कोरोनाको सन्दर्भमा मिडियामा सामाजिक उत्तरदायित्वका सवाल

१३ असार २०७७, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्थामा हरेकका प्राथमिकतामा फरक पर्दै गएको अवस्था छ । काम गर्ने शैली, प्रकृयामा समेत परिवर्तन आएको छ । विशेष गरि मिडिया जसले आम सामाजिक सवाललाई उठाउँदै आएको हुन्छ । हरेक सामाजिक विषयवस्तु मिडियाका सवाल बन्छन् । मिडियाले जसलाई सन्तुलित किसिमले पाठक, स्रोता माझ पुराउनुपर्ने हुन्छ । मिडियाले महामारीमा आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कसरी गरेका छन् त ? बिशेष गरि अहिले संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयको सन्दर्भलाई जोडेर सेफर्ड कलेज काठमाडौंले अर्चुअल छलफल गरेको थियो । कविता शर्माले संयोजन गरेको छलफलमा अधिवक्ता त्रयः टंक अर्याल, संजिव घिमिरे र दुर्गा भण्डारीले विचार राखेका थिए । हामीले छलफलमा उठेका कुराको संपादित अंशलाई समेटेका छौं ।

टंक अर्याल :
कोभिडको समयमा यो के हो, यसबाट बच्न के सावधानीका उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ, यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा पाटो थियो । अर्को यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले राज्यले यस्तो गर्दियोस् भन्ने चाहाना हुन्छ, जुन सवाललाई उठाएर राज्यलाई झक्झकाउने, नागरिकको अवस्था बताउने र प्राथमिकता बताउन अपेक्षा मिडियासँग थियो । यस भित्र पनि राज्यले काम गर्ने पाटोमा पारदर्शी, जवाफदेहीमा पनि मिडियाले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर केही मिडिया कोभिडको प्रभाव बढ्दै जाँदा सुरुमै बन्द भए । विस्तारै ति पनि कुनै न कुनै फर्ममा संचालनमा आए तर कोभिडको विषयमा प्राय ः सबै मिडिया अन्यौलमै रहे । पछि पनि जुन रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो प्रस्तुत हुन सकेनन् । विशेष गरि पारदर्शिताका सन्दर्भमा यसमा आवाज उठाउने अन्य सचेत वर्ग लकडाउनको कारण बाहिर आउन नसक्दा मिडियाले केही भूमिका निभाओस्, नागरिकको जीवनसँग जोडिएका सवाललाई अलि बढि उठाओस् भन्ने सबैको अपेक्षा थियो मिडियाको ध्यान त्यस सन्दर्भका कम पुग्यो ।
मिडियाले फैसला गर्ने हैन तथ्य सही ढंगले प्रस्तुत गरेर नागरिकको धारणा बनाउने हो । नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा महिला र पुरुषलाई संधिानले समान व्यवस्था गरेको छ तर विदेशी महिलासँग विहे गर्दा ७ वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा आयो तर विदेशी पुरुषसँग नेपाली महिलाले विहे गर्दा त्यसको के व्यवस्था हुने भन्ने कुरामा छलफल भएन यसलाई मिडियाले पनि प्राथमिकता दिएनन् । यसले विदेशी पुरुषलाई विभेद भन्दा पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग गरेर विहे गर्दा सजाय किन भोग्ने भन्नेकुरालाई मिडिया कम उठाए । मिडियाको काम राज्यलाई सकारात्मक र सचेत बनाउने पनि हो ।
अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा धेरै खालका गलत बुझाई छन् तर मिडियाले त्यही अफवाहलाई उचालीरहेको हुन्छ ।

संजिव घिमिरे :
अहिले चर्चामा रहेको नागरिक विधेयकका सन्दर्भलाई नेपाली मिडियाले जसरी उठाएका छन्, त्यो मिडियाकर्मीले संसदीय प्रकृयालाई कसरी बुझेकाछन्, त्यही बुझाई झल्किन्छ । जसलाई मिडियाले गहिराईका पुगेर विषयवस्तुको गहनता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यस अनुसार गर्न नसकेको मेरो ठम्याई छ । अहिले संसदीय समितिले पास गरेको कुरालाई पनि कसैले एकदमै राम्रो छ भन्ने कोणबाट लेखेकाछन् भने कसैले यसलाई कमजोरीका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । होला थोरै यसका पक्षधरताको पनि कुरा आएको होला तर मिडिया जसरी सन्तुलित भएर नागरिकलाई सुसुचित गराउनुपर्ने थियो, त्यसमा चुकेको हो की भन्ने लाग्छ । तथापी यो महामारीका बेलामा पनि प्राथमिकतामा साथ उठान गरिएको कुरा प्रशंसायोग्य नै छ ।
यस विषयमा नागरिकको सूचनाको हकको कुरा पनि जोडिएको छ । सुसुचित हुने नागरिकको हक हो । नागरिरको यो हकलाई सुरक्षित गर्न मिडियाले यो विधेयकको सांगोपांगो रुपलाई समेट्नुपथ्र्यो । अहिले विवाह भएको सात वर्ष पुरा गरे पछि विदेशी महिलाले नागरिकता पाउँछिन् भन्ने कुरा भयो तर यसले अन्य पक्षहरुलाई पनि बोकेको थियो बहसको रुपमा आउन सकेन । यो अवसर कानुन निर्माणमा मिडियाको संलग्नताको विषय पनि हो ।
अर्को तिर अहिले छलफलमा आएको नागरिकता विधेयक संविधानमा एकातिर महिला पुरुषमा समानता देखएको र अर्कोतिर विभेद गरेको पनि छ । अहिले भएकै व्यवस्थामा पनि संविधानको दफा ११ (६) ले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले चाहेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर पुरुषको हकमा मौन छ । यसले संविधानमै विभेद गरेर भुल गरेको छ । मिडियाले यस्ता सवाललाई उठाएर नीति निर्माण तहमा पुराउन सक्छ तर भएको छैन । अर्को तिर नेपाली मिडियाले स्थानीय तहमा भएका कमजोरीलाई उठान गर्न पनि सकेको अवस्था छैन ।
अहिले समय ग्लोवलाइजेसनको समय हो । विहेवारी कुनै सिमामा बाँधिएर रहनसक्ने अवस्था छैन । तर अहिले मिडियाले यस्ता सवाल हल्का पाराले विश्लेषण गर्ने र विकाउ र्शिषक राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम मात्र भएको छ । अहिले नागरिकताका सन्दर्भमा बहस चलेको छ भने त्यसको गहिराईमा पुगेर तथ्य संगत तरिकाले व्यवस्थामा भएका विभेदलाई अन्त्य गर्ने सवालमा मिडियाले भूमिका निभाउनुपर्छ ।

दुर्गा भण्डारी :
मिडिया सधै अभाव, प्रभाव र दवावबाट गुज्रिएको हुन्छ । मिडियाले लेखनमा जुन स्वतन्त्रतता पाउनुपर्ने हो, हाम्रो सन्दर्भका त्यस्तो छैन । त्यसमाथि यो कोभिडको कारण समग्र नेपाली मिडिया उद्योग नै धरासायी बन्दै गएको र धेरै पत्रकार रोजगारी गुमाएर वस्नु परको अवस्था पनि छ । मिडियालाई लगानीकर्ता र सिमित स्वार्थमा लागेकहरुले प्रयोग गर्ने थलो मात्र पनि बनाए, यसले आम नागरिकका सवाललाई उठान गर्न र समाज प्रति मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन सकेको छैन । अझ अहिले मोफसलका मिडिया पुर्णरुपमा काठमाडौंका मिडियामा निर्भर रहेको अवस्था छ, यसले मोफसलका मिडिया सूचनाको पहुँचमा पनि पछाडी र अन्य स्रोत र साधानको कुरामा पनि कमजोर भएको अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालमा कतै न कतै च्युत हुनुपरेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा मोफसलका सवाललाई यहाँका मिडियाले स्रोतसम्म पुगेर सही रुपमा समेटेका हुन्छन् तर काठमाडौंका मिडियाले बंगाएर समाचारलाई नै फेक पनि बनाएका उदाहरण छन् ।
नागरिकताको विधेयककै सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएको भए पनि धेरैले महिला अधिकारको विषयसँग जोडेर हेर्ने गरेकाछन् । यस अगाडि भएका व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास लगायतका कुरालाई स्पष्ट रुपमा मिडियाले समेट्नुपर्ने थियो, त्यसरी प्राथमिकता पाएन । विषयवस्तुलाई बंगाइएको र राजनीतिक स्वार्थ अनुसार नेताले बोलेका कुरालाई मात्र पस्किने काम भयो । नागरिकता विधेयक लामो समय देखी आएको कुरा हो तर जतिबेला चर्चामा आउँछ, मिडियाले त्यतिबेला मात्र यसलाई पछ्छ्याउने काम भएको छ ।
नेपाली मिडियाले आम नागरिकको आवाजलाई उठाएर संसदमा पेश भएका विधेयकलाई फिर्ता गराउने सम्मका भूमिका खेलेका उदाहरण छन् । मिडियाले त्यो तहसम्म पुगेर आम नागरिकका सवाललाई उठाउनुपर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया