प्रकाश न्यौपाने
असोज १९ गते
नवलपरासी। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट सरावल सब डिभिजनका प्रमुख र फरेष्टरललाइ सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहद्रारा स्वागत र बिदाई गरेका छन । बर्दघाट-सरवल सब-डिभिजन वनका तत्कालीन प्रमुख रबिन्द्रनाथ चौधरी र फरेष्टर दिनेश मण्डललाई बिदाइ गरिएको थियो भने नव आगन्तुक प्रमुख बलराम पोखरेल र फरेष्टर प्रमोद गुप्तालाई स्वागत गरिएको हो ।
पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नेतृत्वकर्ताहरूले वन क्षेत्रमा रहेको केहि नीतिगत समस्याहरु रहेको उल्लेख गर्दै तिनिको समाधानका लागी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । बर्दघाट-सरावल अन्तर्गत रहेका ८ वटा सामुदायिक वनहरूको सहभागितामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले राज्यले वन संरक्षणभन्दा कर असुलीमा बढी जोड दिएको बताएका छन्।
वैज्ञानिक वन महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल प्रसाद पराजुलीले वन नीति र नियम उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा उपभोक्ता मैत्री नभएको बताउनु भयो । उहाले नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न विधिलाई व्यवहारिक ढंगले लागू गर्नुपर्ने र वनमा कार्यरत कर्मचारीले सामुदायिक उपभोक्तासँग समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
पारिजात सामुदायिक वनका अध्यक्ष कमानसिंह थापाले कतिपय प्रशासकहरूको मानवीय स्वभावकै कारण नीति कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । “सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा आएका सबै व्यक्ति कानुनको पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ। तिनलाई कर्मचारीले सहजीकरण गर्नुपर्छ,” थापाले भन्नू भयो । उहाले डिभिजन वनमा आउने कर्मचारीले समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
वैज्ञानिक वन राष्ट्रिय महासंघ नवलपरासीका महासचिव चुडामणि भण्डारीले सामुदायिक वनहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
चिसापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष र लुम्बिनी प्रदेश महासचिव होमबहादुर गुरुङले सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो । “अहिलेको नीतिअनुसार आन्तरिक बिक्रीको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। घाँस, दाउरा, सालको काठ लगायतका सामग्री पनि यसमा समेटिएका छन्, जसले कार्यान्वयनमा कठिनाइ ल्याएको छ,” गुरुङले भन्नु भयो । उहाले सामुदायिक वनलाई प्यानमा दर्ता गराई आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर लगाउने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।
गुरुङका अनुसार वन राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले बिक्रीमा कर तिर्न तयार रहे पनि उपभोक्ताको माग र राज्यको कर दबाबले वन जोगाउन कठिन भइरहेको छ। बन शक्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर चौधरी, हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष महेन्द्र फौजदार, र बसन्त हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रलाद पासीले घाँस र दाउरा बेच्दा पनि सामुदायिक वनलाई आरोप लाग्ने गरेको बताए। उनीहरूले सामुदायिक वनप्रति सही बुझाइको अभाव रहेको धारणा राखेका छन । कार्यक्रम सञ्चालन संसारकोट हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी सचिव कमला सुवेदीले गर्नु भएको थियो ।
थप समाचार
