गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णयलाई ‘ईस्यु’ बनाइराख्न आवश्यक छैन – शेखर कोइराला
२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले विजय गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णयलाई ‘ईस्यु’ बनाइराख्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले मंगलबार गरेको यो निर्णय विधान अनुसार नभएता पनि ‘राजनीतिक निर्णय’ भएको कोइरालाको प्रतिक्रिया छ ।
गच्छदारलाई उपसभापति बनाइएको विषयमा रामचन्द्र पौडेल समूहले ‘विधान विपरीत’ भन्दै विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले पनि गच्छदारलाई उपसभापति बनाइनु विधानविपरीत भएको बताएकी छिन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकबाट चुनावअघि कांग्रेसमा फर्किएका विजय गच्छदारसँग पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जिल्ला-जिल्लामा लोकतान्त्रिक फोरमका कार्यकर्ता समायोजन हुन बाँकी रहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
डा. कोइरालाले भने- ‘हामीले चुनावलगत्तै एकताको प्रक्रियालाई टुंग्याउने भनेका थियौं । जिल्ला जिल्लामा फोरम लोकतान्त्रिकका साथीहरुले अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसको मान्यता पाइराख्नुभएको छैन ।’
गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णय आागमी महासमिति बैठकमा इन्डोर्स हुने र विधान संशोधनमार्फत यसले बैधानिकता पाउने डा. कोइरालाले बताए ।
तथापि, मंसिर २८ मा सारिएको महासमिति बैठकै नहुने हो कि भन्ने आम कार्यकर्तामा आशंका रहेको पनि डा. कोइरालाले बताए ।
कांग्रेस नेता डा. कोइरालासँग गच्छदारको मनोनयन र कांग्रेसभित्र देखा परेको विधानसम्बन्धी विवादका बारेमा गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
विजय गच्छदारलाई पार्टीको विधानमै नभएको उपसभापति बनाइएको छ । यो त विधानविपरीत अवैधानिक निर्णय भएन र ?
करिब एक वर्ष पहिले नै विजय गच्छदारजी एकता प्रक्रियामा आउनुभएको हो । त्योबेला नै शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, विजयजीहरु बसेर छलफल भएको हो । त्यसपछि छलफल गर्दा मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य र म पनि थिएँ । त्यसबेलाको सहमतिमा उपसभापति त भनिएको थिएन, तर यो छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनिएको थियो । किनभने चुनाव आइसकेको थियो ।
हामीले चुनावलगत्तै एकताको यो प्रक्रियालाई टुंग्याउने भनेका थियौं । चुनावलगत्तै गर्दिएको भए हुन्थ्यो । अहिले हरेक जिल्ला जिल्लामा फोरम लोकतान्त्रिकका साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसको मान्यता पाइराख्नुभएको छैन ।
हामीले पार्टी मर्ज गरेका हौं, व्यक्तिगतरुपमा विजय गच्छदारजीलाई मर्ज गरेका त होइनौं । त्यसैले अहिले देख्दा विधानविपरीतजस्तो देखिए पनि यो राजनीतिक निर्णय हो । विधानमा त दुईजना उपसभापति बनाउने व्यवस्था छैन, तर यो राजनीतिक निर्णय हो, त्यसैले यसलाई ईस्यु बनाउन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर, विधानमै नभएको उपसभापति बनाउने निर्णय भएको छ, यसले पार्टीमा कसरी वैधानिकता पाउँछ ?
मेरो विचारमा अब संशोधन हुने विधानमा यसलाई समेटेर अगाडि जानुपर्छ ।
रामचन्द्र पौडेल समूहका नेताहरुले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउनु विधान विपरीत भयो भनेको सुनिँदैछ । गतसाल गच्छदारलाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरामा रामचन्द्र पौडेलको सहमति थियो कि थिएन ?
पहिले सहमति हो । त्यहीबेला एउटा कमिटी बनाइदिएर गरेको भए हुन्थ्यो । अब महासमितिको बैठक आइसक्यो । त्यसबेलाको सहमतिमा उपसभापति त भनिएको थिएन, तर यो छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भनिएको थियो ।
विधानमै नभएको दुई उपसभापति राख्ने यो ‘राजनीतिक निर्णय’ लाई अब विधान संशोधन गरेर समेट्ने कि, के गर्ने ?
यो त विधानमा राख्नैपर्ला नि त । अब अस्तिसम्म त एउटै उपसभापति राख्ने भन्ने थियो ।
तर, गच्छदारजीलाई उपसभापति बनाउने निर्णय विधानमै नभएकाले अलिकति अनौठोजस्तो त देखियो नि हैन र ?
गच्छदारजीलाई उपसभापति बनाउने अहिले जुन निर्णय भएको छ, यसलाई महासमितिले इन्डोर्स गर्छ । पहिले यसलाई महासमितिले इन्डोर्स गर्नुपर्यो ।
अर्को, केन्द्रीय कार्यसमितिले विमलेन्द्र निधीजीको मातहतमा ५ जनाको कमिटी बनाएर फोरम लोकतान्त्रिकसँगको समायोजनका लागि जिल्ला कमिटीको संख्या तय गर्दैछ । महासमितिको बैठकमा यो पनि इन्डोर्स हुन्छ ।
मंसिर पहिलो साता हुने भनिएको महासमिति बैठक पनि अकस्मात सरेको छ । यो बैठक चाडबाडकै कारणले स्वाभाविक रुपमा सरेको हो कि यसमा अरु नै कारण छ ?
अहिले पनि साथीहरुलाई मंसिर २८ गते महासमितिको बैठक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका उपशंका छ । तर, बैठक सर्ने भन्दा पनि विधान पास हुनुपर्ने मुख्य विषय छ । अहिले पनि विधान संशोधन समितिले धेरै काम त गरेको छ । तर, केही सिरियस मुद्दाहरुमा अहिले पनि विभाजित मनस्थितिमै छ ।
कस्तो सिरियस मुद्दा ?
जस्तो-क्रियाशील सदस्यका बारेमा भयो । पदाधिकारीहरु कति राख्ने ? पदाधिकारीहरु निर्वाचित गर्ने कि मनोनित गर्ने ? अहिले विधानमा रहेकै व्यवस्था अनुसार गर्ने कि ? यी विषयहरुमा विवादै छ अहिले पनि । यसलाई टुंग्याउन पनि अलिकति समय लाग्छ । समितिबाट विवाद टुंगियो भने पनि केन्द्रीय समितिमा नराम्रो नहोस् भन्ने हो ।
यसकारण महासमितिको बैठक अलिकति पछि सार्दा त केही फरक पर्दैन, तर नेतृत्व चयनका लागि हुने महाधिवेशन गर्ने कुरामा विवाद हुनुभएन । महाधिवेशन समयमै हुनुपर्यो ।
र, उहाँहरुको वीचमा अर्को पनि के विवाद आइराखेको छ भने यो विधान पास भएपछि कहिलेदेखि लागू गर्ने ?
तपाईको विचारचाहिँ के हो ? नयाँ विधान तत्कालै लागू गर्ने कि चौधौं महाधिवशेनपछि मात्र ?
मचाहिँ महाधिवेशनपछि लागू गर्नुपर्छ भन्दैछु । किनभने, एउटा ग्रुपलाई एडभान्टेज हुन्छ । त्यो एडभान्टेज कसैले पनि नपाउने हिसाबले जानुपर्छ र चौधौं महाधिवेशनमा लागू हुने गरी महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ ।
एउटा ग्रुपले चाहिँ विधान पास हुनेवित्तिकै तत्कालै लागू हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । समितिबाट विधान संशोधन प्रस्ताव आउला, हामी केन्द्रीय कमिटीमा ८० जना छौंं, हामीले बोल्छौं । यसका लागि केही समय त लाग्ला । तर, फेरि आम कार्यकर्ताहरुलाई शंका के छ भने महासमितिको बैठक २८ गते पनि हुँदैन कि ?
नेपाली कांग्रेसभित्र यो शंकाको निवारण कसरी होला त अब ?
अब महासमितिको बैठक सार्न भएन । अर्को, महासमितिको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि चौधौं महाधिवेशनदेखि लागू हुने गरी विधान संशोधन गर्यो भने सबैलाई चित्त बुझ्छ ।
