अब्यबस्थित जग्गा मंसिर महिनामै नापी हुने

१ मंसिर २०७७, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


१ मंसिर,रुपन्देही- नेपालीहरुको दोश्रो महान पर्व शुभ दिपावली तथा छठ पर्वसंगै कञ्चनवासीहरुका लागि खुशीको खवर आएको छ । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था समस्या समाधान आयोगले देशभरका ७ प्रदेशका २२ स्थानिय तह गरी १४ स्थानिय तहहरुमा रहेका अब्यबस्थित तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि लगत नापी निकाली भोगाधिकारको पुर्जा दिने भएपछि बर्षौं देखि अब्यबस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका कञ्चन लगायत १४ स्थानिय तहका जनताहरुमा खुशी छाएको हो ।
सरकारले सुकुमबासीलाई व्यवस्थित जग्गा उपलब्ध गराउन र भूमिहीनको समस्या सामधान गर्न देबी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा १७ औ सुकुमवासी आयोग गठन संगै भुमि ब्यबस्था समस्या समाधान आयोगले १४ स्थानिय तहहरु मध्ये पनि लुम्बिनी प्रदेशको दुई स्थानिय तहहरु दांगको बबई नगरपालिका र रुपन्देहीको कञ्चन गाउपालिका अब्यबस्थित बसोबासी तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि नापी हुने स्थानिय तहको रुपमा छनौट भएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशको दुई स्थानिय तह मध्ये पनि कञ्चन गाउपालिकामा पहिलो चरणमा नापी हुने भएपछि कञ्चनवासीमा खुशी छाएको छ ।

कञ्चन गाउपालिकामा रहेको अब्यबस्थित बसोवास तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि यही मंसिर महिना देखि नापी गर्न गत हप्ता काठमाण्डौ गई गाउपालिकाका अधयक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्री र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था समस्या समाधान आयोगसंग सम्झौता गरी फिर्ता हुनुभएको छ। कञ्चन गाउपालिकामा नापी कार्यलाई शुरुवात गर्नका लागि कञ्चनका बिभिन्न राजनैतिक दल,स्थानिय संघसंस्थाका प्रतिनीधि,जनप्रतिनीधिहरुका बिच छलफल र सहजिकरणका लागि यही मंसिर ३ गते भूमि व्यवस्था समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष देबी ज्ञवाली सहितको टोली कञ्चनमा आउने कञ्चन गाउपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनु भएको छ।

बर्षौं देखि समस्याको रुपमा रहदै आएको र हरेका चुनावहरुमा मुख्य बिषयबस्तु बन्दै आएको कञ्चनको अब्यबस्थित बसोबास र सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि कञ्चन गाउपालिकाले सम्पुर्ण तयारीलाई तिब्रता दिएको र यही मंसिर महिना देखि जग्गा नापी गर्ने कार्यको शुरुवात हुने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनु भएको छ ।अव कञ्चनमा अब्यबस्थित बसोबासलाई ब्यबस्थित गर्ने र केही पनि जग्गा नभएका सुकुम्वासीहरुलाई कम्तीमा बास बस्ने घर सहितको गरी खानको लागि केही जग्गाको समेत ब्यबस्था गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने र कञ्चनमा सदाका लागि सुकुम्वासी समस्या र अब्यबस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरेर आफुहरु बिदा हुने अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनु भएको छ।
हिजो हामीले कञ्चनको मुख्य समस्या लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थियौं र त्यतिबेला धेरैले बिश्वास गरेका थिएनन त्यही अबिश्वासलाई बिश्वासमा परिणत गर्न मेरो नेतृत्वमा रहेको जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुको निरन्तर अभ्यास र नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था समस्या समाधान आयोगसंगको छलफलबाट सम्भव भएको बताउदै अध्यक्ष क्षेत्रीले सम्पुर्ण कञ्चनवासीहरुलाई धन्यवाद सहित बधाई समेत ब्यक्त गर्नु भएको छ ।

कञ्चन गाउपालिकाले जग्गा नापी गर्न आवस्यक पर्ने प्राबिधिक र प्रबिधी तथा जनशक्ती ब्यबस्थापनको लागि तयारी गरिरहेको छ भने गाउपालिका भरीको नापी गर्दा करिब १ करोड भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।उक्त समपुर्ण खर्च सम्बन्धित स्थानिय तहले नै ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने छ । यसअघि सरकारले १६ पटकसम्म सुकुमवासी आयोग गठन गरिसकेको छ। ती आयोगले समस्या सामधान गर्न नसकेपछि १७ औं आयोगको रुपमा भूमि व्यवस्था समस्या समाधान आयोग गठन गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले गठन गरेका आयोगमध्ये १२ वटा आयोग सुकुमवासीको नाममा गठन भएका छन् भने ३ वटा भूमि सम्बन्धि उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरीसकेको छ। यसैगरी एउटा आयोग व्यवस्थित बसोबासको नाममा गठन गरिएको छ।

अहिले सम्म केकस्ता अयोग बने र ती आयोगले के के काम गरे ? मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्वको विषयमा संशोधन मस्यौदामा कार्यविधि बनाई स्वामित्वको अधिकार दिइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको स्वामित्वमा पूर्ण अधिकार दिनेभन्दा पनि उपभोगको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको सोच छ।’ जग्गाको स्वामित्वमा पूर्ण अधिकार दिए जग्गा पाउने व्यक्तिले खरिदबिक्री गर्न सक्छ। तर उपभोगको मात्र अधिकार दिए खरिद बिक्री गर्न पाउँदैन। खाली उपभोग गर्न मात्र पाउँछ। सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराइने जग्गा सम्बन्धित धनी ९जग्गा प्राप्त गर्ने सुकुमवासी० ले कहिल्यै पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राखेमा सुकुमवासीका नाममा जग्गा लिन सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र जग्गाको प्रमाणपत्र लिएपछि जग्गा बेच्ने प्रवृत्ति रोकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ। सुकुमवासीलाई व्यवस्थितरूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको हो। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए।

यसैगरी, २०४६ साल देखि २०७० सम्म सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअवधिमा आयोगको नेतृत्व ऋषिराज लम्साली, तारणीदत्त चटौत, गगांधर लम्साल, मोहम्मद अफताब आलमसहितले गरेका थिए भने पछिल्लोपटक गठन गरिएको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्षता केशव वडाल, हरिबोल गजुरेल, खगेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए।
पछिल्लोपटक २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमवासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमवासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर, सर्बोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।
२०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमवासीको नाममा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रतिबेदनमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ। वास्तविक सुकमवासीको यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग पनि नभएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया