महिला संघको माग : ३३ प्रतिशत खै ?

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघले पार्टीको वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्म पदाधिकारीसहित न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चिताको माग गरेको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन लड्न पार्टीलाई स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा संघमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलालाई टिकट दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनको टिकट वितरण गर्ने काङ्ग्रेसको संसदीय समितिको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महिला संघका सम्बन्धित तहका अध्यक्षलाई समावेश गर्नुपर्ने बताईन् । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा पार्टीमा सक्रियरुपमा काम गरिरहेका महिलालाई प्राथमिकताका साथ सदस्य दिनुपर्ने उनको तर्क छ । संघले मधेशमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्ने र अधिवेशनको एक वर्ष अगाडि रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष सरस्वती अर्याल तिवारी र महासचिव धना खतिवडाले पछिल्लो समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा, बलात्कार र हत्याका घट्ना बढ्दै गएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका सम्बन्धमा शीघ्र सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरिन् ।

संघले आइतबारै यो सुझाव काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएको छ । मुलुकको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीका सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनःसंरचना गर्न काङ्ग्रेसले विधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न यही भदौ ७ गते महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । पार्टीको विधान संशोधन एवं समसामयिक विषयमा निर्णय गर्न काङ्ग्रेस महासमितिको बैठक आगामी मङ्सिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको छ ।