काठमाडौं – कुनै पनि देशको मूल कानुन नै संविधान हो । संविधान निर्माण प्रक्रिया हरेक देशका आफ्नै मान्यतामा हुने गर्दछ । नेपालमा ७० वर्षको अन्तरालमा ७ वटा संविधान जारी भए । राणाकाल, पञ्चायतीकाल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासमेत गरी ४ वटा शासन व्यवस्थामा ५ वटा संविधान जारी भए भने बाँकी २ संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिए ।
हरेक संविधानका आफ्नै विशेषता कायम भए । २००४ सालमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले नेपालको पहिलो लिखित संविधान ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४’ जारी गरेका थिए । जसमा ६ भाग, ६८ धारा र १ अनुसूची थिए भने शासन अधिकार श्री ३ मा रहने व्यवस्था थियो । यो वैधानिक कानुन जारी भयो, तर लागू भएन । यसले राणा शासनलाई पनि टिकाउन सकेन । २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालिन राजा त्रिभुवनले २००७ साल चैत २९ गते ‘नेपालको अन्तरिम शासन संविधान, २००७’ घोषणा गरे । ७ भाग, ७३ धारा, १ अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्दै राणाहरूमा भएको अधिकारलाई शाहहरूमा ल्याएको थियो ।
त्यसपछि २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि फागुन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरेका थिए । यही संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरि २०१७ सालबाट निर्दलीय शासनको सुरुवात गरे । उनैले २०१९ साल पुस १ गते नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरे । सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था ग¥यो ।
नेपालको इतिहासमा यो संविधान हालसम्मको लामो समय अर्थात् २७ वर्ष चलेको थियो । २०४६ सालको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको माग गर्दै भएको जनआन्दोलनबाट नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कात्तिक २३ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरे । यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । लोकतान्त्रिक शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यव्यवस्था यस संविधानका मूख्य विशेषता थिए । यो क्रमसँगै नेपालको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी ग¥यो । स्पष्ट मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको यो संविधानमा ३ तहको राज्य संरचना तोकिएको छ । अहिले लागू भईरहेको यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।