निःशुल्क सदस्यता सम्बन्धमा एनआरएनए अमेरिका उपाध्यक्ष बुद्दी सुवेदीको धारणा

२७ भाद्र २०७७, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


संसारभर छरिएर रहेका साठी लाखभन्दा बढी नेपालीहरुको एक मात्र साझा संस्था ‘गैर आवासीय नेपाली संघ’ अर्थात् एनआरएनए (NRNA) नै हो । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त यस संस्थाको विश्वका विभिन्न मुलुकमा गरि अहिलेसम्म ८३ वटा मुलुकहरुमा संजाल फैलाइसकेको छ। एनआरएनए छोटो समयमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले भरोषाको केन्द्र बनेको छ। यो संस्थाप्रति प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको आकर्षण दिन गनेर बढ्दै छ।

कारणवश नेपाल छोडेर प्रवासमा आएपछी हामी सबै गैरआवासीय नेपाली हौँ । गैर आवासीय नेपाली संघको सदस्य भएपनि नभएपनि नेपाल छोडेको १ सय ८० दिनपछि हरेक नेपाली गैरआवासीय नेपाली हो। सजिलो र चलन चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा ‘एनआरएन’ हो। नेपालको कानूनले यस्तो नेपालीलाई स्वत: गैरआवासीय नेपाली भनेर ब्याख्या गरेको छ। त्यसकारण गैरआवाशीय नेपाली भनिनका लागि मात्र एनआरएनए सदस्य बन्नुपर्छ वा बनाउनु पर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी प्राबधान आवश्यकता छैन।हरेक संस्थामा समय अनुसार परिबर्तन जरुरी हुन्छ। यस सस्थामा पनि नीति, नियम, कार्यक्रम र कार्यशैली परिबर्तन भईरहन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो।

एनआरएनए अभियानमा लामो समय खर्चनु भएका वर्तमान नेतृत्वकर्ताहरुले पनि संस्थालाई सबैको पहुँचमा लैजान पहल गरिरहनु भएको छ । साथै धेरै रचनात्मक कामहरु गरिरहनु भएको छ। समाज उपयोगी, सदस्य केन्द्रित र संस्थाको हीतमा हुने सबै पहल, निर्णय र कामहरु स्वागतयोग्य छन्। आफु पनि एक एनआरएनए अभियन्ता भएको हुँदा संस्थाका राम्रा निर्णयबाट आत्मसात गर्ने र गलत निर्णय हुदा आफुलाई लागेको विचार ब्यक्त गर्दछु। संस्थाभित्रका कतिपय बिषयमा गम्भीर छलफलको जरुरी रहने कुरामा सायद कसैको पनि बिमती हुदैन।अहिले यो संस्थामा नि:शुल्क सदस्यता दिने की नदिने भनेर व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। नि:शुल्क सदस्यता (फ्री मेम्बरशिप)का बारेमा लामो समयदेखी यही अभियानमा लागेको एउटा अभियन्ता भएको नाताले यहाहरु समक्ष आफ्ना धारणाहरु राख्न चाहन्छु ।

निशुल्क सदस्यता (Free membership): नि:शुल्क सदस्यता आफैमा सार्है राम्रो र लोकप्रिय कुरा हो। तर यस्लाइ कार्यान्वयनमा ल्याउदा सस्थालाई पर्ने आर्थिक भारको वैकल्पिक श्रोतको पहिला पहिचान गरिनु पर्दछ। सम्पुर्ण एनसीसीहरुमा एकैपटक निशुल्क सदस्यता कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा हाल ट्रायलको रुपमा केही एनसिसिमा लागू गरेर त्यस्को नतिजाको आधारमा क्रमश: अरु एनसीसीहरुमा लागू गर्ने धारणा बनाउनु राम्रो हुन्छ। बिषेशत: NRNA को ध्यान निशुल्क सदस्यता (Free membership) भन्दापनि कसरी पञ्जिकृत सदस्यहरुलाई अन्य विभिन्न सुबिधाहरु उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा ध्यान दिन सकेमा स्वत: सदस्य बन्ने देखिन्छ। शुल्क तिर्न नसकेर सदस्यता बढेन भन्ने कसैलाई लागेको भए त्यो गलत हो। सदस्य नबढ्नुको कारण हामीले जनउपयोगी र अत्यावश्यक कार्यक्रम दिन सकेनौं की भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ। नि:शुल्क सदस्यताभन्दा पनि थोरैभन्दा थोरै भएपनि शुल्क राख्दा सदस्यता लिने ब्यक्तिले संस्थाप्रति अपनत्व बोध गर्दछ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

सदस्यता शुल्क सम्बन्धमा : कोरिया लगायत युरोपका कतिपय देशहरुमा त्यहाँका गैर नाफामुलक संस्था(non profit organization) ले सदस्यताको लागि शुल्क तिर्न बाध्यकारी ब्यबस्था गरेको हुन्छ । अमेरिकाको कानुन अनुसार पनि गैर नाफामुलक संस्था (non profit organization ) ले सदस्यता नि:शुल्क गर्न मिल्दैन। तसर्थ न्युनतम शुल्क लिने ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । अमेरिकाको सन्दर्भमा सदस्यता शुल्क कति लिने भन्ने कुराको तुरुन्त निर्क्योल गरियोस। किनकी अमेरिकाको सदस्यता लिन फेब्रुअरी १५ मा समाप्त हुन्छ । चुनाब पनि अन्य एनसीसीहरुको भन्दा पहिल्यै हुने गर्दछ।

अन्लाईन भोटिङ (Online voting): एनआरएनएको नेक्तृत्वले गत बर्ष नेपालको हायत होटेलमा भएको निर्बाचनको बेथितिलाई देखेर अन्लाईन भोटिङको अवधारणा ल्याउनु गलत हो । गत सालको बेथितिलाई सुधार गरेर लैजानू पर्दछ। भोटिङको बिहानसम्म प्रतिनिधि छनोट गर्ने कार्यक्रम बन्द गरि सम्पुर्ण NCC लाई एक महिना पहिले नै प्रतिनिधि पठाउन लगाउने र तत्पश्चात् अनिवार्य बन्द गर्नु पर्दछ। निर्वाचनको दिनमा सबै प्रतिनिधिलाई एउटै लाइनमा नराखि विभिन्न क्षेत्रहरुलाई सम्भब भएसम्म छुट्टाछुट्टै लाइनमा राखेर भोटिङ गराउनु पर्दछ। प्रतिनिधि छनोट ( delegate selection )
प्रतिनिधि २ प्रकारबाट छनोट गर्नुपर्दछ: पहिलो, NCC का विभिन्न पदमा विभिन्न समयमा बसेर काम गरेका मध्येबाट निश्चित प्रतिशतमा र नयाँ प्रतिनिधिहरु मध्येबाट निश्चित प्रतिशतमा छनोट गर्नुपर्दछ। जसमा नयाँ प्रतिनिधिलाई निर्वाचनको माध्यमबाट छनोट गर्नुपर्दछ।दोस्रो, MIS System : MIS System लाई अझ बढी अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा राम्रो हुन्छ। सबैलाइ एउटै सिस्टममा ल्याउने कुरा राम्रो हो तर प्रत्येक एनसिसिको त्यस देशको कानून (Law of the land) लाई पहिचान गरि कुनैपनि एनसीसीलाई अफ्ठेरो नपर्नेगरी काम गर्नु पर्दछ। data security & protection को कुरामा विशेषत ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। यी सबै कुराहरु गरिरहदा एनसीसीलाई दिइने अधिकार बढाइनु पर्दछ। एनसीसीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु इ अमेरिकाको हकमा हेर्दा आईसीसीले एनसीसीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र एनसीसीहरुले च्याप्टरहरुलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ।  लेखक  वुद्धी  सुवेदी एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका उपाध्यक्ष हुन। 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • विद्युत प्रणालीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
  • जलविद्युत कम्पनीहरुको माग बढ्दा कारोबार र अधिकांसको मूल्य बढ्यो
  • केएल राहुलले बनाए शतक, बैंगलोरले पायो २०७ रनको लक्ष्य
  • बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एक महिलाको मृत्यु
  • केएल राहुलले सचिन तेन्दुललकरको रेकर्ड तोड्दै बने आईपीएलमा सबैभन्दा छिटो…
  • वालिङ नपाद्वारा दुःख ब्यक्त
  • पछिल्लो २४ घण्टामा १३ जनाको ज्यान गयो, ठाउँ–ठाउँमा सडक बन्द
  • उपचार खर्च नहुर्दा अस्पतालमै खाड रेम लाल परियार सहयोगको अपिल
  • बबईमा सामुदायिक बिद्यालयको अनुगमन
  • पश्चिम नवलपरासीका एक जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु प्रकाश