काठमाडौं, असार ८ – नेपाल सरकार र अमेरिकाको मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बीच भएको सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु वर्तमान सरकारले हेरफेर गरेको भन्दै सुरुदेखि अनुमोदनको पक्षमा देखिएको कांग्रेस पछिल्लो समय शशंकित देखिएको छ
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक जोनाथन जी नाशले गरेको मुल सम्झौताका केही बुँदाहरु हेरफेर गरेको सूचना कांग्रेस शिर्ष नेतृत्व समक्ष पुगेको छ । एमसीसीबारे वर्तमान सरकारले पछि गरेका सम्झौता हेरेर मात्रै थप धारणा बनाउने गरी अघि बढ्ने तयारीमा कांग्रेस देखिएको छ।
‘हामीले एमसीसीसँग सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदन भन्ने बुँदा राखेका थिएनौ’ नेपाल सरकारका तर्फबाट एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालिन अर्थमन्त्री कार्कीले भने।
कांग्रेसले आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा भएको एमसीसी सम्झौताको बुँदाहरुमा उल्लेख नभएका अरु बुँदा थप गरिएको हुन सक्ने भन्दै थप अध्ययन गरेर धारणा बनाउने आन्तरिक तयारी थालेको छ।
कांग्रेसले आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा भएको एमसीसी सम्झौताको बुँदाहरुमा उल्लेख नभएका अरु बुँदा थप गरिएको हुन सक्ने भन्दै थप अध्ययन गरेर धारणा बनाउने आन्तरिक तयारी थालेको छ।
‘हामीले संसदीय अनुमोदन नगर्न मनाएको विषयमा पछि कसरी थपियो रु यसले सम्झौताको बुँदाहरु पनि हेरफेर भएको हो की भन्ने आशंका देखिएको छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘पछि हेरफेर गरेको सम्झौता सार्वजनिक गरेपछि मात्रै एमसीसीका बारेमा धारणा बनाउनु पर्छ भन्ने आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ।’
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सन २०१८ मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा एमसीसीसँग थप अर्को सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता गोप्य राखिएको सूचना कांग्रेस शिर्ष नेतृत्वमा समक्ष पुगेको छ।
यसअघि सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा पनि ज्ञवालीले गरेको सम्झौता के होरु त्यो कार्यदलमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको थियो । तर ज्ञवालीले उक्त सम्झौताकाबारेमा स्पष्ट कुरा नगरी आलटाल गरेको स्रोतको दाबी छ।
कांग्रेसमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने एमसीसी परियोजना सैद्धान्तिक रुपमा ठिक भएपछि आफ्नो सरकारका पालामा भएको सम्झौता तोडमोड गरेर अर्को सम्झौता भएको भए त्यो हेरेर मात्रै एमसीसीका बारेमा धारणा बनाउनु पर्ने दवाव परेको छ।
कांग्रेसभित्र एमसीसी सम्झौतामा केही बुँदाहरु हेरफेर गरिएको भन्दै समर्थन गर्न नहुने नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।
एमसीसी सम्झौता हुँदाका बखत नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान राखेर संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान हटाएको थियो । तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बुँदा स्वीकार गर्ने सहमति जनाएका थिए। ‘संसदबाट अनुमोदन मात्रै हो कि अन्य बुँदा पनि थपेर एमसीसी सम्झौता हेरफेर गरिएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ’, ति कांग्रेस पदाधिकारीले भने।
नेकपाभित्र एमसीसीको विरुद्धमा सुरुदेखि लाग्दै आएका स्थायी समिति सदस्य भीम रावललगायतका नेताहरुले भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सैन्य गठवन्धनमा रहनेगरी एमसीसीसँग अर्को सम्झौता गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०१८ डिसेम्बर १७ देखि २१ गतेसम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणमा ज्ञवालीले अमेरिकी विदेश सचिव माइकल आर पोम्पियोसँग औपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसका साथै एमसीसी र यूएसआइडीका उच्च अधिकारीसँग पनि ज्ञवालीले भेट गरेका थिए। नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय यो भेटावर्ता १७ वर्षपछि भएको थियो। @kathmandupress
थप समाचार
