ग्रामीण विकास लघु वित्तको सञ्चालक समिति विवादमा , दुई सञ्चालकलाई काम गर्न नदिन अदालतको आदेश

२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


२७ कार्तिक, बुटवल । ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा नियुक्त दुईजना सञ्चालकलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको छ । सञ्चालक समितिको म्याद गत असारमा सकिएपछि संस्थाको सञ्चालक समिति वैठकले संस्थापक शेयरधनीका तर्फबाट भन्दै पासाङ दोर्जे शेर्पा र विनयरमण पौडेललाई सञ्चालक नियुक्त गरेको थियो । तर संस्थाको निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै शेयरधनी एवं पुर्व सञ्चालक समिति सदस्य जमुना ढकालले निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलासमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले संस्थाको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली २०७१ मा सञ्चालक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यबस्था तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ (१)मा भएको व्यबस्था अनुसार नभएको भन्दै शेर्पा र पौडेललाई सञ्चालकको हैसियतमा सहभागि नहुन र काम नगर्न तथा संस्थालाई समेत सोही हैसियतमा सहभागि नगराउन तथा काम समेत नगराउन आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक ढकालका तर्फबाट अधिवक्ता कृष्ण पोखरेललगायतले वहस गरेका थिए । ग्रामिण बिकास लघुवित्त बित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकजना, अर्थ मन्त्रालयबाट एकजना, संस्थापक शेयर धनीका तर्फबाट २ जना, सर्वसाधारण शेयर धनीबाट २ जना र एक जना स्वतन्त्र गरी सात जना रहने व्यबस्था छ ।

संस्थाको गत असारमा सञ्चालक समितिको म्याद समाप्त भएपनि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समयमै प्रतिनिधि खटाएपनि कोरोना महामारीका कारण साधारण सभा तथा अधिवेशन हुन सकेको छैन । साधारण सभा नगरी अवैधरुपमा नियुक्त भएका सञ्चालकसहित नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी वैठकले विभिन्न निर्णय गरेको र कर्मचारी समेत नियुक्त गरिएकाले अख्तियारले छानवीन गर्नुपर्ने पुर्व सञ्चालक ढकालको माग छ । अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ संस्थामा आई नसकेकाले आफू यसबारे बोल्न नमिल्ने कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामकुमार कटुवालले बताए । साविकका पांच विकास क्षेत्रका पांचवटा ग्रामीण विकास बैंकहरु मर्ज भई बनेको ग्रामीण विकास लघु वित्त संस्थाको छैठौं साधारण सभा पुसमा गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया