स्थानीय तहको कानूनमा रहेका कमीकमजोरीहरू

२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


 लेखक गिरीराज अर्याल

स्थानीय तहको जन्म र नामाकरण नेपालको संविधानको भाग – ५, धारा ५६(१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुनेछ । उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका , नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछ ।

राज्यको संरचना अन्र्तगत नेपालको राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । यस अनुसार संघ भित्र प्रदेश र प्रदेश भित्र स्थानीय तह पर्दछन । संविधानको धारा ५६(४) मा स्थानीय तह भनि उल्लेख गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाको व्याख्या उपयुक्त देखिंदैन । किनकी गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई समानान्तर ईकाईको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर गाउँपालिका भए नगरपालिका हुंदैन । नगरपालिका भएमा गाउँपालिका हुदैन । तर गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको साँघुरो परिभाषा भित्र राख्दा एक – आपसमा खप्टिएका अंग बन्न पुग्दछन । जिल्ला सभाको पदावलीमा नै गम्भीर त्रुटि छ । किनकी गाउँपालिका र नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र र त्यसमा रहने जनसङ्या हुन्छ तर जिल्ला सभामा त्यस्तो कुनै तत्व छैन । सरकारले मुख्यतयाः तीन कार्य गर्दछ कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिल्ला सभामा न्यायिक अधिकार शून्य छ । यसले गर्दा स्थानीय तह गाउँपालिका÷नगरपालिका हो की जिल्ला सभा हो यो पेचिलो प्रश्न हो । ्

जिल्ला सभा र समन्वय समितिको अवधारणाः– नेपालको संविधानको, भाग – १७ धारा २२० तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १२ मा भएको व्यवस्था, जिल्ला सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख रहन्छन । जिल्ला सभाको मुख्य काम नै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने शिवाय अरु केहि देखिंदैन । वर्तमान संरचना हेर्दा कानून निर्माणमा निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । किनकी एकाद जिल्ला त निर्वाचित हुनेको सङख्याको तुलनामा मतदाता कम छन । यसैको ज्वलन्त दृश्तान्त हो पूर्वी रुकुम, रसुवा जहाँ क्रमशः ६ र ८ जनाको जिल्ला सभा छ । विगतका कानूनमा जिल्ला सभाको व्यवस्था नरहेको होइन । जहाँको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचनमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन धेरै गा.वि.स. मिलेर गाउँपालिका÷नगरपालिका बनेको हुंदा जिल्ला सभा भन्दा यसले निर्वाचित गर्ने पदाधिकारीको सङ्ख्या ठुलो हुनु हास्यास्पद कुरो हो । विगतको जिल्ला विकास समितिको स्वरुप हालको जिल्ला समन्वय समिति हो तर अहिले जिल्ला भित्रका ईलाका क्षेत्र नै नरहेको अवस्था मात्र हो ।

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा त्रुटिः– विगतको इतिहास हेर्दा वडा सदस्य पनि मतदाता हुन पाउने प्रावधान थियो तर अहिले उम्मेदवार हुन पाउने तर मतदाता हुन नपाउने क्या गज्जवको प्रश्न छ । यो प्रावधान लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक के हो । ६÷८ जनाको निर्वाचन गर्न निर्वाचन कस्तो निर्वाचन हो ? यो त सिमित व्यक्तिको हातमा शासन दिने परिपाटीको पुनरावृति हो की ! वडाका अध्यक्ष र सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउंदा उपयुक्त हुन्छ । नत्र हाकिम फेरिने हुकुम नफेरिने शैली कायमै रहन्छ । जिल्ला समन्वयको निर्वाचनमा गाउँ र नगर भित्रका सवै सदस्य उम्मेद्वार हुन पाउने तर मतदाता हुन नपाउने रहस्यको विषय किनकी जून व्यक्ति जुन पदका लागि उम्मेदवार हो त्यसैका लागि मतदाता हुनु निर्वाचनको महत्वपूर्ण विशेषता नै हो । यो किन पनि विवादित छ भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि मतदाता नभए पनि उम्मेद्वार हुन पाउने प्रावधान दबै विच तात्विक भिन्नता किन ? समितिका पदाधिकारीलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको निमार्वचनमा मताधिकारको अधिकार नहुनुको संवैधानिक सिमा भित्र मात्र राख्न खोजिएकै हो त ।
गठनमा अपूर्णता नेपालको संविधानको भाग १७ र १८ मा दिइएको स्थानीय तहको गठनको प्रावधान नै अपूर्ण छ । संविधान आएको २ वर्ष पछि आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पनि अपूर्ण नै रहयो ।  काम, कर्तव्य, अधिकार हुनु तर गठन सम्बन्धी पूर्ण व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा दिइनु । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, प्रमुख÷उपप्रमुख सम्बन्धी मात्र व्यवस्था हुनुले शंकाको सुविधा जन्माउँदछ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको अस्पष्टतामा कमी  नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूचि ९ मा साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित अधिकारको विस्तृत व्याख्यामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद – ३ मा छ । जसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार मिसाइएको छ । जहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई मात्र होइन तिनको कामलाई समेत मिलाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११५ मा स्पष्ट रुपमा कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा यस ऐनमा सभाले गर्ने भनि स्पष्ट व्याख्या भएकोमा बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारवाही कार्यपालिकाले गर्नेछ ।
स्थानीय तहबाट हुने सिफारिश तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि र ढाँचामा त्रुटि वडा कार्यालयमा पेश गर्ने निवेदन लगायत आवश्यक कागजात तथा वडा कार्यालयबाट हुने सिफारिश, प्रमाणितका कागजात सम्बन्धमा कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन र सेवाग्राहीलाई सरल सहज र सुविधा प्रदान गर्ने हेतुले आवश्यक ६४ कार्यविधि र ५० वटा सिफारिशको ढाँचा–नेपाल सरकार माननीय राज्यमन्त्रीस्तरको २०७४ ज्येष्ठ ३ गतेको यिनर्यााय बमोजिम कार्यविधि र ढाँचा सार्वजनिक गरियो । जसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १२(ङ) ११ मा वडा कार्यालयको सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने कार्यमा अङ्गे्रजी भाषामा समेत सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने भनिएको छ । राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयमा ३ वटा ढाँचा अङ्गे्रजी भाषामा समेत दिइएको छ । तर नेपालको संविधानको भाग १ धारा ७(१) मा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपालीि भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । अब सरकारी कामकाजको भाष देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुने भए अङ्गे्रजी भाषामा सिफरिश दिन मिल्छ कि मिल्दैन ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अङ्गे्रजी लेखाइमा पनि दिइएको ढाँचा र नेपाल कानून आयोगले प्रकाशन गरेको संविधानको अनुवाद अमिल्दो छ । महानगरपालिकालाई Metropolita,उपमहानगरपालिकालाई Sub-metropolitan, नगरपालिकालाई Municipality, संविधानमा ःMunicipal Corporation / Sub municipal corporation किन एउटै शब्दको फरक फरक अनुवाद ःMetropolitan को नेपाली अनुवाद महानगरीय वा जन्मभूमीसँग सम्बन्धीत हुन्छ । Ekata Comprehensive Dictionary अनुसार गाउँपालिकालाई ढाँचामा अङ्गे्रजी अनुवादमा Rural Municipality भनिएको छ तर संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा Village body यसमा पनि एकरुपताको आवश्यक छ । तर प्रयोगमा ती तीनवटा सिफारिश ढाँचा विदेश जाने नागरिकको सहुलियतका लागि हो तर ढाँचाको अन्तिममा स्थानीय तहको नाम र ठेगाना नेपालीमा लेखिएको छ, यसमा पनि कमजोरी देखिन्छ । औंठा छाप लेख्दा उपयुक्त हुने ठाउँमा ल्याप्चे छाप भनिएको छ । लालपूर्जाका ठाउँमा जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लेख्दा उपयुक्त हुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया