राजपत्रमा देउखुरी मात्रै लेखेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा फेरि विवाद , आपत्तिजनक काम भयो  : सांसद घिमिरे

२२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


सबलडेक्स । २२ असोज,बुटवल । सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुवहु पारित गरे भन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ । सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको, चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाई बढी वहुमतले पास भएको थियो । तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि विरोध र आलोचना शुरु भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णय भन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ । शीतगंगा मात्र नभई भालुबाङ क्षेत्रमा पनि राजधानी नराख्ने भित्री उद्देश्य अनुसार राजपत्रमा ती ठाउंका नाम उल्लेख नगरी सूचना निकाल्नुले प्रदेश सरकारको नियतमा आशंका उब्जेको तर्कहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका छन् । अर्घाखांची, प्युठान र कपिलवस्तुका सांसदलाई दाङका पक्षमा ल्याउन सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख गरेपनि पास भएपछि चलाखीपुर्वक ती नाम हटाइएको हुनसक्ने आशंका सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका छन् । अर्घाखाँचीबासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँचीमाथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउंछ । अर्घाखांचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउंपालिका, गढवा गाउंपालिका र अर्घाखांचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नुमा चलखेल भएको हुनसक्ने भन्दै वेठीक र आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चलखेल गर्नु हन्थेन, सार्वभौम संसदले पास गरेअनुसार जस्ताको तस्तै निकाल्नुपर्छ’–सांसद घिमिरेले भने–‘यसरी राजपत्र आउनु आपत्तिजनक छ, सरकार र राजपत्र प्रकाशन गर्ने कर्मचारीसंग आज छलफल गर्दैछु ।’ शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाएको भएपनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा विश्वास गुम्दै गएको र निरुत्साहित बनाएको बताए । ‘सरकारको प्रस्ताव आउंदा शीतगंगाका वडा नंं ८ र ९ पनि राजधानीमा पर्ने भनेर प्रस्ताव आएको हो, त्यसले उत्साहित बनाएकै हो, तर राजपत्रमा किन छुटाइयो बुझ्न सकिएन’–उनले भने–‘डीपीआर बनाउंदा पनि छुटाइयो भने चाहीं धोका र बेइमानी नै पुष्टी हुनेछ, नेतृत्वको इमान्दारितता हेर्न बांकी नै छ ।’ गढवा गाउंपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजीत थारुसंग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए ।

सांसद थारुले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् । राप्ती गाउंपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती उपत्यका भनेपछि शीतगंगाका दुइृ वटा वडा पनि पर्ने भएकाले राजपत्रमा उल्लेख नहुंदैमा शंका गर्न नमिल्ने बताए । प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका बिषयमा बिशेष समयमा बोल्दा पनि राप्ती र गढवा गाउंपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका २ वटा वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसाल सम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए । वातावरणविद्हरुले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएका कारण सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक यसरी ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको श्रोतको दावी छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया