वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारको आग्रह

५ श्रावण २०७७, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयको आर्थिकलगायतका माग सम्बोधनका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेकाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी निजी विद्यालयका मागका बारेमा सरोकार भएकासँग परामर्श गरी प्राप्त सुझावका आधारमा समस्याको ठोस समाधान गरिने र हालै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा शिक्षा व्यवसायीलाई समेत कर्जाको भुक्तानीको म्याद थप कर्जाको पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराइएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल ९प्याब्सन० र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन ९एन प्याब्सन० ले गत असार ३१ गते संयुक्त अपिल जारी गरी अनलाइन कक्षाबापत नियमित शुल्क उठाउन नपाउँदा र शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन नसक्दा समस्या भएकाले अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते स्वीकृत गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ गत असार १ देखि मुलुकभर सबै विद्यालयमा लागू गराउन निर्देश गरेको थियो ।मन्त्रालयले सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशनअनुसार गर्नसक्ने पनि जनाउँदै आएको छ ।निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले माग पूरा नभएको भन्दै १ साउनदेखि अनलाइन कक्षा ठप्प पार्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेका थिए ।यद्यपि, शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय भने उनीहरूले आइतबार नै फिर्ता लिएका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • सामूहिक रुपमा आलु खेती गर्दै दलित महिलाहरु
  • सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थिलाई शैक्षिक सामाग्री बितरण
  • तिलोत्तमामा ‘गर्भवतीसँग नगर उप–प्रमुख कार्यक्रम’
  • टिप्परको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
  • ‘बेटर व्रिक–नेपाल कार्य अनुपालक अधिकृतहरुका लागि कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न’
  • मन्त्री अर्यालद्वारा कोटाकोटमा सामुदायिक भवन तथा मंदिर निर्माणकार्यको शिलन्यास
  • युवा नेता भण्डारीले गरे गुल्मेली विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तीमा अध्ययन गराउने घोषणा
  • आज आइतबारको राशिफल
  • रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा रक्तदान
  • महिलाहरुको सक्रियताले दीगो आर्थिक प्रगती सम्भव : अध्यक्ष गैह्रे