आइसोलेसन र आईसीयूमा भर्ना गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उर्दी प्रति प्रति नेविसंघको आपत्ती

७ भाद्र २०७७, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


सरकारले कोरोनाको उपचार हुने उपत्यकाका अस्पतालहरुलाई आइसोलेसन र आईसीयूमा बिरामी भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उर्दी प्रति प्रति नेपाल विद्यार्थी संघले आपत्ति जनाएको छ । नेविसंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर आइसोलेसन र आईसीयूमा बिरामी भर्ना गर्दा तोकिएका चार जना अधिकृतको सिफारिस चाहिने सरकारको उर्दीप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

कोरोना महामारीको विषम् परिस्थितिमा राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले कोभिड उपचारमा संलग्न उपत्यकाका सबै अस्पतालहरु र नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसलाई पत्राचार गरी कोभिड–१९ का बिरामीका लागि छुट्याइएका आइसोलेसन र आईसीयू बेडहरुमा बिरामी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारले तोकेका चार जना अधिकृतको सिफरिसबाटमात्र भर्ना गर्नु भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्तालय, स्वास्थ्य आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रद्वारा भदौ ५ गते गरेको पत्राचारप्रति नेविसंघको गमभीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” नेविसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमले संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै महामन्त्री दिपक भट्टराईले आमजनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलवाड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । महामन्त्री भट्टराईले संकटको समयमा मुलुक भर निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा संक्रमितहरू उपचार गर्न तर्फ लाग्ने कि सिफारिस लिन मन्त्रालय दौड़ने भनि प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकार जानी जानी गम्भीर अपराध गरेको र सरकार यो गम्भीर महामारीमा केबल आफ्ना अरिगांलको मात्र उपचार गर्ने षड्यंत्रलाई नेपाल विद्यार्थी संघले नमान्ने बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया