अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेश आप्रवासीका लागि इतिहासकै कठोर

१२ असार २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सोमबार जारी कार्यकारी आदेशमार्फत आफ्नो अनुदार आप्रवासी नीतिलाई अझ कडाईका साथ निरन्तरता दिएका छन्। आप्रवासीका क्षेत्रमा काम गर्ने ज्ञाताहरुका अनुसार गत सोमबार जारी कार्यकारी आदेश अमेरिकी आप्रवासी ईतिहासकै कठोर मानेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुन गईरहेको राष्ट्रपति चुनाव केन्द्रित गरेर कार्यकारी आदेश जारी गरेको आप्रवासी कानुनका जानकार एटोर्नी डिल्लीराज भट्टले नागरिकन्यूजलाई बताए। सो कार्यकारी आदेशले विभिन्न श्रेणीका विदेशी कामदार भिसामा रोक लगाउनुको साथै आप्रवासी भिसाको दायारालाई साँघुरो बनाउने छ।

तर यस कार्यकारी आदेश लामो समयका लागि नभएर आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि कार्यन्वयनमा आउने छ। कार्यकारी आदेशले खासगरी एच वान, जे वान, एल वान र एच वान बी भिषालाई पुर्ण रुपमा प्रतिवन्ध नै लगाउने छ। यसो गर्दा अमेरिकामा अनुमानित ५ लाख नयाँ रोजगारी श्रृजना हुने छ। कोरोनाको कारण बढेको बेरोजगारीलाई राहत दिने भएकोले राष्ट्रपतिले आप्रवासीलाई प्रतिवन्ध लगाएर आफ्नो नागरिकलाई अवसर दिने भन्दै जारी गरेका छन्।

गत अप्रिलमा रोजगार र परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डमा ट्रम्पले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध पनि अब सन् २०२० को अन्त्यसम्मका लागि लम्बाइएको छ। अब ग्रिनकार्डवाहकले परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म परिवारका सदस्यहरुलाई अमेरिका ल्याउन पाउने छैनन् भने रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डमा समेत अमेरिका आउन प्रतिबन्ध लगाईएको छ।

सन् २०२० को डिभी लोटरीमा समेत अमेरिका आउन कार्यकारी आदेशले प्रतिवन्ध लगाएको छ। कार्यकारी आदेशले विभिन्न किसिमका ठुला वा साना अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरुका उच्च स्तरका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउदै आएको कामदार भिसामा रोक लगाएको छ।

त्यसैगरी ट्रम्प प्रशासनले एसाइलम आवेदन पेन्डिंग रहेको एकबर्षको अवधिमा वर्क परमिट नदिने नीति समेत घोषणा गरेको छ। वर्क परमिटका पाउनका लागि मात्र एसायलमका लागि योग्य नहुनेले समेत आवेदन दिएर उक्त मानवीय कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेको भन्दै नयाँ नीति घोषणा गरिएको बताइएको छ।

पहिले नै भिसा पाइसकेका तर कोरोनाको महामारीका कारण ६ महिनाभित्र अमेरिका आउन नपाएकाहरुले सम्बन्धित दूतावासमा सम्पर्क गरेर भिसा नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालीहरुका सन्दर्भमा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको सबैभन्दा ठूलो मार डिभी विजेताहरुलाई परेको छ। सन् २०२० का दुई हजार भन्दा बढी नेपाली डिभी विजेताहरुले भिसा कुरेर बसिरहेका थिए। कतिपयको त अन्तरवार्ताको मिति समय तय भएको थियो तर कोरोनाको महामारीका कारण अन्तरवार्ता हुन सकेको थिएन। उनिहरुलाई पनि यो नियमले मार परेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू राष्ट्रिय प्रभावका विषयमा कमजोर भएपछि आप्रवासी नीतिलाई कठोर बनाएर अमेरिकी जनताको ध्यान खिच्न पुरानै तर कडाईका साथ आप्रवासी नीति जारी गरेको राजनीतिका जानकारहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

खासगरी कोरोना नियन्त्रण र पछिल्लो जर्ज फ्लाईडको विषयमा उनको प्रभाव कमजोर बन्दै गएपछि विषय विकेन्द्रत गर्दै यो नीति अखितयार गरेको राजनीतिक जानकारहरुले बताई रहेका छन्। शुरुमा राष्ट्रपति हुँदे बेलामा मेीसकोमा पर्खाल लगाउने नारा दिएर राष्ट्रपति निर्वार्चित भएका ट्रम्पले फेरी पनि चुनाव जितेको खण्डमा यस खालको आप्रवासी नीतिले निरन्तरता पाउने संभावना छ।

@nagarikdainik

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया