जनमुक्तिले माग्यो मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

१४ असार २०७७, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


१४ असार, बुटवल । प्रदेश ५ मा कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा बृद्धि गरिएको विरोधमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । विगतमा एकमुष्ट बुझ्दै आएको मासिक रकमभन्दा धेरै हुने गरी विभिन्न १४ शिर्षकमा रकम छुट्टाएर कानून संशोधन गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको हुंदा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने जनमुक्तिको माग छ । विरोध ¥यालीपछि ट्राफिकचोकमा भएको कोणसभामा पार्टीका उपमहासचिव टोप अस्लामीमगरले देश कोरोना महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक संकटमा परेका बेला प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी बृद्धि गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित काम भएको बताए । मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी जनप्रतिनिधिको सुविधा बृद्धि गर्नु जनविरोधी काम भएको भन्दै उनले यस्तो कानून खारेज गर्न माग गरे । सुविधा बृद्धि गर्ने कानून खारेज नगरे मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘कि कानून खारेज गर्नुपर्छ कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’–उनले भने–‘कानून खारेज नभएसम्म जनमुक्तिले सडक आन्दोलन जारी राख्छ ।

जनमुक्ति युवा महासंघका प्रदेश ५ अध्यक्ष डिबी थापाले सुविधा बृद्धिको कानून खारेज नहुंदासम्म महासंघले अन्य दल र शक्तिसंग मिलेर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । सिंगापुर लगायतका मुलुकहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले राज्यबाट सुविधा नलिई स्वयंंसेवी बनेर काम गरेकै कारण ती देश समृद्ध भएको उदाहरण दिंदै उनले नेपाल जस्तो ऋणात्मक अर्थतन्त्र भएको मुलुकका जनप्रतिनिधिले मोटो रकम सुविधा वापत जनमतको अपमान भएको तर्क गरे । वर्षाका बीच बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट शुरु भई मिलनचोक, अस्पताल लाइन हुंदै ट्राफिकचोक पुगेको विरोध ¥यालीका सहभागीहरुले ‘जनप्रतिनिधिले सुविधा त्याग्नैपर्छ’, ‘सुविधा लिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा देऊ’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । कोणसभामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य गिता सारु,रेखाप्रसाद थारु,श्याम विश्वकर्मा लगायतले नागरिकहरु दैनिक जीवन धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका बेला जनप्रतिनिधिको सुविधा बृद्धिले कम्युनिष्ट सरकारको सुविधाभोगी प्रवृत्ति उदांगो भएको बताए ।

मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरूले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रदेश ५ सरकारले शीर्षक बदलेर विगतको भन्दा धेरै सुविधा पाउने गरी कानुन संशोधन गरेको हो । संशोधित कानून अनुसार जनप्रतिनिधिले इन्धन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा एकजना पदाधिकारीले मासिक झण्डै ७० हजारसम्मका दरले रकम बुझ्न पाउने छन् । संशोधन गरिएको कानुनमा उनीहरूको बैठक भत्ता समेत झण्डै आधा वृद्धि गरिएको छ ।मासिक यातायात सुविधा र हरेक महिना १२० लिटरका दरले इन्धन सुविधा पनि एकसाथ लिन पाउनेगरी कानुन संशोधन गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चबापत हरेक वर्ष अधिकतम १५ हजार र न्यूनतम १० हजारसम्म, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजारका दरले, बैठक भत्ता प्रतिबैठक एक हजारका दरले, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १२५ अमेरिकी डलरका दरले र यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाखरुपैयाँ पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । यसअघि साझा पार्टी प्रदेश ५ समितिले पनि सुविधा बृद्धि गर्ने कानून खारेज गर्न माग गरेको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • गल्याङ जेसिजद्वारा ७५ जना वृद्धवृद्धालाई सम्मान ।
  • सुमन गुरुङको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग !
  • आप्रवासी परिवार हक हित मञ्च पश्चिम नवलपरासी र ईन्द्रेणी समाजिक…
  • सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्थानिय महासंघ सरावल पश्चिम नवलपरासीको बैठक…
  • रूवाएर “कहिलै आँखा नभिजाउने” भन्छिउ – गजल
  • राप्तीमा ८ सहकारीले अनुदानको मल विक्रि वितरण गर्न पाउने
  • कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पक्राउ
  • नेकपा सचिवालय बैठक २० मिनेट बसेर सकियो
  • विजनेश ईन्कुवेशन कार्यक्रमको कार्यालय उद्घाटन उद्यमशिलता बिकासमा योगदान पुग्ने विश्वास
  • रोटरी क्लव अफ बुटवलको २८ औं चार्टड नाइट सामाजिक क्षेत्रमा…