प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको संसद विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद्हरुले जर्मन शासक हिटलरकोभन्दा ठूलो कदमको संज्ञा दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार ०७२ को संविधानलाई संसदले मात्र विघटन गर्न सक्छ । संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । ‘संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्र विघटन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन्’, थापाले भने ‘संसद विघटको यो सिफारिस हिटलरको भन्दा बढी खतरनाक हो ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने स्पष्ट छैन । तर, संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो भने संसारभर संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ । किनकी हाम्रो व्यवस्था राष्ट्रपतीय होइन । ’आफ्नो पार्टी र संसदले मलाई सहयोग गरेन । म संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान पाउँछु भन्न पाउँछ’, न्यौपाने भन्छन्, ‘संसद विघटनको कुरा अब अदालतले नै निर्णय गर्छ । ०४७ को संविधान र यो अहिलेको संविधानको बनोट फरक छ । यो तेस्रो संविधान हिजडा खालको छ ।
संसदको विघटनसँगै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना भत्किए । ताजा जनादेशबाट अब अर्को संरचना बन्ने भयो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका भनाइमा सर्वोच्च अदालतबाट म तलाई जिताई दिन्छु भनेर ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएका आधारमा संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हो भने फरक कुरा हो । नत्र संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन । ‘संविधान अनुसार संसद विघटन गर्न सम्भव छैन’, उनी भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीले बैकल्पिक सरकार बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता बासुदेव शर्माका शब्दमा ०४७ को संविधानको धारा ५३ ९४० मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो । ‘यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन्’, उनी भन्छन् ‘संविधान नै गलपासो छ । संसद विघटन उकुशमुकुशको विष्फोटन हो । अब भाँडभैलो सुरु भयो । मुलुक कहिल्यै समृद्ध नहुने भयो ।’
रातोपाटीबाट साभार ।
