स्याङ्जाका सभापति कमल पंगेनीको निधनप्रति काग्रेस वैठक द्धरा दुःख व्यक्त

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षा गर्न गम्भीरताका साथ क्रियाशील हुने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार साँझ बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्न लगाएर वर्तमान सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै रक्षा गर्न थप क्रियाशील हुने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारी विपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुराशयपूर्ण तवरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका खेलेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा परेको उल्लेख छ।

‘यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिँदै कांग्रेस आगामी दिनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता रक्षा गर्न अझ बढी गम्भीरताका साथ क्रियाशील रहने निर्णय गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई योग्यता, उपयुक्तता र निजको समाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई आधार मानी संवैधानिक परिषदले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रुपमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाइ समितिमा सिफारिस गरेको स्मरण समेत कांग्रेसले गराएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको तर्फबाट संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरुबाट विना आधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गरिनु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण हो।’

बैठकले स्याङ्जाका सभापति एवं पूर्व सांसद कमलप्रसाद पंगेनी, नुवाकोटका पूर्व महासमिति सदस्य विष्णु आचार्य, संखुवासभाका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं पूर्व जिल्ला विकास समितिका सभापति भैरुङ्ग धर्चे भोटेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।