२९ कात्तिक, बुटवल । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आगामी मंसिर २३ गते बस्ने भएको छ । आगामी मंसिर तेस्रो साता परिषद्को बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो पटक बस्न लागेको अन्तरप्रदेश परिषद्को तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जुटिसकेको छ ।
परिषद बैठकभन्दा पहिले अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको बैठक बस्नेछ । अर्थमन्त्री संयोजक रहने सो परिषदमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख एकजना र उपप्रमुख १ जना गरी १४ प्रतिनिधि हुन्छन् । यी १४ मध्ये सात जना महिला हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाहेक एक महिलासहित तीन जना विज्ञ रहन्छन् ।
यो परिषदले पनि प्रदेशहरूले भोगिरहेका चुनौती र गर्नु पर्ने कामको समीक्षा गर्ने छ । सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले खटाएका तीनवटा टोलीले पनि प्रदेशमा गएर त्यहाँका समस्या बुझिरहेको छ । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीहरुले दिएका सुझाव पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकअघि नै वित्त आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिको तयारी सरकारले गरेको छ । आयोगमा अहिले सचिव र कर्मचारीमात्र छन् । आयुक्तहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीच आर्थिक स्रोतको बाँडफाटको व्यवस्था गर्छ । संविधानमा प्रदेश–प्रदेश र संघ–प्रदेशबीचका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अन्तर–प्रदेश परिषदको प्रावधान राखिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले भने परिषद बैठक छिटो बस्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भदौ २५ गते परिषद बैठक डाकेका थिए । अन्तिम समयमा आएर उनले उक्त बैठक स्थगित गरे । अन्तर–सरकार वित्त परिषदको बैठक भने यस अघि नै वैशाख अन्तिममा एक पटक बसिकेको छ । मंसिर पहिलो हप्तामा यो बैठक बस्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर उनलाई के सुनाउने भनी छलफल गरेका थिए । त्यो भेलापछि उनीहरुले ८ बुँदे साझा घोषणापत्र बनाएर सार्वजनिक नै गरिदिए ।
आफूविरूद्ध एकजुट भएर वक्तव्यबाजी गरेको झोंकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरिदिए । त्यसपछि बैठक नै डाकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन् । परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
थप समाचार
रायमाझीसहित सात प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउन आदेश
