काठमाडौं, असार १५ स् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रियसभामा सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मिडियामा आएको सूचनाका आधारमा संसद्मा प्रश्न उठाउनुभन्दा १० पटक सोचेर भेरिफाइड गरेर मात्रै प्रश्न उठाउन आग्रह गरेका छन्।
उनले सांसद्हरुसँग सरकारको आलोचना गरे जस्तो विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका विषय नभएको भन्दै प्रश्न गर्दा निकै सम्वेदशील भएर मात्रै प्रश्न गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेशण भएपनि अहिले ती सञ्चारमध्यमले भूलसुधार गरिसकेको उनले बताए। ‘त्यस्ता ‘सो कल्ड’ प्रतिवेदन कुन कारखानमा उत्पादन भयो भन्नेबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक खोजी गरिरहेको छ। त्यो तथाकथित स्रोत हो त्यसलाई गम्भीरतापूर्णवका कानुनी कारवाही गर्नेछौं।’ उनले नेपाली सञ्चार जगत ०४६ सालपछि व्यवसायिक बन्न खोजिरहेको पनि बताए।
गोरखाको भूमि चीनले अतिक्रमण गरेको होइन
यस्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गोरखाको दुई स्थानमा चीनले अतिक्रमण गरेको भनेर आएका समाचार पनि तथ्यहिन भएको बताएका छन्। उनले सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि गोरखाका जिल्ला प्रशासन अधिकारी समक्ष सोधखोज गरेको र उनले लिखित रुपमा प्रतिवेदन नै पठाएको बताए। ‘गोरखाका जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई भएको के हो भनेर सोधखोज गरेका थियौँ र उहाँले लिखितै रुपमा प्रतिवेदन पठाउनुभएको थियो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सुरुमा सानागाउँ र रुई गाउँमा सीमाकंन भएको थिएन। सीमाकंन नभएको बेला परम्परादेखि नै त्यसक्षेत्र लेकबेँसी थिए। चरीचरणका ठाउँ थिए। कहिले यताको भेडा लिएर उता जाने र केहिले उताका भेडाहरु लिएर यता आउने, यताका खर्क उता बसाउने उताका खर्कहरु यता बसाउने दुवैतफै लेनदेन कारोबार हुने स्थिति थियो।’
उनले त्यस क्षेत्रका सीमाकंन गर्दा नेपाल र चीनको सहमतिकै आधारमा भएको बताए। ‘जब सीमा छुट्याउने कुराहरु भए, दुवै देशले सहमतिका आधारमा दुई देशको सीमा यहाँनेर हो भनेर सीमा स्तम्भहरु निमार्ण गरिएको हो। त्यतिबेला करिब ११० घरपरिवार थिए। सीमाकंन गरेपछि उनीहरुलाई अव सीमा यता पर्यो। यता नेपाल र उता चीन पर्यो तपाईहरु कतातिर रहने होरु आफ्नो ठाउँ रोज्नुहोस् भनियो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यहाँका नागरिकले स्वेच्छिकरुपमा बसोबास रोजे। पहिलेदेखि रहेका भोगचलनका कागजातहरु कायमै रहे। तिनले कुनै खास ठूलो कानुनी झमेला भएन अहिले पनि आवातजावतहरु चलिनै रहन्छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको भन्ने प्रश्नै होइन। हिजो उहाँहरुलाई सीमा तोकिसकेपछि तपाईहरु कतातिर बस्ने भनेर तोकिएएको अवस्था हो।’
कांग्रेसका सांसद्हरुले भने चीनले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याउन भन्दै संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
@kathmandupress
थप समाचार
