मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं, पुस १३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्तात्रय लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।

संविधानको धारा ७७ ९१० ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। धारा ७७ ९३० ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएकाले संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने काम भएकाले संविधानको धारा १३३ ९२ र ३० बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ।रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पुस १५ गते पेसी तोकिएको छ।