बिश्वसनीयताको कसिमा नेपाल बिद्यार्थी संघ

•  युवराज पाण्डेय

बदलिँदो संघियता सहितको राज्य पुर्नसंरचना अनुसार बिधानलाई रुपान्तरित गर्दै उक्त प्रावधान बनेको थियो तर ति बिषयमा पार्टी केन्द्रमा छलफल भएन मात्र उमेर हद लगाउनै पर्छ भन्ने कुरामा छलफल भयो त्यो नै बिडम्बना हो

सबैले अपेक्षा गरेको बहु प्रतिक्षित नेपाल बिद्यार्थी संघको १२ औं महाधिवेशन ताकिएको मिति कात्तिक १६ मा हुन सकेन । यो अहिले एकाएक बनेको परिस्थिति भन्दा पनि यसको आफ्नै पृष्ठभूमी छ । ११ औं महाधिवेशन पश्चात नेपाल बिद्यार्थी संघमा चरम बिवाद भयो । समानान्तर कमिटिहरु गठन भए । नेपाल बिद्यार्थी संघले अधिवेशन पश्चात जुन गति लिनु पर्ने थियो त्यो सकेन । संगठनको आन्तरिक गतिबिधि ध्वस्त भयो । संगठन भित्र अराजकता फैलियो । एकै ठाउँमा दुई थरीले कार्यक्रम गर्ने, एक थरीले अर्को थरीको बिरोध गर्ने , अध्यक्षको मनोनयनलाई अर्को थरीले अवैधानिक भनेर अब्जेक्सन गर्ने काम भयो । लामो समय बैठक समेत बस्न सकेन । यो अवस्थामा पार्टी प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा सहजिकरण संयन्त्र बनायो । त्यसले सहजिकरण गरे पछि बैठक सम्म बस्ने बातावरण बन्यो । अध्यक्षले अवैध मनोनयनहरु खारेज गरे , बैठकले सबैको सहमतिमा एउटा बिधान पारित गर्यो । त्यसमा मुख्य प्रावधानहरुमा छलफल नगरेको भए पनि त्यस बिधानमा उमेर हदको बिषय, ११ औंको निर्देशक समितिले १२ औंबाट लागु हुने गरि पारित गरेको तर बिधान बनाउने अवस्था सम्म पुग्दा अधिकांश पदाधिकारी ३२ बर्ष पुरा गरेको हुनाले ३२ बर्षमा कसैले असहमति जाहेर नगरी फुकुवा गरेर पठायो । जसले उमेर हद नलाग्ने गरि बिधान बन्यो । त्यो बिधानले प्रदेशमा अधिवेशन गर्ने , प्रदेशमा कमिटिहरु बनाउने, प्रदेश क्षेत्रको अधिवेशन गर्ने, गाउँ , नगरहरुमा पनि नेपाल बिद्यार्थीसँगको समिति बनाउने , क्याम्पस कमिटि तथा जिल्ला , प्रदेश केन्द्र हुँदै केन्द्रिय महाधिवेशनमा जाने प्रावधान बनेको थियो तर बदलिँदो संघियता सहितको राज्य पुर्नसंरचना अनुसार बिधानलाई रुपान्तरित गर्दै उक्त प्रावधान बनेको थियो तर ति बिषयमा पार्टी केन्द्रमा छलफल भएन मात्र उमेर हद लगाउनै पर्छ भन्ने कुरामा छलफल भयो त्यो नै बिडम्बना हो । उमेर हदलाई दुइटा कुरा गर्न सकिन्थ्यो कि त बिधान अधिवेशन बोलाएर बिद्यार्थीबाटै निर्णय गराउन सकिन्थ्यो, बिधान अधिवेशनको लागि पार्टीले निदेशन दिन सक्थ्यो अर्को कुरा महाधिवेशनको हलबाटै बिधान पारित गर्न सकिन्थ्यो, उमेर हदको भनेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रवन्ध मात्रै हो तर यसको असर सदस्यतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । यसले एउटा गम्भिर कुरा उब्जाएको छ , यसले ३२ बर्ष पुगेको बिद्यार्थी ने.बि.संघको सदस्य बन्ने कि नबने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । ४५ , ५० बर्ष कटेको पनि क्याम्पसमा बिद्यार्थी हुन्छ , मतदाताको हैसियतमा हुन्छ । क्याम्पस स्तरमा २८ बर्ष स्वावियूको उमेर हद भए पनि जुनसुकै उमेर समूहले पनि भोट हाल्न पाउँछन् । उ क्याम्पस सभाको सदस्य हुन्छ । त्यसरी नै नेपाल बिद्यार्थी संघमा पनि कम्तिमा भोट हाल्न पाउने हकलाई बन्चित गर्नुहुन्थेन । पहिलो कुरा अहिले प्रस्तावित मस्यौदाले ३२ बर्ष माथिको लाई सदस्यता नै नदिने भनेको छ । यसले नेपाल बिद्यार्थी संघमा क्रियाशिल ३२ बर्ष माथिका बिद्यार्थीलाई भोटिङ्ग राइट्स भए अनुकुल नेतृत्व स्थापित गर्न सकिने अवस्था रहन्थ्यो , दोस्रो पार्टीले रुपान्तरित संरचना अनुसार ने.बि.संघको संरचनाहरु रुपान्तरित गर्नुपथ्र्यो , अधिकारलाई त्यसै गरि कार्य बिभाजन गरेर संगठनलाई चुस्त दुरुस्त गराउनु पथ्र्यो , त्यता ध्यान दिएको देखिएन र केन्द्रिय समिति आफैमा पार्टीको नीति नियममा रहनुपर्छ , आदर्श मुल्य मान्यतामा रहनुपर्छ , पार्टीका मुल सिद्धान्तहरु बाझिने गरि निर्णय गर्न हुन्न तर आफ्ना क्रियाकलाप गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफ्नो नीति बनाउनको लागि पार्टीले स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ तर पार्टीले यहाँनेर लगाम लगायो ।

अहिलेको नेतृत्व यो वातावरणलाई निकास दिएर महाधिवेशन गर्न भन्दा पनि आफ्नो म्याद आफै बढाउने कुरामा लागिरहेको छ । यो नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न

यस भन्दा अगाडी पार्टीको केन्द्रिय समितिमा छलफल भएको मस्यौदा ने.बि.संघको बिधानको मस्यौदालाई वेवास्ता गरि छलफलमा नल्याइ पार्टीमा बनेको अनौपचारिक समितिले बनाएको मस्यौदा पार्टीमा छलफलमा आयो । यसले के देखयो भने पार्टीले पुर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिन खोजेको र लगाम लगाउन खोजेको र ने.बि.संघका अधिकारहरुलाई संकुचित गराउन खोजेको देखियो । ने.बि.संघ कहिले काँही पार्टी भन्दा पनि अग्रगामी हुन्छ, युवा बिचार र जोश बोकेको हुन्छ । संबिधान सभा र गणतन्त्रको पक्षमा बिश्व प्रकाश शर्मा, गुरु घिमिरे, गगन थापाहरुले पार्टी भन्दा अगाडि नारा लगाए पछि मात्र पार्टी त्यो निर्णयमा पुग्यो । पार्टीले सबैधानिक राजतन्त्र मानिरहँदा पनि नेपाल बिद्यार्थी संघले क्याम्पस क्याम्पसमा जनमत संग्रह गरेर गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्यो । यसले के देखाउँछ भने बिद्यार्थी पार्टी भन्दा पनि अग्रगामी हुन्छन् । नबिन ढंगले नयाँ दृष्टिकोणहरु ल्याउँछन् । पार्टीलाई नयाँ र अग्रगामी बिचार दिन्छन् , यहाँ नेर के देखिन्छ भने पार्टीले ने.बि.संघलाई अंकुश लगाएर र सिमा तोकिदिएर नियन्त्रित र निर्देशित बनाउन खोज्यो । स्वस्र्फुत र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने कुरामा दखल पुरायो । इतिहासको नजिर के छ भने ने.बि.संघको मुल नेतृत्व र पार्टीको संस्थापन बिच जहिले सम्म द्धन्द्ध हुन्छ त्यहीले सम्म ने.बि.संघको महाधिवेशन सम्पन्न हुन सक्दैन । यसले बिश्वासको संकट मात्र निम्त्याउँछ । जव पार्टीको नेतृत्व त्यस प्रति सकारात्मक हुन्छ , ने.बि.संघ भित्रका मतभेद पनि स्वतः हराउँछ, आपसी समझदारी निर्माण हुन्छ । पार्टीको गुटको कारण ने.बि.संघमा पनि त्यसको छायाँ पर्छ तर पार्टीले चाह्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिन सक्छ तर अहिले पार्टीको सहजिकरण संयन्त्रले झनै असहज बनाइ दियो । पार्टीको सहजिकरण संयन्त्रको काम ने.बि.संघले गरेको निर्णय उल्ट्याउने हैन, त्यसलाई सदर गरिदिएर सहजिकरण गरिदिने हो तर त्यसको भावना र मर्म बिपरित भयो । केन्द्रिय समितिले महाधिवेशनको मिति तोकी सकेर कार्य तालिकका सार्वजनिक गरि सके पछि त्यो समयमा अधिवेशन हुन सकेन भनेर सुचना जारी गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? यसले नेतृत्व पनि गैर जिम्मेवार देखिन्छ । अहिलेको नेतृत्व यो वातावरणलाई निकास दिएर महाधिवेशन गर्न भन्दा पनि आफ्नो म्याद आफै बढाउने कुरामा लागिरहेको छ । यो नेतृत्वबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । अब कुनै महत्वपुर्ण निर्णय नभए मंसिर २ भित्र समिति रिक्त रहन्छ (भंग हुन्छ ) , बिशेष परिस्थितिमा पार्टीले ३ महिना थप्ने त्यो समय पुरा भए पछि फेरी म्याद थप्ने बिधान छैन तर मंसिर २ भित्रै बैधानिक तवरबाटै ने.बि.संघलाई महाधिवेशन उन्मुख बनाउनुपर्छ र पार्टीले एक डेढ महिना भित्रै महाधिवेशन गर्ने गरि पार्टीले सहजिकरण गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो भन्दा बलियो बिकल्प केही हुन सक्दैन ।
(नेपाल बिद्यार्थी संघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य तथा १२ औ महाधिवेशनका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी पाण्डेयसँग प्रेम पुन्थोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित )