“सामुदायिक वनलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ”

प्रकाश न्यौपाने

साउन २५ गते

नवलपरासी । राज्यले सामुदायिक वनहरुलाई हेर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुनु पर्ने बताएका छन । २९ औं सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा जिल्ला सामुदायिक वन महासङ्ग नवलपरासीले आयोजना गरेको अन्तरकृयामा बोल्दै सामुदायिक वनका अगुवाले राज्यको ब्यवहार ठिक नभएको बताउनु भएको हो ।

घर नजिकैको वन समुदायले सरक्षण गर्ने, नजिकै घाँस दाउरा, काठ पाइने, पानीका मुहान सरक्षण हुनेजस्ता कारणले समुदायले नै वनको सरक्षण गरेको सामुदायिक वन महासङ्गका केन्द्रिय सदस्य कमल परियारले बताउनु भयो । ” समुदायले सरक्षण गरेको वनमा भएका रुख प्रक्रिया पुर्‍याएर कटानी सके पछि बिक्री आदेशमा ढिलाइ गर्ने, कानुनी सहजीकरण नगर्ने जस्ता समस्या राज्य तर्फबाट भोग्न परेको छ ।” परियारले भन्नू भयो । राज्यले दोहोरो तेहोरो कर लगाएको उल्लेख गर्दै परियारले एकद्रारा प्रणालीबाट कर तिर्न सबै सामुदायिक वनहरु राजी हुने परियारको भनाइ छ । “अहिले स्थानीय, प्रदेश र सघलाई गरि तीन वटा सरकारलाइ पटक पटक कर तिर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनलाई समस्या भएको छ । राज्यले एकद्रार प्रणालीबाट कर उठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।” परियारले भन्नु भयो ।

राज्य सामुदायिक वनलाई एउटा ठोस नितिका साथ अगाडी बढाउन नसकेको सामुदायिक बन महासङ्गकि केन्द्रिय सदस्य टिचन गुरुङ बताउनु भयो ।  रुखको कटान गर्नका लागि आठ नौ पटक डिभिजन वन कार्यालय जानू पर्ने वाध्याता रहेको बताउनु भयो । जनउदय सामुदायिक वनका अध्यक्ष बल बहादुर केसिले फाल्गुनमा कटान सकेको रुखको बिक्री आदेश जेष्ठ मा पाएको बताउनु भयो । बिक्री आदेश ढिला पाउदा कतिपय दाउरा नै कुहिने अवस्थामा समेत हुने केसिको भनाइ छ ।

सामुदायिक वनको प्रभावकारीता तीनै तहको सरकार र समुदायको भुमिका विषयक अन्तरक्रियामा प्रदेश सदस्य दिर्घनारायण अर्याल,नारायण पाण्डे सल्लाहाकार हिमलाल चापागाई (दिलिप) सुनवल नगरमहासंघका अध्यक्ष कर्णबहादुर सेन, पत्रकार कुस्माकर ढकाल लगायतले बोल्नु बोल्दै राज्यले वन को सरक्षण र सम्बद्धनमा सामुदायिक वनलाई सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा नवलपरासीकी अध्यक्ष सारदा पोखरेलको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष दिलकराज डुम्रेको स्वागत मन्तब्य र सचिव खेमराज सापकोटाको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।