जिल्ला महासंघ नवलपरासी द्वारा पश्चिम डिभिजन वन कार्यलय घेराउ

२१ मंसिर २०७७, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया


रामु भुसाल- नेपाल सरकार मन्त्री परिषद को जेष्ठ २५ को निर्णय अनुसार सामुदायिक वनहरुले वन क्षेत्र बाट काठ कटान ओसार पोसार तथा बिक्रि बितरणमा लगाएको प्रतिवन्ध को छिटो फुकुवा गर्न दबाब दिने उदेश्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ नवलपरासी पश्चिमले डिभिजन वन कार्यालयमा आइतबार धर्ना दिई कार्यालय घेराउ गरेका छन ।

 

महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारको नेतृत्वमा जिल्ला महासंघ र जिल्लाका सामुदायिक वनका पदाधिकारहरुले मन्त्री परिषद्को निर्णय पछि काठ दाउरा बिक्रि बितरणमा प्रतिबन्ध लगाउदा देश भरका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वनका २९ लाख उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको र यस विषम परिस्थीतीमा सरकार जनताको सेवक हुनु पर्नेमा समुदायले उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत कटौती गर्नु लोकतन्त्रीक गणतन्त्र माथीको प्रहार भएको भन्दै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन । रोकिएको वन पैदावार खुलाउन र उच्चस्तरिय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको सन्दर्भमा दिएका सुझावहरु ईमान्दारी पुर्वक तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्दै यस अगावै महासंघको केन्द्रिय कार्यालयको निर्णय अनुसार सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तहहरु मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएपनि सरकारले निर्णय फिर्ता नगरेकाले आफुहरु कडा आन्दोलनमा जान परेको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारले जानकारी दिनुभएको छ ।

 

धर्ना कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश सचिवालय सदस्य नारायण पाण्डे, स्थानिय महासंघका चुडामणि भण्डारी, होम बहादुर गुरुंग, जिल्ला महासंघका दिलिप चापागाई लगाएतले आफ्ना मागहरुका बारेमा डिभिजन वन कार्यालयलाई अवगत गराएका थिए । सो अवसरमा बोल्दै डिभिजन वन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख शंकर प्रसाद गुप्ताले सामुदायिक वनहरुको अहिलेको आन्दोलन जायज भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयको पनि एक्यबद्धता रहेको र आफुहरुले सरकारको निर्णयको पर्खाईमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले केन्द्रको निर्णय नआए यस डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनकै पक्षमा निर्णय गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो । महासंघले आफ्ना आन्दोलन अन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय घेराउ गर्ने, मंसिर २४ देखी ३१ सम्म प्रदेश महासंघको नेतृत्वमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, उघोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यालय घेराउ गर्ने पौष २ देखी ५ गते सम्म संघिय महासंघको नेतृत्वमा सिंहदरबार घेराउ गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेका छन भने सो अवधी सम्म समस्या समाधान नभए दोस्रो चरणका आन्दोलन का कार्यक्रमहरु राष्टिय कार्य समितिको बैठक र ८ औ परिषद् बाट घोेषणा गरी तय गरिने समेत महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारले जानकारी दिनुभएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया