कोरोनाको डरलाई माध्यम बनाएर लोकतान्त्रीक गतिबिधि ठप्प गरिनु राम्रो मान्न सकिँदैन

अमर पुन- जिल्ला सभापती रोल्पा तथा पुर्व मन्त्री । झण्डै एकदशक लामो द्वन्द्व र सङ्क्रमणकाल पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय स्वाभिमानको अभिवृद्धि, स्थीरता, बिकास र संविधानको कार्यान्वयनको नारा र घोषणापत्र अघि सारेर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाले तीनवटै तहका दुईतिहाईभन्दा बढी स्थानमा एकलौटी सरकार गठनको जनादेश पायो । तर दुर्भाग्य, परिणाम वचनवद्धताभन्दा धेरै टाढा रह्यो । चुनावी घोषणापत्र, नारा एवं प्रतिवद्धताहरू उडन्ते गफ सावित भए । जनतासँग गरेका कबुलको खिल्लि उडाउने कार्य भयो । सुशासन दिनुको सट्टामा सरकार एकपछि अर्को दुष्कर्ममा फस्दै गयो । भ्रष्टाचारका काण्डहरू दिननिदनै सार्वजनिक हुन थाले । आफ्नो विपक्षमा विचार राख्ने पार्टी, संस्था वा समूहसँग सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो । झुट्टा मुद्दा लगाउने, दुःख दिने कार्यहरू भए । आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि नाजायज ढंगबाट शक्ति प्रयोग गर्ने कार्यहरू भए । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो । सरकार सत्ताधारी र आसेपासेलाई अकुत सम्पति आर्जन गर्ने हतियार बन्यो । सरकारी सम्पति र शक्तिको दुरूपयोग भयो । सरकारका यी र यस्तै क्रियाकलापहरूका कारणले जनतामा निराशा चरम छाइरहेको छ । सरकारले भनेका कुराहरूमा जनता विश्वास गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रकारान्तरले संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बिरुद्ध नै मलजल गर्ने काममा यस सरकारका गतिविधिहरू उद्यत रहेका छन् ।

कोभिड- १९ को यत्रो महामारी र संक्रमणका बेला समेत संविधानप्रदत्त जनताका मौलिक अधिकारको बिपक्षमा उभिने वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा विवादित, भ्रष्ट, बदनाम र जनविरोधी सरकार भएको छ । वर्तमान सरकार गरीब, निमुखा, असहाय, किसान, मजदुर, बेरोजगार कसैको पक्षमा नरहेको प्रष्ट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजिविका र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकार पूर्णतस् असफल भइसकेको छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली, नीतिगत अस्थिरता र प्राथमिकता निर्धारणमा देखिएका गंभीर विचलनको कारणले देश अहिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा नै आक्रान्त छ । हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुनै कार्यहरू भएका छैनन् । नहुनुपर्ने र नगर्नुपर्ने कार्यहरू सरकारका प्राथमिकतामा छन् । सरकारका कुनै पनि कदम जनताका पक्षमा भन्दा आफ्नै स्वार्थ समूहको हीतमा लक्षित छन । अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध अस्थीर, अपरिपक्व र असन्तुलित बन्दै गएको छ ।

विश्वब्यापी कोरोना महामारीका बेला सरकारले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी, सजगता र पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक तदारुकता नदेखाएका कारण संक्रमित तथा अन्य रोगीहरू अस्पतालसम्म नपुगी मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गरीव असहाय जनताहरू पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसकी र त्यसै मर्नुपर्ने अवस्थामा धकेलिएका छन । बजारमा अत्यावश्यक सामानहरूको चरम अभाव छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सम्यन्त्र निकम्मा सावित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्नमासमेत सरकार आनाकानी गर्दैछ । किसानले समयमा नै मल बीउ पाएका छैनन् । उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बिक्रि भएका कृषि उपजले न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि पाएका छैनन् । ऊखु लगायतका उत्पादकले पुरानो भुक्तानीसमेत पाएका छैनन । सरकार बिचौलियाहरुसँग मिलेर असुली-धन्दा चलाई रहेको छ । मध्यम बर्गिय व्यवसायीहरूको दैनिकी दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै छ । धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । मुलुक साह्रै बेथितिबाट चलेको कारणले जनता निस्सासिएर, छटपटाएर बस्न विवस भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाको सरकार र यसका गतिबिधिहरू नियन्त्रण गरी र यस अवस्थाबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन नेपाली कांग्रेसले सशक्त रूपबाट जनताको पक्षमा उभिनु जरूरी भैसकेको छ । यो नै आजको आवश्यकता र लोकतान्त्रिक पार्टीको दायित्व पनि हो । वर्तमान् सरकारको गलत नीति, भूमिका र कृयाकलापको बिरुद्ध जनमुखी विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै जनताको घर दैलोमा पुग्नु अति आवश्यक छ ।
देश दिन प्रतिदिन खराव अवस्था(उन्मुख छ । सुधारको कतैकुनै सङ्केत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा समेत संसदमा प्रतिपक्षको रूपमा रहेको हाम्रो पार्टी नेपाली काँग्रेस बेखवर झैं देखिनु सुखद होइन । संसदमा पार्टीको अवस्था कमजोर भएपनि सत्य र जनताको पक्षमा बलियोसँग आफ्ना कुराहरू राखेर दर्बिलो र गुणात्मक उपस्थिति जनाउनु पर्ने थियो जो भएकै छैन । यस्तै कारणले गर्दा जनता नेपाली काँग्रेस पार्टीप्रति सकारात्मक धारणा आउन सकेको छैन ।

हाम्रा ऊर्जाशील प्रस्तुति र प्रभावको अभावमा सरकार झन् गैह्र जिम्मेदार र निकम्मा हुदैछ । यो नै वर्तमान अवस्थाको विडम्बना हो । संसद लामो समयदेखि बन्द छ । केन्द्र र प्रदेशका संसदमा पनि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको राखेर संविधानको उलङ्घन गर्दा पनि प्रतिपक्षि बेखवर छ । यत्रो राष्ट्रीय संकटका बेला समेत संसद बैठक आव्हान गर्न पर्याप्त पहलकदमी नहुनु गंभीर चिन्ताको बिषय भएको छ । एकातिर कोरोनाका कारणले देश आक्रान्त छ भने अर्कोतिर सरकारको कार्यशैलीका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दै गएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रबाहेक अरू हुनै सक्दैन । त्यसैले लोकतान्त्रीक व्यवस्थालाई जनहितमा प्रभावकारी रूपबाट अगाडी बढाउनु र सङ्कटबाट देश र जनतालाई बचाउनु हामी काँग्रेसजनको कर्तब्य हो ।

भर्खरै अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाजन सम्पन्न भयो । भारतको बिहारमा पनि चुनाब सम्पन्न भयो । अरू धेरै देशमा लोकतान्त्रीक गतिविधि कोरनाको कहरका बीचमा पनि कायम राखिरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने कोरोनाको डरलाई माध्यम बनाएर लोकतान्त्रीक गतिबिधि ठप्प गरिनु राम्रो मान्न सकिँदैन । त्यसैले अब जस्तो सुकै अवस्था भएपनि नेपाली काँग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनका गतिविधिलाई आगाडि बढाउनै पर्छ । काँग्रेसको नेतृत्व यस जिम्मेवारीबाट कुनै बाहनामा पन्छिनु हुँदैन । वर्तमान सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रको कारण भोलि यहि बहानामा सरकारले चुनाव नगर्न सक्छ र यदि काग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन नगर्ने हो भने हामीलाई सरकारको चुनाव नगर्ने बहान बनाउन सक्छ ।

तसर्थ हामी नेपाली काँग्रेसका सम्पूर्ण जिल्ला सभापतिहरू वर्तमान सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी भुमिका खेल्न र जनताको निःशूल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नबाट कुनैकतै बहानामा नभाग्न आग्रह गर्दछौँ । समस्यामा परेका सबै बर्ग पेशाका व्यवसायीहरूलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी कानूनी शासनको माध्यमबाट देश विकासमा आफ्नो सम्पूर्ण वैधानिक शक्ति सदुपयोग गर्न माग गर्दछौँ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वसँग बिधि-विधान बिपरित यसबीच लिइएका निर्णयहरु तत्काल खारेज गरी पार्टीको लोकतान्त्रिकरण एवं सुदृढ़ीकरणमा ध्यान दिंदै आसन्न १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई शीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौँ । साथै वर्तमान सरकारका जनविरोधी निर्णय, कामकार्वाही बिरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा समेत योगदान पुग्नेगरी महाधिवेशनलाई महोत्सवको रूपमा अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
जय नेपाल