टोपराज शर्मा बुटवल,७ पुस । स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितिलाई थप सक्षम र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । जिल्ला अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षसंग बुटवलमा गरिएको छलफलमा सहभागीहरुले फौजदारी वाहेकका विवादलाई न्यायिक समितिले नै मेलमिलाप गराई पीडितलाई न्याय दिन सक्ने भएकाले समितिलाई सक्षम र जनताको विश्वास जित्ने थलो बनाउन जोड दिइएको हो ।
महिला कानून तथा विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा मञ्चका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता सागर पाठकले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले कसैको प्रभाव र दवावमा नपरी निष्पक्ष न्याय दिन सके न्यायिक समितिप्रति जनताको विश्वास बढ्ने र अदालतमा मुद्दाको चाप घट्न जाने बताए । न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई संविधानले नै न्याय निरुपणको अधिकार दिएकाले उनीहरु कानून जानेका छैनौं भनेर उम्किन नमिल्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी निरीक्षक प्रेमप्रसाद रेग्मीले पीडितलाई न्याय दिने संवैधानिक अधिकारलाई न्यायिक समितिले गम्भीरतापुर्वक लिनुपर्ने र विना भेदभाव र पक्षपात विवाद र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने बताए । स्थानीय नागरिकहरुलाई न्यायिक समितिमा आउने वातावरण बनाउन समितिलाई कानूनी ज्ञान, वजेट, साधन स्रोत सबै हिसाबले सक्षम र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने रेग्मीले बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले आफूहरुमा कानूनी ज्ञानको कमी र राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा दवाव,अवरोधले न्याय निरुपणमा समस्या आउने गरेको गुनासो गरेका थिए । विपक्षी दलले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन र फैसलाप्रति गलत सन्देश फैलाउने गर्दा समितिप्रतिको विश्वासमा कमी आउने गरेको गुनासो समेत उनीहरुको थियो । कार्यक्रममा रुपन्देही,नवलपरासी,कपिलवस्तु र नवलपुरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी, जिल्ला अदालतका प्रतिनिधिहरु,प्रहरी लगायतको सहभागिता रहेको महिला कानून तथा विकास मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक नगेन्द्र बस्यालले जानकारी दिए । संस्थाले विशेषगरी महिलाहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा सरोकारवालाको भूमिकाको विषयमा कानूनी पैरवी गर्दै आइरहेको बस्यालले बताए ।
थप समाचार
युवाले उठाए उद्योग बाणिज्य संघले लगाएको मेलाको फोहोर
