कोरोनाको परीक्षण र उपचार जनताले नै गर्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिन साझा पार्टीको माग थप सामग्री

३ कार्तिक २०७७, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


कोरोनाभाइरसको परीक्षण र उपचार जनता आफैंले गर्नुपर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन साझा पार्टीले माग गरेको छ। कोरोनाभाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै साझाले तत्काल निर्णय सच्याउन भनेको छ।

सरकारको निर्णय हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशको समेत विरुद्ध भएको साझा पार्टीको टिप्पणी छ। ‘सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छरु’, साझाको प्रश्न छ।

सीमित दल र नेतालाई फेरि निर्वाचत जिताउने गरी सांसदलाई अर्बौं रकम बाँड्न, महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौं रकम दशैं भत्ता बाँड्न तयार सरकारले विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला यस्तो निर्णय गर्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘हामी फेरी भन्छौंस् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्यूटावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याइएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर।’
थप सामग्री

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया