स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझे बैठक भत्ता बापत ६० करोड

२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
18 Shares


काठमाडौं, साउन १ :  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सुविधाभोगी चरित्र र आर्थिक लोभ मौलाउँदै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाभोगी चरित्र र उनीहरुको लोभलालचको उजागर गरेको हो। देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षको अवधिमा बैठक भत्ता वापत नै ६० करोडभन्दा बढी रकम बुझेका छन्। जुन प्रदेश कानून र ऐन विपरीत छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा ४४५ स्थानीय तहले ६० करोड ६७ करोड ४५ हजार बैठक भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ। जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार पदाधिकारी र सभाका सदस्यले न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ(नगरसभा लगायतका बैठकमा जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेको देखिएको छ। ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने भएपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ता बाँडेका हुन्।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न होडबाजी, सकियो ५ करोड स्थानीय तहका पदाधिकारीमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने होडबाजी नै चलेको छ। यो वर्ष १४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन। तर, ऐन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर १४० स्थानीय तहले ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

यस्तै, २९ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिएको भेटिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएका व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा ऐन अनुसारको सुविधामध्ये एक मात्रै पाउने व्यवस्था छ।तर, २९ स्थानीय तहले निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति स्थानीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई १ करोड ५ लाख ७५ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा एक दिनको भत्ता ३२ लाख – जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जाँदाको भत्तावापत एक दिनमै ३२ लाख भुक्तानी भएको भेटिएको छ। एक वर्षको अवधिमा १६ स्थानीय तहका पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा दैनिक ३२ लाख ९८ हजार भ्रमण भत्तामार्फत भुक्तानी गरेको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जबकि दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावाली २०६४ को नियम ३ ९५० अनुसार पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, १६ स्थानीय तहका पदाधिकारी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृती बेगर नै विदेश भ्रमणमा गएको र भ्रमण भत्ता बुझेका छन्। यस्तै २५२ स्थानीय तहले संघीय कानूननले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रोत्साहनबापत कर्मचालाई ३७ करोड ८६ लाख १० हजार भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा स्थानीय तहले संघिय कानूनसँग बाझिने गरी कर्मचारीहरुलाई १० देखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन, इन्धन, सञ्चार, फिल्ड, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता दिने र पदाधिकारीहरु स्वयंले निर्णय गरी पोशाक, सञ्चार, इन्धन भत्ता लिने गरेको भेटिएको छ।

आर्थिक सहायतका नाममा बाँडियो ३१ करोड-स्थानीय तहले आर्थिक सहायतका नाममा एक वर्षमा ३१ करोडभन्दा बढी रकम बाँडेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था देखिँदैन। तर, गत आर्थिक वर्षमा ३१२ स्थानीय तहले ३१ करोड १९ लाख ७ हजार आर्थिक सहयोग वितरण गरेको भेटिएको छ।

गाडी खरिदमै १ अर्ब ८७ करोड, खाजामा ४० करोड-गत आर्थिक वर्षमा २९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड बराबरका गाडी खरिद गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि ती स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजार बराबरका सवारी साधन खरिद गरेका हुन्।यस्तै, २०४ स्थानीय तहले खाजा तथा विविध खर्चमा ४० करोड खर्च गरेको भेटिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ती स्थानीय तहले विविध खर्च भन्दै ४० करोड ४९ लाख ३३ हजार खर्च गरेका हुन्। यस्तै, ७५ स्थानीय तहले वडा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधि कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा ५ करोड ४० लाख ३७ हजार खर्च गरेका छन्।

तलबभत्तामा ४ अर्ब, बजेट भाषण गरेको एक लाख-गत आर्थिक वर्षमा देशभरका ५७६ स्थानीय तहले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुल लगायतमा ४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार खर्च गरेका छन्। जुन प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानून विपरीत हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।यस्तै, ६४ स्थानीय तहले स्थानीय तहलका पदाधिकारीलाई पोशाक खर्च वापत ३ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् भने संचार पत्रपत्रिका लगायत अन्य सुविधाबापत २५८ स्थानीय तहले २३ करोड १६ लाख ३३ हजार खर्च गरेका छन्।स्थानीय तहमा देखिएको बेतिथिको अर्को नमूना कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा देखिएको छ। २०७५ असार ३२ गतेको गाउँसभाले २०७५–०७६ को बजेट तयारी तथा वक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, २०७५–०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले ५० हजार र सिन्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुई लाख बुझेका छन्। यस्तै, तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्षले ९५ हजार, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखले एक लाख, लोहरपट्टी नगरपालिकाकी उपप्रमुखले ५० हजार, दैलेखको भैरबी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले १ लाख ५० हजार, डुंङश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले २५ हजार बुझेको भेटिएको छ।@kathamandupress

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया