युवराज पाण्डेय : कोरोना संक्रमणले दिनानुदिन स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ। यस अत्यन्त बिषम परिस्थितिमा सरकार र मन्त्रीहरु भने कुनै जिम्मेवारीवोध नगरी आफ्ना स्वार्थ सिध्द गर्न तल्लिन छन। पछिल्ला केही निर्णयहरुलाई हेर्ने हो भने तथ्यहरु झनै छर्लङ्ग भएका छन। लामो समयदेखि कृषकहरु मल अभावमा पिरोलिएका छन्, सरकारका कृषि मन्त्री बल्ल निद्रावाट ब्युझिएका छन र कृषि मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटेको नाटक गर्दै छन भने कृषकले राहत पाउने कुनै गुञ्जायस छैन।
त्यस्तै एकातर्फ भूमिसम्बन्धी आयोग यहीँ महामारीको बिचमै गठन भएको छ भने हिजो मात्रै २०७४ देखि रोकिएको कृषि योग्य जमीन कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय उल्टिएको छ। भुउपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन गरि कृषियोग्य जमीनको संरक्षण र उत्पादकत्व बृध्दि गर्नुपर्नेमा ठोस अग्रसरता लिनुपर्ने भुमि ब्यबस्था मन्त्री सहजै जमीन कित्ताकाट गर्न पाईने निर्णय गर्छन जसबाट बास्तविक किसान वा अरू कोही लाभान्वित हुन्छन बुझ्न कठीन छैन। मन्त्रीहरु कमिसन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरुको दलदलमा परिरहदा यो कोभिड १९ को महामारीको नियन्त्रण र रोकथाम कसरी सम्भव होला ? ९० लाख बढि विद्यार्थीहरु सिकाइ प्रक्रियाबाट बञ्चित छन भने भविष्यको अन्यौल र अनिश्चितताले गम्भीर प्रभावमा छन शिक्षा मन्त्री समस्या समाधानमा बेखवर र उदासीन छन।स्वास्थ्य क्षेत्र , शिक्षा, कृषि , रोजगारी र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अस्तब्यस्त छ, अनियमितता, अभाव, महंङ्गी बृध्दि भैरहेको छ । जनता अफ्ठ्यारोमा छन तर सरकार र जिम्मेवार मन्त्रीहरुको ध्यान आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्तिमा सिमित छ तसर्थ यो नालायक र भ्रष्ट सरकारका बिरूध्दमा एकबध्द भई आवाज बुलन्द गरौं। लेखक नेविसंघका महामन्त्री हुन् ।
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
