लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे सय दिन, एक सय एक उपलब्धि सार्वजनिक

दाङ-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकसय दिनकाे अवधिमा सम्पादन गरेका १०१ उपलब्धि सार्वजनिक गरेकाे छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकार गठनको एक सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका एक सय एक उपलब्धी पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गर्दै सार्वजनिक गर्नु भएको हाे ।नागरिकमा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न, प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सफल भएको बताउनु भयाे ।‘प्रदेश सरकारको फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिता कायम गर्न नवीनतम सन्देश जनस्तरमा प्रवाह भएको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय सुधार र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्र, कृषि र स्वरोजगारको क्षेत्र, पर्यटन, संस्कृति र पर्यावरण, सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, जनतासँगको संवाद लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कामकारवाही गर्दै आएको छ ।’प्रदेशको आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, अघिल्लो बर्षको दायित्व भुक्तानीलाई अघि बढाउने आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाई छ ।गत साउन ९ गत पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएकाे थियाे । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख सचिव महादेव पन्थले स्वागत, उपलब्धिकाे सार्वजनिक सचिव कृष्ण पाैडेलले गर्नु भएको थियाे भने सहजिकरण सचिव इश्वरराज पाैडेलले गर्नु भएको थियाे ।

नीतिगत एवं कानुनी सुधार-यो अवधिमा प्रदेश सरकार नीतिगत एवम् कानुनी सुधार गर्ने काममा अघि देखिएको छ । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट नीतिगत एवं कानुनी सुधारका लागि विभिन्न कानुन, कार्यविधि एवं निर्देशिका जारी गरिएको, कानुनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरिएको र केही अत्यावश्यक कानुन एवं कार्यविधि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालय÷निकायबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन समेत गरिएको छ । सरकारको १०० दिनमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कानुन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरुमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, औद्योगिक प्रवर्द्धन विधेयक,२०८१, अस्पताल विकास समिति(गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८०(संशोधन), अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेश राजपत्र तथा कानुनको सम्पादन र प्रकाशन नियमावली, स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका, २०७८ परिमार्जन गरिएको छ ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन-संगठनलाई चुस्त, छरितो र नतिजामुखी बनाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय\निकाय तथा कार्यालयको संक्षिप्त रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या चार हजार ७८ कायम भएको छ । प्रदेशको संगठन संरचना, कार्यबोझ, जिम्मेवारी, दरबन्दीको आवश्यकता, सरकारको आर्थिक सबलता लगायतका विषयमा ध्यान दिई संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उद्देश्योन्मुख एवं नतिजामूलक बनाउन विस्तृत रुपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न प्रदेश सरकारको निर्णयबाट विज्ञसहितको समिति गठन भई कार्यादेश समेत दिइसकिएको । प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण अभिलेख व्यवस्थापनका लागि एक्ष्क् दर्ता गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पहिलो पटक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

शासकीय सुधार तथा सुशासन-पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा दिईँदै आएको सेवा सुविधा (सवारी, इन्धन, मर्मत लगायत) फिर्ता गराउनेसम्बन्धी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्व बिशिष्टले चढ्दै आएको सवारी साधन फिर्ता भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजनामा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी विभिन्न ११ वटा प्रमुख विषयक्षेत्र, सो अन्तर्गतका रणनीति, रणनीति कार्यान्वयनका लागि १०० बढी क्रियाकलाप, जिम्मेवार निकाय, नतिजा सूचक र कार्यान्वयन संयन्त्र समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रमन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गरिएको छ । सुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि अनियमितता नियन्त्रण, भ्रमण कार्यको व्यवस्थापन, सार्वजनिक, पदीय एवं पेशागतआचरणकाविविध व्यवस्थाहरु आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालय÷निकायका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रालय÷निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह गरिनेसेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता, सूचना व्यवस्थापन, गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्देशन जारी गरिएको छ । समयपालनाको संस्कृतिलाई मुख्यमन्त्री आफैबाट शुरुवात गरिएको, सरकारी सवारीसाधन सम्बन्धी प्राप्त पदीय सुविधालाई औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने संस्कृति मोडेलको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ । सरकारी कार्यक्रम गर्दा सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, भ्रमणका क्रममा सरकारी आवासको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यलाई उच्च प्रतिवद्धताका साथ पालना गरिएको छ । स्वागत, विदाई, आतिथ्यता ग्रहणजस्ता समारोहमा खादा, मालाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन-बुटवल स्थित सुविधासम्पन्न १२ तले एक हजार दुई शैया रहने यस अस्पताल भवन ६ अर्ब १८ करोड बढीको लागतमा २०८५ साल पुससम्ममानिर्माण सम्पन्न गर्नेगरी शिलान्यास भई कार्यारम्भ गरिएको छ । प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १० वटा मन्त्रालय रहने गरी कार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य सहित हाल ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । साथै, १ खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र आधुनिक सहर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहरका लागि साझेदार एवं लगानीकर्ताखोज्न पहल गरिएको छ । बाँके जिल्लाको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत अध्यापन गराईँदै आएको छ । प्राविधिक, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि थप पहल गर्नेसरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश सरकारले यस सडक आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउँदैविभिन्न सडक खण्डलाई बहुबर्षीय आयोजनाका रुपमा काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा राजस्व सुधार-चालु आर्थिक बर्ष २०८१\०८२ देखि पाँच लाख वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजना\कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा प्याकेजिङ गरी टेण्डर प्रकृयाबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी बचत हुने रकमलाई गत आर्थिक बर्षको दायित्व भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन राजश्वको दायरा वृद्धि गरिनुका साथै चालु खर्च कटौती गरिएको छ । गत बर्षको बजेट भन्दा यस बर्ष २ अर्व २९ करोड चालु तर्फ कम र पुँजीगत बजेटमा १ अर्व ३२ करोड बजेट बढाइएको छ । राजश्व वृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यदल समेत गठन गरेर सरकारले काम अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुबर्षीय आयोजनाहरुको बढ्दो चाँपलाई नियन्त्रण गर्न तथा स्रोत अभाव हुन नदिन बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० परिमार्जन गरेर मात्र चालु आर्थिक बर्षको बहुबर्षिय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडका रुपमा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा राजस्व प्राप्त भइसकेपछि मात्र प्रदेशबाट अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्न र त्यसपछि मात्र प्रदेश सरकारको स्रोततर्फको खर्च गर्नेगरी निर्देशन गरिएको छ । एकपटक ठेक्का व्यवस्थापन भएपछि बचत हुन आउने रकमको पुनः ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बेरुजू फर्छ्यौटको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवलम्बन र विकास-प्रदेशसँग सम्बन्धित समग्र तथ्याङ्कहरु समेटेर प्रयोगकर्तामैत्री अनलाईन डेटा पोर्टलको निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय/निकायमा विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बनलाई प्राथमिकता दिईएकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगको शुरुवात गरिएको छ । प्रदेशको राजस्व संकलन सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रदेश मातहत रहने गरी विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।जनगुनासो व्यवस्थापन-प्रदेश सरकारले जनगुनासो व्यवस्थापनको काम गरेको छ । जनताका गुनासाहरु सुन्ने, आलोचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै सुधारका कामहरु अघि बढाएकोछ । प्रदेशका सबै निकाय÷कार्यालयमा वेबसाइट तथा गुनासो पेटिका अद्यावधिक गर्ने, प्राप्त गुनासोको सम्बोधन गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ । जनताका समस्या एवं गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्नमुख्यमन्त्रीले आफुले कार्यालयमा समय व्यवस्थापन गर्नुका साथै हप्तामा २ दिन बुटवलमा जनता–मुख्यमन्त्री भेटघाट कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास-यो अवधिमा पूँजीगत तर्फको कूल विनियोजन भएको नौं अर्ब ७३ करोड १२ लाख ५१ हजार मध्ये ५८ करोड ८ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जम्मा दुई हजार ४७ आयोजना मध्ये नौं सय ७७ आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको छ । जसमध्ये तीन सय २४ वटाको सम्झौता सम्पन्न भईसकेको छ भने चार सय ७ वटाको मूल्याङ्कन भइरहेको सरकारले जनाएको छ । सडक पूर्वाधार अन्तर्गत १५ किलोमिटर सढक कालोपत्रे, छ किलोमिटर सडक ग्राभेल र पाँच सय मिटर ढलान सम्पन्न भएको छ । सडक पुलहरु ६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झोलुङ्गे पुलहरु २ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडी बढेको छ । यस अवधिमा प्रदेशका ४ ठाउँमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग सडक सञ्जाल गुरुयोजनाबारे अन्तरक्रिया गरी जिल्लागत सडक सञ्जालको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ । यही कार्तिक मसान्तसम्म सडक सञ्जाल गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ कार्य भइरहेको छ । नवलपरासी पश्चिमा सडक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भए अनुसार काम अघि बढेको छ । गत असोज महिनामा भएको भारी बर्षाका कारण क्षतिग्रस्त एवम् यातायात अवरुद्ध भएका प्रदेशका ५२ वटा सडकहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको लगानी एवम् समन्वयमा यातायात सेवा सुचारु गरिएको छ । १३ करोड ९८ लाख ५० हजार (प्रारम्भिक अनुमान) बराबरको सडक पूर्वाधार क्षति भएको विवरण संकलन भएको र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहयोगमा आकस्मिक मर्मत सुधार शिर्षकबाट तत्कालका लागि सम्बोधन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास-चालु आर्थिक बर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनाहरुमध्ये २२५ वटा आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गएका, जसमध्ये ६५आयोजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको, २१ वटा आयोजनाहरु सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका छन् । भीम अस्पताल भैरहवा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी पश्चिम र आयुर्वेद अस्पताल, कपिलवस्तुको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल, शिवराज कपिलवस्तु र क्षयरोग उपचारकेन्द्र, बाँकेको भवननिर्माण कार्य द्रुत गतिमा भैरहेको छ । प्रदेश राजधानी परिसरमा निर्माणाधीन ६ वटा मन्त्रालयहरुको स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भै फिनिसिङ्ग भैरहेको छ भने अन्य २ वटा मन्त्रालयको स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ । एउटा मन्त्रालयको दोस्रो तला ढलाइको अवस्थामा रहेको छ । पुस्तकालय भवनको स्टक्चरको काम सम्पन्न भएको छ । वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ४ किलोमिटर ढल निर्माण, ३ दशमलव ४ किलोमिटर ग्रावेल सडक, २ दशमलव ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१२ मिटर पिसिसि, १०४ मिटर फुटपाथ र ६७ मिटर रिटेनिङ वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई-चालु आर्थिक बर्षमा अख्तियारी प्राप्त आयोजनाहरुमध्ये ४२ वटा आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गैसकेका छन् । प्रदेश राजधानी परिसरको खानेपानी व्यवस्थापनको लागि निर्माणाधिन खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड ट्याङ्की को निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको भैपरी योजना अध्यावधिक गरिएको छ । रिफ्रेस सेन्टर\स्मार्ट शौचालयको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणका लागि पुनर्ताजगी केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिस्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ । बर्दिया, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ वटा जिल्लामा थप कार्यालय स्थापना गरीसेवा शुरु गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात-लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट हिमाल, पहाड र तराई भ्रमणको व्यवस्था मिलाउनेगरी तथा पर्यटनसर्किटको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ । पाल्पा दरबार संग्राहलयको संरक्षण एवम् प्रवद्धर्नको लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको, नुवाकोट डबली स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । बजारलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ पहिलो पटक बजार नियमन तथा प्रवद्र्धन परिषद्को बैठक सम्पन्न गरी कालोबजारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा नियमित बजार अनुगमनमा जोड दिइएको छ । यातायात प्रशासन सुधारको लागि कार्यदल गठन गरी कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । भारतीय पर्यटकहरुलाई प्रदेशका पर्यटकीयस्थल सम्म पुग्न सीमाक्षेत्रमानै एकीकृत सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणका लागि योजना बनाइएको छ । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाबाट हवाई उडान सेवा सुचारु हुन गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विकास, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउन पर्यटन दुत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । लुम्बिनीमा पर्यटकको संख्या वृद्धि गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि बर्दिया जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरुलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा लिई बर्ष २०८१ लाई घुम्न जाउँ बर्दिया अभियान घोषणा गर्नका लागि पूर्वतयारी सम्पन्न भैसकेको छ ।

वन तथा वातावरण-वनक्षेत्रबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा ७ करोड राजश्व संकलनका साथै १२ हजार तीन सय ३२ दिनको रोजगारी सिर्जना भएको छ । पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम मार्फत् मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट १ जना मृतकको परिवारलाई राहत बितरण भएको, वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु र घाईते भएको ४ वटा परिवारलाई रु २५ लाख ५० हजार राहत वितरण गरिएको छ । ३४ दशमलव ६१ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरी वन क्षेत्र कायम भएको, २७४ सामुदायिक वन, ८ साझेदारी र चक्ला वन गरी जम्मा २२६ वन क्षेत्रको ८७ हजार दुई सय ९५ हेक्टर. वनक्षेत्र वन सम्वद्र्धन प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । राष्ट्रिय वनक्षेत्रबाट एक लाख २३ हजार एक सय ९१ घनफिट काठ तथा दुई सय ४४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । पाँचवटा नयाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई दुई हजार तीन सय १४ दशमलव ७१ हेक्टर वनक्षेत्र चा रय ७४ घरधुरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट क्षतिग्रस्त बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका वडा नं. १,२,३ का छ हजार सात सय ५६ घरधुरीको दुई २ लाख प्रति व्यक्तिका दरले सामूहिक जीवन बीमा गरिएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी-कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कृषि र पशुपंक्षी तर्फका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भगरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । सुलभकर्जा सहजीकरण तथा व्याजमा अनुदान कार्यक्रम, बीउ बाली निरीक्षण, बीउ प्रमाणीकरण र बीउ नमुना परीक्षण, बाली वस्तु सघन व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बफर स्टकमा रहेको अनुदानको रासायनिक मलको कोटा निर्धारण, कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम, पशुपंक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि खोप सेवा कार्यक्रम लगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको छ ।

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई-यस अवधिमा पाँचवटा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भई ८५ हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा पुगेको, ५५ वटा आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, ७५ वटा आयोजनाहरुको बोलपत्र आव्हान भइसकेको तथा बाँकी रहेकाको स्थलगत निरीक्षण तथा सर्भेक्षण भई लागत अनुमान तयार कार्य भइरहेको छ । क्रमागत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य भइरहेको जनाइएको छ । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुवानका कारण प्रदेशका सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा भएका क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गरी आपतकालीन कार्यको लागि कुल ४३ करोड १३ लाखको लागत अनुमान तयार भएको छ । विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भई पेश भएका १० वटा आयोजनाहरुको एप्राइजल स्वीकृत तथा ७ वटा योजनाहरुको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भई बहुवर्षीय सहमतिका लागि पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत बर्ष भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व यस आर्थिक बर्षमा भुक्तानी गर्न मिल्ने आयोजनाको २३ करोड ९२ लाख भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य-कुष्ठरोग र हात्तीपाइलेका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भेदभावको अन्त्य तथा जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भता अभिवृद्धिका लागि स्वयं हेरचाह सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । बिरामीको अत्यधिक चाप हुने अस्पतालहरुमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा देखिएका विकृति रोक्न सरकारले अनुगमनमा कडाई गरेको छ । नसर्ने रोगहरु मुटु, क्यान्सर, मृगौला जस्ता स्वास्थ्य समस्या निदान र उपचारको लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाख प्राप्त गर्न प्रदेश राजधानीमा सिफारिश लिन आउने बाध्यताको अन्त्य गर्न जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यलय मार्फतनै सिफारिस उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । रोग लाग्नै नदिन र रोग लागिसकेपछि गरिने उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी प्रबर्धनात्मक र निदानात्मक शैलिमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा नीति अनुसार औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय/निकायमा कार्यरत दुई हजार ५६ जना कर्मचारी र निजका आश्रित परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा गराई अभियानको रुपमा शुरुवात गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजीक्लिनिक तथा अस्पतालमा निजी अभ्यासको क्रममा सरकारी कार्यालयको नाम र पदको प्रयोगगर्ने अवस्थाको अन्त्य गरीपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा गरिने रक्त परीक्षण, एक्स–रे तथा भिडियो एक्स–रे सेवाशुल्कमा एकरुपता कायम गरिएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेका मेडिकल औजार उपकरणहरुको मर्मत सम्भार, व्यवस्थापन तथा बायोमेडिकल उपकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ । पूर्ण खोप सुनिश्चितता निर्देशिका, २०७१ ले निर्दिष्ट गरे अनुसार लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । मातृशिशुसम्बन्धी सूचकाङ्क न्यून रहेका जिल्लाका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सेवा सुदृढीकरणको लागि पहलगरिएको छ । प्रदेशमा मुख्यतः बढी समस्याका रुपमा रहेका मातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, रक्तअल्पता आदिको समाधानका लागि बहुसरोकार पक्षलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । भूगोलमा आधारित फरक खालका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ ।

सामाजिक विकास-चलु आर्थिक बर्षमा निर्माणसम्बन्धी ३३ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भैसकेको, ६९ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरिएको र बाँकी आयोजना टेण्डर प्रक्रियामा रहेका छन् । सामाजिक विकास तर्फको बजेट कार्यान्वयनका लागि ५ वटा कार्यविधि स्वीकृत गरिएको र २ वटा कार्यविधि तर्जुमा अन्तिम चरणमारहेको छ । प्रदेशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा आर्थिक बर्ष २०७७\०७८ देखि २०८१\०८२ सम्मको बजेट विनियोजनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । युवाहरुको लागि गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परियोजना अन्तर्गत प्रदेशस्तरीय प्रोफाइल तयार गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन-संविधान प्रदत्त प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको प्रदेश प्रहरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रहरी समायोजन कार्यमा सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको छ । प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सञ्चालित प्रदेश आपतकालीन केन्द्रका काममा प्रभावकारिता ल्याई विपदजन्य घटना सम्बन्धी सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि टोल फ्रि तथा हटलाईन सञ्चालनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विपद् सामग्री खरिदका लागि तीनै तहका सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरणको प्राथमिकीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् प्रभावित पिडितहरुलाई थप राहतको रुपमा ७१ लख ५४ हजार पाँच सय र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना तर्फ पाँच लाख २५ हजार वितरण गरिएकोछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संकटासन्न समूहको पहुँच, क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तयार भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिकिकरण समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजनाको स्थानीयकरणमा प्रदेश सरकारले रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ । विपद व्यवस्थापनमा तीनै तहको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, बजार अनुगमनको कार्यमा तीनै तहका सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सीमा तस्करी नियन्त्रण एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा सरलता ल्याउने उद्देश्यका साथ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, सचिवज्यूहरु, तराईका ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीनै तहका सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख लगायत सरोकारवालाको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।

न्यायिक प्रतिरक्षा-सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा दर्ता भएका एक सय पाँच वटा मुद्दाको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रतिनिधित्व भई १९ वटा मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको, १७ वटा रिटहरु खारेज भई करिब ९० प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ । अन्तिम फैसला भएका मुद्दाहरु सरकारको कामकारवाही, विकास निर्माण एवं प्रदेशको समृद्धिमा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने विषय, जनस्वास्थ्यका विषयहरु र प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयका गरी १७ वटा रिट खारेज भएका छन् ।

जनशक्ति तथा पदपूर्ति-चालु आर्थिक बर्षको पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम अधिकृतस्तर नवौँ तह (प्राविधिक तथा अप्राविधिक) का विभिन्न पदहरुका लागि बढुवा तर्फ जम्मा ७७ पद, अन्तरतह र खुला तथा समावेशी तर्फ कूल ५५ गरी जम्मा एक सय ३२ पदका लागि विज्ञापन भई पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अधिकृतस्तर सातौँ र आठौँ तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुका लागि बढुवा तर्फ र अन्तरतह एवं खुला तथा समावेशी तर्फ गरी कूल एक सय ५० पदका लागि विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । विभिन्न तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदका लागि आवश्यक कूल ४२ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गरिएको साथै पाठ्यक्रमलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जनको समेत कार्य गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पदपूर्ति सम्बन्धि वार्षिक कार्यतालिका बमोजिमका स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका सहायकस्तर पाचौँ तह र सहायकस्तर चौथो तहका गरी कूल १४ वटा विज्ञापन अनुसारका पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिनुका साथै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तर्फ सहायकस्तर चौथो तहका एक वटा विज्ञापन अनुसारको पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यतालिका बमोजिम विभिन्न विज्ञापनका सहायकस्तर चौथो तह र सहायकस्तर पाचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरुमा सुरु सिफारिस र वैकल्पिक सिफारिस गरी कूल चार सय ५० जना उम्मेदवार सिफारिस गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाईएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा सम्पादन गरिएका मुख्य कार्यहरु समावेश गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको छ ।