याइएको प्रतापपुरको एक करोड फ्रीज हुने 

प्रकाश न्यौपाने

जेष्ठ १७ गते

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दा प्रतापपुर गाउपालिकाको एक करोड रकम फ्रीज हुने निश्चित भएको छ ।

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले समयमा स्टिमेट नगरिदिदा लुम्बिनी प्रदेशबाट छुट्टिएको एक करोड  बजेट फ्रीज हुने भएको प्रतापपुर गाउपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताउनु भयो । किसानलाई सहुलियतका लागी कृषि विधुतिकरण गर्ने योजनाका साथ अगाडी बढेको गाउपालिकालाई प्राधिकरणका कारण योजना अतपत्र परेको देखिन्छ । किसानले डिजेलबाट सिंचाइ गर्दा प्रतिघण्टा ४/५ सय लागत लाग्ने तर विद्युतबाट सिचाइ गर्दा प्रतिघण्टा १५ रुपैया मात्रै लाग्ने हुदा हामीले किसानको उत्पादन लागत घटाउने योजनाका साथ कृषि विद्युतिकरणको योजना ल्याएका थियौ ।” अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो । ” लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालय उर्जा महाशाखाबाट कृषि विद्युतिकरण गर्नका लागि चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड रकम बिनियोजन भयो । कृषि विद्युतिकरणका लागि प्राधिकरणले लागत स्टिमेट गर्नु पर्ने थियो । पटक पटक मौखिक वा लिखित रुपमै तकेता गर्दा समेत समयमा लागत स्टिमेट नगरिदिएको अध्यक्ष यादवले उल्लेख गर्नु भयो ।

पलिका अध्यक्ष यादवले पटकपटक समन्वय गर्दा ताकेता गरेको बताएपनी बिधुत प्राधिकरण परासीका प्रमुख सुरज रेग्मिले भने पालिका सग समन्वय नभएको बताउनु भयो । “हामिले बैशाखमा स्टिमेट दिएका हौ । हाम्रो बजेट पनि होईन कसरी फ्रीज भो त्यो उतै सोध्नु पर्ला ।” रेग्मिले सग भन्नूभयो ।

पश्चिम नवलपरासीकै अन्य पालिकामा पाच दस कठ्ठामा जमिनभएकोलाई पनि कृषि मिटर जोडेको प्राधिकरणले भने प्रतापपुर गाउपालिकामा जोडेको छैन । ” प्राधिकरणको नियम देशै भर एउटै छ । तर किन प्रतापपुर गाउपालिकालाई १ बिघा जमिन नभइ कृषि मिटर जोड्न मिल्दैन भन्छन ?” यादवले प्रस्न गर्दै भन्नुभयो । “कर्मचारीको निहित स्वार्थका कारण देश भरी एउटै निति हुदा समेत प्रतापपुरलाई विभेद गरिएको छ ।”

प्राधिकरणका प्रमुख रेग्मीले बैशाखमा नै स्टिमेट गरेको बताए पनि पालिकाले जेष्ठको ३ गते लागत स्टिमेट गरेको बताएको छ । ” गाउपालिकाले टेन्डर नै गर्ने नमिल्ने गरि किन लागतको स्टिमेट भयो ।” अध्यक्ष यादवले भन्नू भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही कर्मचारीहरुले  सेवाग्राहीहरुलाई अनावश्यक दुख दिने गरेको, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको, जनताबाट काम गराए वाफत अतिरिक्त पैसा लिने गरेकाे जस्ता जस्ता समस्या स्थानीयबासीहरुबाट दैनिक जस्तो गुनासो आउने गरेकाे यादवले उल्लेख गर्नु भयो ।

आफ्नाे पाँच बर्षकाे कार्यकालमा गाउँपालिका भरिनै कृषि  विद्युतिकरण गर्ने याेजनालाई  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केहि कर्मचारीहरुको  लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपनको कारण योजनाहरु तर्जुमा गरेको कुल १ करोडको बजेट  फ्रीज हुन थालेपछि प्राधिकरणका ती कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने अध्यक्ष यादवकाे भनाई छ ।

उहाँका अनुसार त्यतिमात्र  नभएर  पालिकाको अन्य योजनामा सडक निर्माण कार्यमा अवराेध गरेका बिजुलीको पोल सार्ने कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको, पालिकालाई विभिन्न निकायबाट उपलब्ध भएका ट्रान्सर्फमरहरुको जडान गर्नका लागि आवश्यक प्राबिधिक सहयोगका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट असहयोग हुने गरेकाे छ ।