निजी विद्यालयलाई समेटेर राहत प्याकेज घोषणा गरियोस्

२६ असार २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
491 Shares


लेखनाथ पौड्याल  विषय प्रवेश : नेपालमा औपचारिक शिक्षा वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणाबाट शुरू भएको हो । शुरूमा दरवारिया राणाका छोराछोरीहरू मात्र पढ्ने विद्यालय भएकोले विद्यालयको नाम पनि दरबार स्कुल राखिएको थियो । विद्यालय स्थापनाको ३२ बर्षपछि मात्र दरबार स्कुल सर्वसाधारण जनताको पहु“चमा पुगेको हो । २००४ मा संवैधानिक रूपमै विद्यालय खोल्न पाउने कानुन बनेको देखिन्छ । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि काठमाण्डौ बाहिर पनि विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्यो । नेपालमा शिक्षा योजना २०२८ सालमा लागू भयो । वि.सं. २०३२ मा सामुदायिक शिक्षा कक्षा ३ सम्म निशुल्क गरियो । २०२८ देखि २०३६ सालसम्ममा निजी लगानीका विद्यालयलाई समेत सार्वजनिकीकरण गरियो । तर उक्त कार्य सफल हुन भने सकेन ।

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् निजी शिक्षालयहरू खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । शुरूमा विद्यालय सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा स्थापना गरिए पनि अनिवार्यरूपमा वि.सं. २०६१ श्रावण १३ गतेदेखि निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत लैजाने गरी सरकारले निर्णय ग¥यो । कम्पनी ऐनका पक्षविपक्षका बारेमा थुप्रै बहस चलेता पनि सरकार आफ्नो निर्णयमा दृढ रह्यो । यता २०५२ पश्चात थुप्रै निजी विद्यालयहरू द्वन्द्वको मारमा परिरहे । यस्ता विद्यालयहरूलाई कतिपय राजनीतिक दल र भातृ संगठनहरूले भय र त्रासमा राखिरहे । राज्यलाई दिनुपर्ने करदेखि थुप्रै सामाजिक कार्यमा यस्ता विद्यालयहरू अद्यापि आफै पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भइरहेका छन् । यो अवस्थामा आइपुग्दा राज्यबाट निजी शिक्षाका बारेमा प्रष्ट र सर्वस्वीकार्य नीति भने बन्न सकेन । निजी शिक्षाका सरोकारवालाले निजी शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा जोड दिए तर हालसम्म सो भएको छैन । फलस्वरूप राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा निजी शिक्षा क्षेत्र जहिले पनि संकट र अन्योलग्रस्त अवस्थाको मझधारमा रहिरहन वाध्य भएको छ ।

वर्तमान अवस्था मुलुककै शैक्षिक हवको रूपमा परिचित रूपन्देही जिल्लामा सञ्चालित निजी एवम् संथागत विद्यालयहरूको साझा संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) २०४७ सालमा स्थापना भएको हो । आजका मितिसम्म रूपन्देही जिल्लामा आधारभूत तह १ सय ७ वटा र माध्यमिक तह १ सय ३५ वटा गरी जम्मा २ सय ४२ विद्यालयहरु प्याब्सन रूपन्देहीसँग आवद्ध रहेका छन् । सामुदायिकतर्फ २ सय ३९ आधारभूत र १ सय २४ माध्यमिक गरी जम्मा ३ सय ६३ विद्यालय रहेका छन् । प्याब्सन रूपन्देहीअन्तर्गत आवद्ध विद्यालयहरूमा कुल विद्यार्थी संख्या करिब १ लाख ५ सय २४ रहेको छ । पू“जीगत हिसाबले रूपन्देही जिल्लामा मात्रै करिब ५५ अरब ५७ करोड ७० लाख ६८ हजार आर्थिक लगानीसहितका विद्यालयहरूमा करिब ५ हजार ३२ शिक्षक, १६ सय ९५ कर्मचारी प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेका छन् भने करिब २ हजार ५जना संचालकहरूको स्वामित्व रहेको पाइन्छ ।

समग्र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाल झण्डै १० हजार संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन् । उच्च शिक्षा र मन्टेश्वरीलाई पृथक् राखेर हेर्ने हो भने हाल निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २० लाख ५० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । शिक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन अनुसार प्राथमिकतहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल १ करोड २२ लाख ५५ हजार ६ सय ३० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा १९ लाख ९ हजार ५ सय ४६ जना (१५.५ प्रतिशत ) र सामुदायिक विद्यालयमा १ करोड ३ लाख ४६ हजार ८४जना (८४.५ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ । तर प्याब्सन केन्द्रिय कार्यालयको हालैको एक रिपोर्टअनुसार कुल विद्यार्थीको एक चौथाइ विद्यार्थी संस्थागत विद्यालय रहेको बताइन्छ ।संस्थागत विद्यालयमा करिव २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिव १५ लाख रहेको छ । यसैगरी यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्व खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउछ ।

हालैको एक सर्भेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी .२ हजार ४ सय रूपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यता सस्ंथागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसतरुपमा .१ हजार ६ सय ४७ रूपियाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रति विद्यार्थीबाट वाषर््िाक रूपमा रू. १६ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ । (यो कक्षा आठको विद्यार्थीको औसत आधारमा निकालिएको तथ्यांक हो ।) सर्सरी हेर्दा सरकारी विद्यालयभन्दा औसतमा संचालित निजी लगानीका विद्यालय महंगा होइनन् बरू सस्ता नै छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मोफसल र राजधानीमै पनि कतिपय विद्यालयमा सरकारी लगानीभन्दा अत्यन्त कम रकम र कम लगानीमा बालबालिकाहरु पढाइरहेको वास्तविकता मननयोग्य छ ।

राज्यलाई पु¥याएको योगदान – सरकारी संयन्त्रबाट मात्र असम्भव प्रायः भएको अवस्थामा निजी लगानीबाट राष्ट्रको शैक्षिक उन्नयनमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यानुसार संचालित निजी विद्यालयहरूले देशको शैक्षिक विकासमा पु¥याएको उल्लेख्य योगदानलाई कसैले नकार्न सक्दैन । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने दक्ष मानव शक्तिको उत्पादन, उच्च शिक्षा हासिलको नाममा हरेक वर्ष विदेशिने ठूलो धनराशि स्वदेशमै रोक्ने, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने, राष्ट्रलाई कर भुक्तानीबाट राजश्व संकलनमा टेवा पु¥याउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेजस्ता तमाम काममा सरकारलाई हर पक्षबाट निजी विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेको प्रष्ट छ । पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्र ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । निजी स्कुलले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयकोे विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको शाख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कुलले बचाएको देखिन्छ । त्यति मात्र नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका प्रायः हरेक क्षेत्रमा निजी स्कुलकै उत्पादन अग्रपंक्तिमा पुगेको दृष्टान्त प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् । आर्थिक लगानी र मानवीय स्रोत परिचालनका हिसाबले एउटा विशाल क्षेत्रका रूपमा रहेको निजी शिक्षा क्षेत्रले राष्ट्रको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अहम् र महत्वपूर्ण योगदान गरिरहँदा पनि सरकारको नजरमा उचित मूल्याङ्कनमा पर्न सकेको छैन,बरु पक्षपातीय व्यवहार गरिएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । सरकारका विगत र वर्तमानका व्यवहार भोगाइका आधारमा यस्तो भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अत्यन्त दुःख लागिरहेको छ । मुलुकमा आइपर्ने प्रत्येक संकट र प्राकृतिक विपत्तिका हरेक बेला संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको सहयोगी हात बनेर विपत्तिविरुद्धको अग्रमोर्चामा आफूलाई उभ्याएको प्रमाण सर्वविदितै छ । हालैको कोरोना संकटको दुःखद अवस्थामा रूपन्देहीका संस्थागत विद्यालयहरूले करिब ३० लाख रूपैयाँको आर्थिक सहयोग सरकारलाई बुझाएको यहाँहरूलाई स्मरणीय नै छ । तर पनि कतिपयले यदाकदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई शैक्षिक माफिया भन्दै नानाथरीका आरोप लगाउदा भने हाम्रो मन बेलाबेलामा चसक्क दुख्ने गरेको व्यथा यहाँ नलुकाईकन राख्न चाहन्छौँ । यतिखेर पनि निजी स्कुललाई विभिन्न बहानामा निरूत्साहित गर्ने खालका गतिविधिहरू बढेका छन् । कतै अनावश्यक तालाबन्दी गरेर धम्क्याउने, कतै काला ब्यानर टाँगेर तर्साउने त कतै पटकपटक चन्दा मागेर हैरान पार्नेलगायतका हर्कतहरू झन् बढेका छन् । यी र यस्ता गतिविधि र हर्कतले निजी सञ्चालकहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको छ । केही पक्ष निजी स्कुललाई समाप्त पार्ने खेलमा खुलेर लागेको पाइएको छ । यसले राज्यलाई फाइदा नहुने निश्चित छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सतहीरूपमा सोचेर अघि बढ्दा वा नीति बनाउँदा ठूलो दुर्घटना हुन सक्दछ भन्नेतर्फ संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । आम अभिभावकले रूचाएको, माया गरेको, विश्वास गरेको निजी स्कुललाई सधैभरि अनावश्यक अस्थिर बनाइरहँदा जनताको ठूलो धनराशी शिक्षाको नाममा विदेशिने सम्भावना रहन्छ । अन्ततः यो राज्यकै लागि नोक्सान हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको समस्या -यतिखेर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको विषम परिस्थितिका कारण संस्थागत विद्यालयहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । करिब ६ खर्ब लगानी सहितका आठ हजार निजी विद्यालयहरू अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले चैत ५ गतेसम्म सम्पूर्ण परीक्षा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि वार्षिक परीक्षासमेत पूर्ण तयारीबिना नै हतारहतारमा सम्पन्न गर्नुपरेको बाध्यता र अधिकांश विद्यालयहरूले गत शैक्षिकसत्रको शुल्कसमेत उठाउन नपाएको स्थिति छ । अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट नै सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन गर्ने निजी विद्यालयहरूको आम्दानीको पूरै स्रोत नै यतिखेर गुमेको छ । ढाई लाख शिक्षक कर्मचारीहरूमा आफ्नो रोजगारी गुम्ने भय र मनोवैज्ञानिक त्रास छ । अभिभावक र विद्यार्थीहरू पनि उत्तिकै निराशा र पीडामा छन् । लाखा“ै विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ ।यस्तो दयनीय र विषम परिस्थितिमा देहायबमोजिमका समस्याहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनी छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ ।  १.शुल्क उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूमा आश्रित शिक्षक कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारी गुम्ने मनोवैज्ञानिक त्रास तथा तिनमा आश्रित परिवारमा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर । २. घरभाडा, शिक्षक कर्मचारीको तलब, संरचना निर्माणका लागि बैंकहरूबाट लिएको ऋणको व्याजसमेत व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिनाइ । ३. नियमित पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा दीर्घकालीन नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर ।
४.स्थानीय विभिन्न किसिमका कर छुट सम्बन्धमा । ५. राजनीतिक पार्टीका विद्यार्थी संघठनहरूले कुनै बहानामा शुल्क उठाउन नपाउने गरी दिएको दवाव सम्बन्धमा । यी समस्या समाधानका निम्ति सरकारस“ग पटकपटक विभिन्न माग राखिरह“दा पनि सरकार हाम्रा मागप्रति पूर्णतः उदासीन देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका भर्ना र पाठ्यपुस्तक बिक्री खुला गर्ने तर निजीका बालबालिकाको भर्ना, पुस्तक प्रकाशन र वितरणमा अवरोध खडा गर्ने रवैयाले सरकारले समता र समानतालाई अस्वीकार गरेको महसुस गरिएको हु“दा तत्काल यस्तो प्रकारको विभेदकारी नीतिहरूमा आवश्यक परिवर्तन गरी स्थानीय सरकार निजी क्षेत्रको पनि अभिभावक बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर सरकारका व्यवहार र नीति–नियमहरूका आधारमा संघीय र स्थानीय सरकारहरूले सो अभिभावकीय निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुभवपूर्ण भोगाइ छ ।

सरकारसमक्ष हामीले राखेका मागहरू  १. सरकारद्वारा निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि समेत उपयुक्त राहत प्याकेज घोषणा गरियोस् । २. निजी लगानीका विद्यालयहरूले नेपाली बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नु आफैमा एउटा सामाजिक कार्य हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट लागत कम गराउने कुनै पनि उपायहरूको अबलम्बन नगरेको अवस्था छ । आर्जित मुनाफामा कर तिर्नुका साथै छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरिंदै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आ.व. ०७७÷७८ को बजेट भाषणमार्फत निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक सामग्रीसहित सहवरण गर्नुपर्ने नीतिको वारेमा पुनर्विचार गरियोस् । ( यद्यपि व्यापक जनदवावपछि सरकारले हाल यो व्यवस्था हटाएको छ ।)  ३. सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि घोषणा गरेको बजेटमा उपलब्ध गराइने भनिएको सहुलियत ऋण निशर्तरूपमा निजी विद्यालयहरूलाई पनि उपलब्ध हुने व्यबस्था गरियोस् । लकडाउनका कारण विद्यालयहरू आर्थिकरूपमा तहसनहस हुने अवस्था सृजना भएकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को आम्दानी खर्चलाई आधार मानी कम्तिमा ६ महिनाको बिल बिजक बराबरको रकम नेपाल सरकारको ग्यारेन्टी र सम्बन्धित विद्यालय संचालकको जमानीमा उपलब्ध गराउने व्यबस्था गरियोस् । ४. निजी शैक्षिक संस्थाहरूले संस्थाको भौतिक उन्नयनका लागि लिएको कतिपय कर्जा सम्बन्धित बैंक तथा राष्ट्र बैंकको बर्तमान नियमानुसार ब्यक्तिगत कर्जाको रूपमा पनि लिएको हु“दा उक्त प्रकृतिको कर्जाको समेत सम्बोधन हुने गरी पुनर्र्तािलकीकरण गरी समय थप्ने ब्यबस्थाका लागि सहजीकरण गरियोस् । ५. लकडाउन अबधिमा छुटेको र शैक्षिक सत्र चलाउन आवश्यक इन्टरनेट र भर्चुअल कक्षा चलाउन आवश्यक शैक्षिक सामग्री भन्सार छुटमा उपलब्ध हुने व्यबस्था गरियोस् । १०. निजी विद्यालयलाई लकडाउन अबधिभरको बिजुली पानी तथा कम्पनीमा हालसम्मको अद्याबधिक गर्न लाग्ने जरिवाना, विलम्ब शुल्क तथा अन्य शुल्क छुट गरियोस् । ६. लकडाउनका कारण भएको क्षति कम गर्न यस आर्थिक वर्षको घरजग्गा भाडा कर छुट हुने व्यबस्था गरियोस् ।

समस्या समाधानका उपाय १.हाल कोरोना संक्रमणको दर क्रमशः घटदै गएको,उद्योग व्यवसाय,पसल, सार्वजनिक यातायात पनि सुचारू हुन थालेको सन्दर्भमा सुरक्षाका साथ साउन १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन सीमित कक्षाहरू सहित शुरूवात गर्दा उपयुक्त हुने ।
२. सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन र भर्चुअल क्लास शुरू गर्न निर्देशिका जारी गरेको सन्दर्भमा सोही अवधिबाट नै शैक्षिकसत्र शुरूआतको आधार मान्दै निजी क्षेत्रले पनि विद्यार्थीको नाम अभिलेखीकरण र भर्ना सुचारू गर्दा उपयुक्त हुने । ३. हालको जस्तै विषम परिस्थितिमा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको निर्णय केन्द्रीकृत मात्र नगरी स्थानीय आवश्यकता, परिस्थिति र अवस्था हेरी स्थानीय सरकारले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए सहज हुने ।४. धेरै जसो विद्यालयले पहिलेदेखि नै शुरू गरेको भए पनि औपचारिक रूपमा असार १ गतेदेखि लागू गरिएको अनलाइन कक्षा र ढिलोमा भदौ १ गतेदेखि शुरू हुने विद्यार्थीको पूर्णतः भौतिक उपस्थितिको हकमा व्यवस्थापन शुल्कबाहेक कम्तिमा पनि १० महिनाको शुल्क उठाउने र शिक्षक कर्मचारीलाई ११ महिनाको पारिश्रमिक दिने बटमलाइन तय गर्दा जायज हुने । तर कम विद्यार्थी संख्या भएका र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको हकमा भने उठेको शुल्कका आधार र अनुपातमा मात्र शिक्षक–कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने । ५. विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति हुनै नसक्ने परिस्थिति लामो समयसम्म नै रहिरहेको अवस्थामा सरकारले असार १ गतेदेखि लागू गरेको अनलाइन , भर्चुअल र दूरशिक्षालाई नै वैधानिक रूपमा मूल्याङ्कन , परीक्षण र कक्षोन्नति गर्ने पद्धतिका रूपमा लागू गर्दा उपयुक्त हुने ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि पूर्व तयारीहरू : १. सरसफाइ : विद्यालयलाई सर्वप्रथम निसंक्रमण गरिनेछ । विद्यालयमा बढी आवत जावत गर्ने ठाउँमा २ २ घण्टामा सरसफाइ गरिनेछ । प्रत्येक दिन विद्यालय किटाणुरहित वनाइनेछ । सरसफाइ गर्ने कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिनेछ । २. स्वास्थ्य जाँच : विद्यालय गेटमा तापक्रम नापेर मात्र प्रवेश गर्न दिइनेछ ।३. स्वच्छता : शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैले मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, ठाउँठाउँमा हात धुने व्यवस्था गरिनेछ ।४. भौतिक दुरी : कक्षा कोठामा डेस्क, वेन्च छुट्टै राख्ने वा वाहिर खेल मैदान, चौर मञ्च, सभाहलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइने र १ वेन्चमा २ विद्यार्थी राख्ने अवधारणा बनाइनेछ ।५. कक्षा आकार : कक्षा आकार घटाउनुपर्ने अर्थात एउटा कक्षा विभाजन गरी २ कक्षा वनाइने वा जोर विजोर छुट्याई कक्षामा २०– २२ जना मात्र राखिनेछ ।६. विद्यालयभित्र आगमन : विद्यालय प्रवेशद्वार १ भन्दा बढी भएमा सवै प्रयोग गर्ने, कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नका लागि निश्चित बाटो बनाइनेछ ।७. खाजा : घरवाट ल्याउनुपर्ने ।८. हालका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन : सामूहिक खेलकुद तथा मनोरञ्जनका कार्यक्रम निषेध गरिनेछ ।९. अभिभावक : जथाभावी प्रवेशमा कडाइ गरिनेछ ।१०. यातायात : सकेसम्म हिडेर वा नीजि सवारी प्रयोग गर्न लगाउने । यातायातको साधन प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सामाजिक दुरी तथा प्रत्येक दिन विहान बेलुकी किटाणु रहित वनाइने । ११. शुल्क : अनलाइन पद्धतिद्वारा भुक्तानी प्रयोग गर्ने वातावरण विकसित गरिनेछ ।

निष्कर्ष  अन्त्यमा,यतिखेर संस्थागत विद्यालयहरू अत्यन्तै गम्भीर स्थितिमा रहेका छन् । समस्याहरू जटिल छन् । तर असंभव भने केही छैन । सरकारले औपचारिकरूपमा असार १ गतेदेखि अनलाइन,भर्चुअल र वैकल्पिक शिक्षाको शुरूआत गर्न भनेको भए पनि अधिकांश संस्थागत विद्यालयले बैशाख महिनादेखि नै त्यस्ता कक्षाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । शुल्क लिन नपाउँदा लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक नपाएको दुखद् अवस्था छ । साउन महिनापछि पनि यस्तै अन्योलको अवस्था रहिरहे अथवा उपयुक्त निकासको पहल नगरिए सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरू स्वतः बन्द हुने,लाखौँ शिक्षक कर्मचारीहरू पूर्णतः बेरोजगार हुनुपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठूलै रकम विदेशिने अप्रिय अवस्था आउने निश्चितप्रायः देखिन्छ । त्यस्तो अप्रिय अवस्था आउन नदिनका लागि सबन्धित सबै सरोकार पक्षहरूले अत्यन्तै गम्भीर चिन्तन र पहल गर्नु यतिबेला अत्यन्तै अपरिहार्य रहेको हामीलाई लागेको छ । तसर्थ यस विषयमा सरकारलाई आफ्ना व्यवहार र नीति–नियमहरूलाई परिवर्तन गर्दै सहजीकरण गर्न र निजी विद्यालयमा हाल देखापरेको समस्या समाधान गर्न व्यापक दवावमूलक अभियानको टड्कारो आवश्यकता खड्किएको हामीले महसुस गरेका छौँ । सो अभियानमा आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता प्रकट गरिदिनुहुन र संस्थागत विद्यालयलगायत सम्पूर्ण शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै निजी विद्यालयका समस्या समाधानमा गर्नुपर्ने कार्य र पहलका अन्य गतिविधिबारे निरन्तर सहयोग र सुझावको अपेक्षासमेत गर्दछौंँ । धन्यवाद ।
तथ्याङ्क स्रोतहरू  १. शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन वि.सं २०७३–७४  २. युनेस्को रिपोर्ट सन् २०१७  ३. तथ्याङ्क शाखा, प्याब्सन केन्द्रिय कार्यालय
४. प्याब्सन कार्यालय , रूपन्देही । (लेखक प्याब्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन् ।)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया