विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने भयो

२ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


साउन, काठमाडौं । कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।

कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । अब वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली सरकारी खर्चमा फर्किन पाउने भएका हुन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा। युवराज खतिडाले बताए ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा। खतिवडाले बताए । कसले पाउँछ सुविधा ? सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले आफैंले हवाइजहाजको टिकट खरिद गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई सरकारी खर्चमा नेपाल फर्किन बाटो खुलेको हो ।निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ । यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ ।

बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने छ । विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने छ । निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई निःशुल्क टिकट दिन व्यवस्था गरिएको छ । टिकट दिनुअघि कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग नियोगले टिकटका लागि पहल गर्ने छ ।विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहारिनेछ । आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरूले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्ने र त्यसलाई दूतावासहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य निर्णय पनि सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । कोभिड—१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • उद्योगी व्यबसायीलाई घरभाडा छुट गर्न बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको आग्रह
  • देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २० हजार ३९६ पुग्यो, आज थपिए…
  • बझाङ घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको छु : सभामुख सापकोटा
  • समाजिक सेवा दिवसको अवसरमा ओरेक नेपाल द्धारा अंन्तरकृर्या
  • नेपाली कांग्रेसका नेताहरु द्धारा राहत वितरण ।
  • संविधानसभा सदस्य पाण्डेय द्वारा पहिरो पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग 
  • बाँकेमा कोरोनाका कारण थप दुई जनाको मृत्यु
  • नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्‍न २५ कम्पनी र ५० जना पक्राउ गर्न…
  • कालीगण्डकी पहिरो पीडितलाई सभासद पाण्डे र दियालो संस्थाको तर्फबाट नगद…
  • एनआरएनए लाई आइएलओको थप ५ करोड सहयोग