विषादी चेकजाँच नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई मुद्दा, पहिलो सुनुवाइ बुधबार
काठमाडौं – विषादी चेकजाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल भित्रन दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई थान रिट निवेदन दायर भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले फरकफरक रिट मंगलबार दर्ता गराएका हुन्। दुवै निवेदनको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ।
भारतीय दबाब बढेपछि सीमामा तरकारीमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। भारत लगायत तेस्रो देशहरुबाट आउने तरकारीहरुको समेत विषादी परीक्षण गरेर मात्र मुलुकमा भित्र्याउने व्यवस्था तत्काल गर्नु भनी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडीले रिट दायर गरेका हुन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सोमबार नै सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल चेकजाँचको व्यवस्था गर्नु भनी आदेश माग गरेर रिट सर्वोच्च पुर्याएको थियो। सर्वोच्चले उक्त रिटलाई पनि मंगलबार मात्र दर्ता गरेको हो।
विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यको रुपमा गलत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। विषादी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको बहानामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलहरु बेच्न खोज्नु नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हकविरुद्ध हुने रिटमा उल्लेख छ।
विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने भन्दै यो निर्णय आम नागरिकको मौलिक हकको विरुद्ध भएको रिटमा उल्लेख छ। साथै मौलिक हकसँग जोडिएको विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सूचनालाई सच्याउन नमिल्ने पनि रिटमा भनिएको छ। भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको पुष्टि भइसकेको छ। भारतीय राजदूतावासले मे २९ (असार १४ गते) मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको खुलासा भएको छ। १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी परीक्षणबारेको निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
