स्थानिय तहमा न्याय सम्पादन छिटो छरितो , सियारीमा ५३ ओटा विवाद समाधन

९ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


नरेश चौधरी, रुपन्देही, ०९ साउन । सहमति र मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले मध्यस्थता गर्न थालेपछि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता देखिन थालेको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक समितिमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नागरिकका विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जनप्रतिनीधी आईसके पछि नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को प्रावधान अनुसार सियारी गाउँपालिकाले न्याय सम्पादन गरिरहेको छ । अदालत, न्यायिक निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीजस्ता अड्डामा गएर गरिने विवादको समाधान स्थानीय तहका न्यायिक समिति मार्फत गरिन थालेपछि पीडितले छिटोछरितो विवाद समाधान पाएको सियारी गाउँपालिकाका स्थानीयहरु बताउछन् ।

जन प्रतिनिधि आईसके पछि रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष अमृता गुरुङको संंयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरि कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद समाधान गरिरहेको छ । सियारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ७७ ओटा कुल म्द्दा दर्ता भएको थियो । जसमा ५३ ओटा विवाद समाधन गरेको छ । ०७५÷७६ मा बांकीं रहेका १८ ओट मुद्दा ०७६÷७७ मा हेरिएको ५ ओटा विवाद–मुद्दा अदालत पठाईएको छ र ३७ ओटा मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा हेरिने गाउँपालिकाको न्यायिक शाखाले जनाएको छ ।त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १६९ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा ९१ ओटा विवाद समाधान गरिएको न्यायिक शाखाले जनाएको छ ।

गाउँ सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू यस समितिमा रहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ११ को ८ बमोजिम मेलमिलाप र मध्यस्थता गरि विवाद समाधन गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक अमृता गुरुङले बताउनु भयो । मध्यस्थताबाट विवादका पक्ष विपक्षबीच सौहार्दता, मेलमिलाप तथा जित–जितको सिद्धान्तबाट विवाद समाधान गरिरेको उहाँले बताउनु भयो । गाउँपालिकामा विवाद समाधान हुन थालेपछि न्यायिक निकाय वा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई अदालतमा हुने मुद्दाको चाप घटाउन न्यायीक समितिले योगदान गरेको न्यायीक शाखाका ना.सु चिरञ्जीवी गौतमले बताउनु भयो । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपण तथा मध्यस्थता गरिँदा कम स्रोत र समयमा विवाद समाधान भएको उहाँले बताउनु भयोे । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति र वडाका मेलमिलाप केन्द्रले विवाद समाधान तथा मेलपिलाप गरिरहेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया