स्याङ्जा । २०७७ सालदेखी राहतको प्रतिक्षामा बसेका १ सय ३३ पिडित लाभग्राहीहरु जिल्ला प्रशासनको सूचीबाट हटाइएका छन् । १ सय ८७ जना लाभग्राही मध्ये ५४ जनालाई लाभग्राही कायम गरी १ सय ३३ जनालाई सूचीबाट हटाइएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मौसुमजन्य विपद व्यवस्थापन पुर्नस्थापना तथा पुर्णनिर्माण कार्यविधि २०७७ अनुसार प्रक्रिया नपुगेका लाभग्राहीलाई सुचीबाट हटाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । अहिले सम्म कार्यविधि अनुसार जम्मा ५४ जनाको प्रक्रिया पुगेकोले उनीहरुलाई दोस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका सुचना अधिकारी सहायक प्रजिअ दीपक पौडेलले बताए ।जिल्लाका ११ ओटै पालिकाबाट विपदमा परेको आधारमा जिल्ला प्रशासनमा १ सय ८७ जना लाभग्राहीको नाम २०७७ सालमा सुचिकृत गरिएको थियो । लामो समयसम्म यसले पुर्णता नपाउदा विपदमा परेका लाभग्राहीहरु राहत पाउनबाट बन्चित हुदै आएका थिए । वर्तमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालको पहलमा राहत नपाउने लाभग्राहीको प्रक्रियाका लागि पहलकदमी थालेपछि जम्मा ५४ जना लाभग्राहीले मात्रै प्रक्रिया पुरा गरेका थिए । पालिकाहरुले कागतजात सहित प्रक्रिया नमिलाईदिदा दोस्रो किस्ताको राहत लिनबाट १ सय ३३ जना लाभग्राही बन्चित हुन पुगेका छन् ।
सुचना अधिकारी पौडेलका अनुसार ५४ जना लाभग्राहीले आउदो दशैं अगाडी दोस्रो किस्ता बापतको २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताए । मौसुमजन्य विपदमा परेर घर गुमाएका पिडित लाभग्राहीलाई ४ लाख दिने सरकारको घोषणा अनुरुप बाँकी किस्ता घर सम्पन्नको कागतजात पालिकाबाट ल्याएपछि पाउने सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए । बैठकले प्रक्रिया पुगेका आँधीखोला गाउँपालिका १, फेदिखोला गाउँपालिका १, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका १, चापाकोट नगरपालिका १, बिरुवा गाउँपालिका ७, गल्याङ नगरपालिका ८, वालिङ नगरपालिका ५, पुतलीबजार नगरपालिका १, हरिनास गाउँपालिका १८ र कालीगण्डकी गाउँपालिका ११ जना लाभग्राही कायम भएका छन् ।जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले हालै भएको मौसुमजन्य विपदमा जिल्लामा ११ जनाले ज्यान गुमाएको र उनीहरु सबैलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइएको थियो । हालै आएको बाढीपहिरोले जिल्लामा २९ घरधुरी पुर्ण रुपले क्षती भएको विवरण सुचिकृत गरेको छ । विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालको अध्यक्षतामा बसेको थियो । जिल्लाका ११ ओटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकदल, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सामाजिक संघसंस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतको बैठकमा सहभागी रहेको सहायक प्रजिअ पौडेलले बताए ।
