रबिन्द्र प्रताप गुप्ता भैरहवा, १९ असार । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक कर्जाको भुक्तानी म्याद २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छन् । उनीहरुले निकट भविष्यमा हुने आर्थिक महामन्दीको अवस्थालाई पुर्वरुपमा नै आंकलन गरी त्यसको असर कम गर्नेतर्फ अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने उद्देश्यस्वरुप उद्योग व्यवसायलाई आर्थिक विधेयकका साथै मौद्रिक नीतिमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरी राहत तथा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरमार्फत राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले विद्यमान सबै ऋणलाई दुई वर्षको लागि ब्याज र किस्तालाई पुंजीकरण गर्न र दुई वर्षभित्र न्यून लागतमा व्याज तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।प्रदेश ५ का विभिन्न नीजि संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा (सीसीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, घाटामा भएको कम्पनी तथा फर्मलाई पनि कारोबारको अनुपातमा पुर्नकर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा उल्लेख भएका घरेलु, साना, मझौला उद्यम, पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायलाई प्रदान गर्ने भनिएको पुर्नकर्जा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कृषि तथा साना उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी सहुलियत ब्याजदर (५ प्रतिशत) मा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीले सुन धितो राखेमा कर्जा दिनुपर्ने र सुन धितो राखी कर्जा लिँदा मुल्यांकनको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नीजि संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले व्यवसाय सुचारु गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि लिएको ऋण र धितोमा नै बिनाशर्त सबै ऋणीलाई ३० प्रतिशतसम्म न्यून ब्याजमा ऋण दिने सरल र सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने, लकडाउनको अवधिमा कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्ने व्यवसायहरुलाई छुट तथा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जाको व्याजदर घटाउन, वेस रेट कम गर्न निक्षेप र कर्जाबीचको व्याजदर, अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै आगामी आ.व.२०७७÷०७८ को सम्पूर्ण कर्जाको व्याजदर कोभिड–१९ को महामारीलाइ मध्यनजर गर्दै बैंकको न्युनतम खर्च धान्ने गरी तोकिनुपर्ने, कर्जाको नविकरण शुल्क, डकुमेन्टेशन शुल्क, ऋण प्रक्रियागत शुल्क हालको विषम परिस्थितिमा दुईवर्षको लागि नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ई–कमर्सलाई बढावा दिन डिजिटलाइजेसन र पेपरलेस अवधारणको उपयोगिता वृद्धि गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने, स्वालम्बन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर उन्मुख हुन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सबैलाई कृषि, दैनिक उपभोग्य उत्पादन, पर्यटन लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गराउन बिना धितो ५ देखि १५ लाख ऋण उपलब्ध गराउन र खरीद ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।त्यसै गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीको लागि नीतिगत रुपमा नै मूद्रा परिचालन सहज बनाउनुपर्ने र लगानीको लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी श्रोतलाइ खुकुलो बनाउनुपर्ने, १ करोडमाथिको बैंकिंग कारोबारमा मात्र स्रोत खोज्ने नियम घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसबाहेक कोरोनाबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रहरु पर्यटन, हवाई, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रहरुलाइ विशेष बिजनेस प्याकेज घोषणा गरी यस्ता नियमहरु समेटिएको मौद्रिक नीति नीजि क्षेत्रको अपेक्षा रहेको र जसबाट कोरोना ग्रसित अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ भन्ने सुझावसहित नीजि क्षेत्रका संघ–संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीले बताए ।सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ, कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघ, सुनवल उद्योग वाणिज्य संघ, वर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघ, बुद्धभुमि उद्योग वाणिज्य संघ, तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघ, पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ र गढवा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
थप समाचार
बित्तीय साक्षरता क्रायक्रम सम्पन्न
