विद्रोह एक मात्र विकल्प 

४ आश्विन २०७७, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


अशोककुमार यादव- सदियौं देखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको मांग र हजारौं वीर सपुतहरुको त्याग र वलिदानीले संविधान त बन्यो तर शासक वर्गको नश्लिय चिन्तन र हेपहा प्रवृतिका कारण मधेसी,थारु ,आदीवासी जनजाती, अल्पसंख्यक, दलित तथा महिलाहरुले विभिन्न मांग राखी असन्तुष्टि राख्दा राख्दै शासक वर्ग द्वारा एकलौटी ढंगले संविधान घोषणा गरियो । उत्पिडित राष्ट्रियताका रगतसंग लतपतिएको संविधान नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्ने हो तर दुर्भाग्य नागरिक दुई खेमामा विभाजित भयो । संविधानका विभिन्न बुदामा रहेको राजनीतिक मतभेदलाई सम्बोधन गर्न सत्तामा पुग्नका लागि विभिन्न चरणमा विभिन्न राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विभिन्न वहानामा असन्तुष्ट समुदायलाई शासक बर्गले धोका दिदै आएका कारण हरेक वर्ष संविधान दिवसका दिन संविधान बनाउँदा आफ्ना चासो सम्बोधन नभएको भन्दै उत्पिडित राष्ट्रियताहरुले असन्तुष्टि पोख्दै संविधानको विरोध गर्दै आएका छन ।

अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई आफु नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएको देखाउन औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भनी बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा वलीले समेत संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई दुई बुँदे सहमति गरी तत्कालिन समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराईयो तर संविधान संशोधनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको रवैया र अपमानित ब्यवहारका कारण सरकारवाट बाहिरिन बाध्य बनाईयो र समाजवादी पार्टी सरकारवाट बाहिरियो । संविधान संशोधन गर्ने बहानामा पाँच बर्ष वितिसक्दा समेत जनताको विरोध र असन्तुष्टिका बावजुद सरकार सेना र प्रहरीको आडमा हथियारको भरमा संविधान दिवश मनाउँदै आएको छ भने उत्पिडित राष्ट्रियताहरु आदीवासी , जनजाती , मधेसी , थारु लगायतका समुदायले निरन्तर उक्त संविधानको विरोध जनाउँदै आएका छन । जसले गर्दा मुलुकमा गंभिर दुर्घटना न निम्तिएला भन्न सकिँदैन । एकातिर असन्तुष्ट समूहले संविधान संसोधनको मुद्दालाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको हतियार बनाइ सघर्षरको मैदानमा रहेका छन भने सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत संविधानमा रहेको त्रुटी सच्याएर जाने कुरामा सहमत भएपनि संविधान संशोधन गर्न तयार देखिन्न । हरेक वर्ष संविधान जारी भएकै दिन कसैले दीपावली मनाउँछन भने कसैले ब्ल्याक आउट भन्दै व्यापक रुपमा विरोध जनाउँदै आएका छन। संविधान निर्माण भए देखि नै तराई मधेशमा संविधान संसोधनका लागि निरन्तर असन्तुष्टि पोखिएता पनि संविधान संसोधनका सम्वन्धमा कुनै ठोस प्रयास भएको देखिदैन । सरकारले कालापानी –लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरे सँगै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । निशान छापमा अंकित नक्सा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रस्तावमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी ९ राजपा र समाजवादी पार्टी ० ले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संघीय सांसद सचिवालयले नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्दै गर्दा प्रस्तावकले पहिचान पक्षधर र उत्पिडित आमजनसामुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितता नगर्ने धाराहरु संसोधनको माग गरेका थिए त्यत्तिमात्र नभई संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचान सहितको संघीयताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, विशेष संरचना निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार , अवशिष्ट अधिकार , समानुपातिक समावेशीकरण , बहुभाषिक नीति, वैवाहिक नागरिकता, गोर्खा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपालको व्यवस्था जस्ता विषय उठाएका थिए ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ६, धारा, ७ ९१०, धारा ११ ९६०, धारा १४, धारा ३८ ९४०, धारा ६६ ९४,५०, धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ ९२०, धारा ९१ ९४०, भाग ११, धारा १३७ ९१०, धारा २१५ ९९०, धारा २७४ ९४,५,६,७,८०, धारा २८२ ९१०, धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २८७ ९६० क१, धारा २८७ क, धारा ३०६ ९१० ट, अनुसूची ५ र अनुसुची ६ लाई संशोधन गर्नु पर्ने मांग राखि संविधानलाई सबैको सर्व स्वीकार्य बनाउन जनता समाजवादी पार्टीले संविधान सशोधन विधेयकको रुपमा संसदमा दर्ता गराएको थियो । संविधानमा मूलतः मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूले त्यसमा असहमति जनाउने थुप्रै ठाउँ छन्, सँगसँगै भाषागत रूपमा पनि कतिपय दोहोरिएका, कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका शब्द परेको जसले गर्दा संविधानमा शब्द–शब्दमा मुद्दा परेर अल्झिने र लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नहुने गम्भीर खतरा रहेको छ । तसर्थ समयमै संविधान संसोधन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको जोड रहेको छ । यदि संविधानका त्रुटि नहटाउने हठले संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो र समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गरियो भने देशमा अर्को मुठभेड निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेकोले संविधानका अपूर्णतालाई पूरा गर्ने गरी छिटो संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । जनताको आवश्यकतालाई समयको मागअनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढंगले परिमार्जन गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक पनि छ । संविधान अपरिवर्तनशील र असंशोधनीय चिज भने पक्कै होइन । स्थिरता र स्थायीत्वका नाममा अपरिवर्तनशील विषय हुनै सक्दैन । संविधान संशोधनका लागि हामी सबै खुला मनले लागेनौ भने भविष्यमा संविधान नै फेलिएर हुन सक्ने संभावना बढेर गएको छ । साथै समयमा राज्यले ध्यान पुर्याउन नसके विभिन्न चुनौतीको सामना र खतरा निम्तिना सक्छ ।

१। राष्ट्रिय एकताको समष्या  संविधान नागरिक राज्य सम्वन्धको आधारतय गर्ने दस्तावेज हो । नागरिक राज्य सम्वन्धको प्रकृति निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार राज्यको संरचना हो । सम्पुर्ण राजनीतिक , सामाजिक शक्तिहरुको एकमत रहेको समावेशी लोकतन्त्रको चाहनालाई मुर्तता प्रदान गर्न राज्य संरचना र राजनीतिक प्रणालीको प्रकृतिले निर्णायक भुमिका खेल्छ । यदि राष्ट्रिय एकता कायम गरिएन भने राज्यको विकास र समृद्धिमा अवरोध आउन सक्छ । राजनीतिक परिवर्तन नचाहने र रुपान्तरणको प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्ने सामान्ती शक्तिद्वारा सृजनाहुने संभावित अप्ठ्याराहरुले कहिल्यै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैन तसर्थ शान्ति सम्वन्धि विगतका समझदारी तथा सम्झौताको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन एवं मुर्त विषयबस्तु ,प्रक्रिया तथा संरचना प्रदान गर्ने खालको नवीन सहमति जुटाउन नसकेमा र जनताको अधिकारको पहिचान , स्रोतको साझेदारी,शक्तिको साझेदारी तथा हस्तान्तरण ,सामाजिक न्याय र परिवर्तनको आवस्यकतालाई सत्ताधारी दल र नेपाल सरकारले आत्मसात गर्न सकेना भने मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कहिल्यै कायम हुन सक्दैन र मुलुक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चुनौती रहेकोले सरकारको ध्यान असन्तुष्ट पक्षको मांगमा केन्द्रीकृत गरी सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरिनु पर्छ ।
२। लोकतन्त्रको विकास र शान्ति प्रक्रियामा चुनौती स् लोकतन्त्र अग्रगामी गतिशिलता हो ,लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा रोकावट भयो भने लोकतन्त्र चल्न सक्दैन तसर्थ निरन्तर परिवर्तन मार्फत आमनागरिकलाई सुख,समृद्धि र शान्तिको अनुभूति भईरहने राज्यप्रणाली सुनिश्चित गर्नु नै लोकतान्त्रीकरण हो । त्यसैले दिगो शान्ति र समुन्नत लोकतन्त्रको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीका शासंवत् मूल्य मान्यता प्रतिको पुर्ण प्रतिवद्धतालाई आत्मसात गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यगरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक सवै क्षेत्रका बर्गिय , जातिय ,लिंगीय ,क्षेत्रीय आदी समाष्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्दै पुर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरीहार्य आवस्यक्ता भएकोले आम नागरिकको समष्या सम्बोधन गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको अनुभुति हुने भएकोले संविधान सशोधनको मुद्दा निरन्तर कायम रहे लोकतन्त्रको सस्थागत विकासमा समाष्या आउने भएकोले तत्काल संविधान सशोधनको मुद्दा टुङ्ग्याउनु पर्ने आवस्यक्ता देखिन्छ ।

३। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा संकट स् जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सरकारले आत्मसात गर्नुको साटो नागरिकको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता,प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन युक्त संङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली जस्ता मुलभुत सवाललाई वेवास्ता गर्दै नश्लवाद , जातिवाद , लैङ्गिक असमानता र जातिय विभेद कायम नै राख्नु दुखद कुरा हो । मुलुकमा लामो समयसम्म प्रतिगमन तथा यथास्थिति विरुद्ध संघर्ष जारी रहे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारको परिवर्तन विरोधी क्रियाकलापका कारण सरकारलाई विश्वास गर्न छोड्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्त्तरमा राज्यको छवि विग्रिन सक्छ ।त्यत्तिमात्र नभएर विकास र समृद्धिका लागि दातृ राष्ट्रवाट लगानी गर्न समेत छोड्न सक्छन तसर्थ सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका सवाल, राज्य पुनस्संरचना र संविधान सशोधनका सवाल, राष्ट्रिय पहिचान र संघीयता संवन्धि सवाललाई तत्काल सम्बोधन गरि राष्ट्रिय एकता कायम गरि अघि बढ्नुमै राज्यको कल्याण छ ।
४। आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा चुनौती स् संविधान सभावाट संविधान घोषणा गर्ने वेला देखि नै जनता दुई खेमामा विभाजित भएकोले निरन्तर विरोध र असन्तुष्टिले मुलुक प्रगतिपथमा लम्किनुको साटो सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचार ,अनियमितता ,अराजकता , ढिलासुस्तीका कारण मुलुक राजनीतिक रुपले अराजक र दिशाहिन , आर्थिक रुपले भ्रष्ट र सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा विकृति फैलिदै गएको अवस्थाले देशको भविष्य नै अनिश्चित र दिशाहिन हुँदै गएको छ । जनताले अझैसम्म न त शान्ति सुरक्षा न त राजनीतिक स्थिरता न विकासको अनुभूति नै गर्न सकेका छन। जसले गर्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिन सक्छ । तसर्थ आर्थिक हैसियतको आधारमा मानव(मानव बीच विभेद हुनुहुदैन र जनतालाई शोषण विरुद्धको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्दछ । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाले नै आर्थिक न्याय सहितको समाजको समतावादी ढाँचाको निर्माण गर्दछ त्यसैले जनताको समाजवादी अर्थव्यवस्थाको ढाँचा अनुशारको व्यवस्थालाई आत्मसातगरी अघिबढे राज्य विकासका लागि कोषेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
५।राष्ट्र विखण्डनको समष्या स् सदियौं देखि नेपालका उत्पिडित राष्ट्रियता मधेसी ,थारु आदीवासी जनजाति दलित लगायत अन्य खसक्षेत्रीहरु समेत राजनीतिक,आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक सवै क्षेत्रका बर्गिय ,क्षेत्रीय समष्याका साथै नश्लवाद , जातिवाद , लैङ्गिक असमानता र जातिय विभेद जस्ता गतिविधिका कारण मुक्तिका लागि सघर्षरत समुदायको मांग र मुद्दा लामो समय सम्म सम्बोधन नभए पृथकतावादी सोंचले प्रशय पाउन सक्छ भन्ने खतरा हामीले देखिराखेका छौ। किनकी अहिले पनि विभिन्न समयमा स्वराजको मांग राख्दै खुलेआम सडक संघर्ष भैरहेको र विभिन्न सशस्त्र समुहहरु भुमिगतरुपमा सरकारको रवैया विरुद्ध संघर्ष जारी रहेको हाम्रो आँखा अगाडि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । तसर्थ मधेश आन्दोलन ,थरुहट आन्दोलन , आदीवासी जनजाति आन्दोलन ,शिल्पी दलित आन्दोलन लगायत लिम्बूवान ,खुम्बुवान जस्ता थुप्रै आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताको पुर्ण पालना र कार्यान्वयन नभए भविष्यमा उठ्न सक्ने आन्दोलनलाई कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने देखिन्छ र यसको समयमा निराकरण नगरिए मुलुकमा विखण्डनको खतरा निम्तिना सक्छ ।

संविधान पुरानो व्यवस्थालाई विस्थापनगरी नयाँ व्यवस्था सुरु भई नयाँयुगमा पदार्पण गर्ने प्रक्रिया भएकोले संविधानमा सवैको स्वार्थ र माँगहरु सम्वोधन हुन नसक्नु कुनै नौलो कुरा नभए पनि अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्था, पहिलो संविधान सभाले पारित गरेको व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर जाने सहमति गरे पनि पहिलो संविधान सभावाट राज्यपुनस् संरचना सम्वन्धि विज्ञहरुको टोलीले तयार पारेको १० प्रदेशको खाका, समावेशीकरण सम्वन्धि नयाँ व्यवस्थाहरु समेत दोश्रो संविधान सभावाट निर्वाचित कम्युनिष्ठ र काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले अग्रगामी व्यवस्थालाई अस्वीकार गरि विभेदकारी चिन्तन द्वारा विभेदपुर्ण संविधान निर्माण गरेकोले उत्पिडित राष्ट्रियताले संविधान घोषणा भएको दिनदेखि नै निरन्तर विरोध गर्दै संविधान संशोधनको मांग गर्दै आएका छन । अमेरिकामा संविधान जारीहुँदा १३ राज्य मध्य ४ राज्यले दस्तखत गर्न मानेका थिएनन् तर समयमै उनीहरुको मांगलाई संविधान सशोधन वाटै गरिएको थियो । भारतमा संविधान सभावाट मुस्लिम समुदायको मांग सम्बोधन नगरे पश्चात भारत र पाकिस्तान बनेको,त्यसैगरी केन्यामा संविधान जारी हुने भएपछि त्यहाँ भएको विबादले संविधान नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो भने ईस्टिमोरमा विद्रोह नै भएको ईतिहास हामी सामु नै छ । यसैगरी २०१५ सालको पञ्चायती संविधानलाई स्वीकार नगरी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुले स्वीकार नगरी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए ।२०४७ को संविधानलाई स्वीकार नगर्दा जनयुद्ध र विद्रोह भएका थिए त्यसैले अहिलेको संविधान प्रति असन्तुष्टि रहेका राष्ट्रियताहरुको मांग सम्बोधन नभए विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन र माथिका समष्या र चुनौति हामी सामु नआउला भन्न सकिँदैन त्यसैले जनताका समृद्धि र सामाजिक न्याय लगायतका समानुपातिक समावेशिता , पहिचान सहितको सङ्घीयता र अधिकार सहितको संविधान जस्ता मांगलाई सरकारले संवोधन नगरे अब उत्पिडित राष्ट्रियताहरु ले विद्रोहगर्नुको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले सरकार समयमा जनताको मांगको सम्बोधन गरि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुको विकल्प देखिदैन ,सरकारको ध्यान जाओस । जयमातृभुमि

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया