काठमाडौँ / प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा बाबुराम भट्टराईले फौजदारी र देवानी संहितामा भएका कमजोरी एवं त्रुटि सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले विधेयकमा गम्भीर छलफल नगरी पारित गर्दा कार्यान्वयनका बेला समस्या आउने गरेकाले आवश्यकताबमोजिम बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा महिलालाई अर्धाङ्गिनी भन्ने भावका भाषाको प्रयोग गरिएको भनी आपत्ति जनाउँदै डा भट्टराईले नागरिकतामा बाबुको पहिचान हुनैपर्छ भन्ने प्रावधान पनि विभेदपूर्ण रहेको बताए ।
यौनिक र अल्पसङ्ख्यकलाई समान अधिकार दिने देशको २७ औँ नम्बरमा नेपाललाई दर्ज गराउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । दलितलाई शिल्पी शब्दले सम्बोधन गर्ने व्यवस्थासहित बलशाली बनाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न उनले माग गरे।
अल्पसङ्ख्यकको धार्मिक अधिकारको संरक्षण गर्न माग गर्दै एउटै जनावरलाई राष्ट्रिय भनी मान्यता दिनु नहुने पनि डा भट्टराईको भनाइ थियो । ‘तस्वीर खिंच्न पनि नपाउने गरी प्रेस जगत्लाई नियन्त्रित गर्ने मुलुकी ऐनका प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने’ उनको माग थियो ।
भूमि राज्यले लिई भोगाधिकार मात्र नागरिकलाई दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बाह्र कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । रासस