बैशाख १० गते
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका संस्थागत विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै पाठ्यपुस्तकहरू फेरिएपछि आर्थिक चलखेल भएको विद्यार्थी संगठनहरुले दाबी गरेका छन प्रत्येक वर्षजसो पाठ्यक्रम नफेरिकनै नयाँ पब्लिकेसनका पुस्तकहरू अनिवार्य गरिनु आम अभिभावक र विद्यार्थीहरूका लागि आर्थिक भार बन्दै गएको जनगुनासो बाहिर आएको छ।
पाठ्यपुस्तक परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाउँदै नेविसंघ र अनेरास्ववियुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पाठ्यक्रम परिवर्तन नभएको अवस्थामा पनि प्रत्येक वर्ष नयाँ पुस्तकहरू अनिवार्य गरिनु, भर्ना शुल्क वृद्धि हुनु, र केही पब्लिकेसनहरूसँग कमिसनको आदान–प्रदान भएको जनगुनासो सार्वजनिक भएको छ।”
दुवै विद्यार्थी संगठनले सम्बद्ध निकायहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेविसंघ जिल्ला सभापति कमल बस्याल र अनेरास्ववियु अध्यक्ष सञ्जय मौर्यको हस्ताक्षर रहेको छ।
तर, यस आरोपप्रति प्याब्सन नवलपरासीका अध्यक्ष डम्बर गुरुङले भने यस्ता हल्लाहरू निराधार भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “प्याब्सनको भवन निर्माणका लागि पब्लिकेसनहरूसँग सहयोग मागिएको हो, तर एक रुपैयाँ पनि कसैबाट लिएको छैन।”
शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार नयाँ पब्लिकेसनका पुस्तकहरू बिक्री गरेबापत व्यापारीहरूले राम्रो कमिसन पाउने गरेका छन्, जुन व्यावसायिक दृष्टिले स्वाभाविक मानिए पनि, हरेक वर्ष पुस्तक फेर्नु भने अनावश्यक बोझ भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा संलग्न एक पब्लिकेसनका सञ्चालकले भने पुस्तक खरिदको निर्णय विद्यालयको हातमा हुने बताए। “हाम्रा पुस्तकहरू स्वतन्त्र बजारमा उपलब्ध छन्। कुन पब्लिकेसनको पुस्तक प्रयोग गर्ने निर्णय विद्यालयले नै गर्ने हो,” उनले स्पष्ट पारे।
पाठ्यपुस्तक परिवर्तनको मुद्दा शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो बहसको विषय बनेको छ। सरोकारवालाहरूले पनि आशङ्का गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताएका छन्।
