बेतलबी विदा दिने प्याब्सन र एन प्याब्सनको निर्णयप्रति शिक्षक–कर्मचारीको आपत्ति

२ साउन, बुटवल । शिक्षक–कर्मचारीलाई साउनदेखि बेतलबी बिदामा राख्ने प्याब्सन र एन प्याब्सनको संयुक्त निर्णयप्रति शिक्षक–कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियन प्रदेश ५ ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्याब्सन र एन प्याब्सनको केन्द्रीय समितिले देशभरका निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी विदामा राख्ने निर्णयको भत्र्सना गरेको हो । यूनियनले श्रम ऐन अनुसार शिक्षक कर्मचारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै अन्यथा चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने स्पष्ट पारेको छ । कम्पनी नाफामा जाँदा त्यसको लाभांश काम गर्ने श्रमिकले पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै निजी शैक्षिक संस्थाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई लाभांश नदिएका तर लकडाउनको बहानामा बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय गर्नु श्रम ऐन विपरित भएकाको निर्णय कदापि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आफ्नो पारिश्रमिक अविलम्ब उपलब्ध गराउन युनियनले माग गरेको छ । ‘लकडाउनका कारण निजी शैक्षिक संंस्थाका शिक्षक–कर्मचारी अत्यन्त पीडित र दयनीय अवस्थामा रहेको यथार्थप्रति आँखा चिम्लेर खाईपाई आएको तलब भत्तासमेत रोक्ने प्याब्सन केन्द्रको निर्णय र सरकारको उदासीनताप्रति निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत लाखौँ शिक्षक कर्मचारीहरू घोर भत्र्सना गर्दछौँ’–युनियनका प्रदेश ५ इन्चार्ज हरिप्रसाद पौडेल र अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘कोरोना महामारीको बेलामा शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालयबाट राहत, विमा जस्ता सुविधा दिनुपर्नेमा खाइपाइ आएको तलबसमेत रोकेर श्रमिक र उनीहरुमा आश्रित परिवारको गास खोस्ने जस्तो अमानवीय कार्य गरिनु कदापि सह्य हुँदैन ।’

यस्तै प्याब्सन रुपन्देहीले लकडाउन अवधिको शिक्षक कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत नघट्ने गरी दिने निर्णयप्रति पनि यूनियनले आपत्ति जनाएको छ । ‘शिक्षक कर्मचारीको हकहित विरुद्धका आपत्तिजनक र अस्पष्ट निर्णयहरूमा युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,कामदारको अधिकार हनन् हुने प्रकृतिका यस्ता निर्णय गर्दा समेत सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने हो भने हामी निजी तथा संस्थागत विद्यालयका लाखौँ शिक्षक कर्मचारी उक्त अन्यायका विरुद्ध सशक्त र चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ । सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरी विद्यालयहरुमा पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन र शिक्षक कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै मासिक सेवा, सुविधा तत्काल प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, प्याब्सन, एन् प्याब्सन तथा सरोकारवाला निकायलाई युनियनले अपील गरेको छ । प्रदेश ५ मा मात्रै करिब एक हजार निजी विद्यालयमा ६० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सन प्रदेश ५ का सचिव लालहरि पाण्डे बताउंछन् ।